बीड: राज्यातील क्रीडा संस्कृतीला नवे बळ देण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. या पार्श्वभूमीवर, ऑलिम्पिकवीर स्वर्गीय खाशाबा जाधव राज्यस्तरीय कुस्ती स्पर्धेचे बीड जिल्ह्यात भव्य, दर्जेदार आणि अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने आयोजन करावे, अशा स्पष्ट सूचना उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिल्या आहेत.
बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हा क्रीडा संकुल समिती तसेच स्वर्गीय खाशाबा जाधव राज्यस्तरीय कुस्ती स्पर्धा आयोजन समितीच्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या.
बीड जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी २५ कोटींचा विकास आराखडा
क्रीडा क्षेत्राचा विकास आणि खेळाडूंचे कल्याण हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. बीड जिल्ह्यातील क्रीडा पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या २५ कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या कामांना प्रशासकीय गती देऊन दर्जेदार क्रीडा संकुल लवकरात लवकर उभे करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.
ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी क्रीडा क्षेत्रासोबतच इतर योजनांचीही वेगाने अंमलबजावणी केली जात आहे. ज्याप्रमाणे राज्य सरकार मनरेगाचा प्रलंबित निधी वेळेत मिळवून देणे व इतर विकासकामांवर भर देत आहे, त्याचप्रमाणे क्रीडा विकासासाठी देखील निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
राज्यस्तरीय कुस्ती स्पर्धेच्या आयोजनाबाबत महत्त्वाच्या सूचना
ऑलिम्पिकवीर स्व. खाशाबा जाधव राज्यस्तरीय कुस्ती स्पर्धेचा मान बीड जिल्ह्याला मिळाला असून ही स्पर्धा राज्याच्या प्रतिष्ठेला साजेशी झाली पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला. उपमुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला खालील महत्त्वाच्या सूचना दिल्या:
- खेळाडूंची सोय: स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या राज्यभरातील पैलवानांसाठी उत्तम निवास, सकस भोजन आणि मोफत वाहतूक व्यवस्था उभारावी.
- वैद्यकीय व सराव सुविधा: मैदानात तात्काळ वैद्यकीय मदत पथक आणि खेळाडूंसाठी योग्य सराव सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
- क्रीडारसिकांसाठी नियोजन: कुस्तीप्रेमींना स्पर्धा पाहण्यासाठी बसण्याची योग्य आणि सुरक्षित व्यवस्था करावी.
- आंतरविभागीय समन्वय: सर्व संबंधित सरकारी विभागांनी आपापसात समन्वय ठेवून कोणतेही त्रुटी राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
व्यायामशाळांना डीपीडीसीमधून निधी
बीड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील व्यायामशाळांच्या सक्षमीकरणावरही बैठकीत चर्चा झाली. जिल्हा वार्षिक योजनेतून (DPDC) व्यायामशाळांना निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित विभागांनी तातडीने प्रस्ताव सादर करावेत. प्राप्त प्रस्तावांची जिल्हाधिकाऱ्यांनी छाननी करून तात्काळ मंजुरी द्यावी, असे निर्देशही देण्यात आले.
राज्य सरकार ग्रामीण भागातील युवक व शेतकऱ्यांच्या आर्थिक व सामाजिक उन्नतीसाठी कटिबद्ध आहे. एका बाजूला खेळाडूंना संधी दिली जात असतानाच दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजना प्रभावीपणे राबविल्या जात आहेत.
बैठकीस उपस्थित प्रमुख मान्यवर
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला खासदार बजरंग सोनवणे, आमदार धनंजय मुंडे, आमदार संदीप क्षिरसागर, आमदार विजयसिंह पंडित, आमदार विक्रम काळे, पालक सचिव डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहेमान, आणि पोलीस अधीक्षक नवनीत कॉँवत यांसह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.