मुंबई: ग्रामीण आणि दुर्गम भागाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. देशातील सात राज्यांमध्ये ज्ञान भागीदार म्हणून ‘योजक’ संस्थेच्या सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या अत्यंत यशस्वी अशा ‘संसदीय संकुल विकास परियोजनेचा’ (Parliamentary Constituency Development Project) विस्तार आता महाराष्ट्रात थेट विधानसभा क्षेत्र पातळीपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
वर्षा निवासस्थानी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली या परियोजनेच्या महाराष्ट्रातील सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला माजी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, खासदार डॉ. हेमंत सावरा, माजी खासदार हिना गावीत, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मिती आणि स्थलांतरावर रोख
बैठकीत मार्गदर्शन करताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ग्रामीण भागात शाश्वत उपजीविकेच्या संधी निर्माण करणे हे आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. स्थानिक पातळीवर पुरेशा रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नसल्याने होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी या योजनेची व्याप्ती वाढविणे गरजेचे आहे. विविध शासकीय योजनांचा योग्य समन्वय साधून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी या उपक्रमाच्या माध्यमातून केली जाईल.
राज्यात पायाभूत सुविधांचा विकास गतीने सुरू असून, औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने विदर्भाला ‘कोल गॅसिफिकेशन हब’ बनवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय देखील घेतला आहे, ज्यामुळे रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील.
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात १० ते २० गावांचे क्लस्टर
या परियोजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील १० ते २० गावांचा समावेश करून एक विशेष गट (Cluster) तयार केला जाईल. या क्लस्टरच्या माध्यमातून खालील मुद्द्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येईल:
- महिला सक्षमीकरण: ग्रामीण महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी विविध बचत गटांना बळ देणे.
- पर्यावरण आणि जलसंधारण: दीर्घकालीन शाश्वत विकासासाठी वृक्षलागवड, पाणी अडवा-पाणी जिरवा उपक्रम आणि नैसर्गिक संसाधनांचे रक्षण करणे.
- कौशल्याधारित रोजगार: स्थानिक तरुणांना बाजारपेठेच्या मागणीनुसार कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणे.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि त्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, विविध योजनांच्या माध्यमातून थेट लाभ दिला जात आहे. नुकतेच APL शेतकरी योजनेच्या अंतर्गत केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू करण्यात आली आहे.
योजनांचा थेट लाभ प्रत्येक कुटुंबापर्यंत पोहोचवणार
या नवीन उपक्रमाच्या माध्यमातून ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना’, आधुनिक शेती, प्रगत सिंचन पद्धती आणि इतर कल्याणकारी योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवला जाणार आहे. या सर्व कामांमध्ये विविध शासकीय विभागांमध्ये योग्य समन्वय राखण्यासाठी एका विशेष ‘नोडल अधिकाऱ्याची’ नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
कृषी क्षेत्राला अधिक समृद्ध करण्यासाठी शासन आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे. शेतकऱ्यांनी या सुवर्णसंधींचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी कापूस उत्पादकता अभियानासाठी ऑनलाईन अर्ज करून आपल्या उत्पादनात वाढ करावी, असे आवाहनही कृषी विभागामार्फत करण्यात येत आहे.
संसदीय संकुल विकास परियोजनेच्या या विस्तारामुळे महाराष्ट्रातील दुर्गम आणि ग्रामीण भागाचा कायापालट होण्यास नक्कीच मदत होणार आहे.