APL Farmer Scheme Maharashtra: महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील केशरी (APL) शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांतील केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना अन्नधान्याऐवजी थेट रोख रक्कम हस्तांतरण (DBT) योजनेसाठी शासनाने ६६ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. हा निधी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाणार आहे.
योजनेचा तपशील आणि वाढीव आर्थिक मदत
या योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना आधी प्रति महिना प्रति लाभार्थी १५० रुपये इतकी रोख रक्कम दिली जात होती. मात्र, २० जून २०२४ रोजीच्या परिपत्रकान्वये या रकमेत वाढ करून ती आता प्रति लाभार्थी १७० रुपये करण्यात आली आहे. हा निधी थेट ‘पब्लिक फायनान्शियल मॅनेजमेंट सिस्टीम’ (PFMS) प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केला जाईल.
शासनाकडून महिला व बालकांच्या कल्याणासाठी आणि चांगल्या आरोग्यासाठी विविध पावले उचलली जात आहेत, जसे की नुकतीच अंगणवाडी बालकांसाठी घरपोच पोषण आहारात बदल करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, राज्यातील शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक हातभार लावण्यासाठी ही थेट बँक खात्यात पैसे वर्ग करण्याची योजना अत्यंत मोलाची ठरणार आहे.
लाभार्थी संख्या आणि पात्र १४ जिल्हे
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेचा लाभ छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूर विभागातील वर्धा अशा एकूण १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. यामध्ये खालील जिल्ह्यांचा समावेश आहे:
- अमरावती विभाग: अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ
- छत्रपती संभाजीनगर विभाग: छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, लातूर, धाराशिव
- नागपूर विभाग: वर्धा
या १४ जिल्ह्यांमध्ये एकूण ६ लाख ९ हजार ७४४ कार्डधारक असून एकूण लाभार्थ्यांची संख्या २३ लाख ४७ हजार ३३० च्या वर आहे. या सर्व लाभार्थ्यांसाठी ६६ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
आर्थिक तरतूद आणि थेट लाभ (DBT)
या कल्याणकारी योजनेसाठी वित्तीय वर्ष २०२६-२७ करिता एकूण ११० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार, आता वित्त विभागाकडून ६६ कोटी रुपयांचा निधी संबंधित जिल्हा पुरवठा कार्यालयांना वर्ग करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना गरजेच्या वेळी थेट बँक खात्यात आर्थिक मदत उपलब्ध होणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या कल्याणासोबतच, राज्य शासनाने आरोग्य क्षेत्रातही मोठे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेच्या रुग्णांना दर्जेदार सेवा देण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळत आहे.
शेतकऱ्यांनी काय करावे?
या योजनेचा थेट लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांचे बँक खाते त्यांच्या केशरी शिधापत्रिकेशी (APL-DBT) जोडलेले असणे अनिवार्य आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक आहे, त्यांच्या खात्यात ही रक्कम विनाअडथळा जमा होणार आहे. तरी सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी आपले बँक खाते चालू स्थितीत ठेवावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.