MahaDBT Cotton Productivity Scheme: महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि फायदेशीर बातमी आहे. केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘कापूस उत्पादकता अभियान (कापूस कांती)’ अंतर्गत कापूस पिकाची उत्पादकता वाढवण्यासाठी विविध नाविन्यपूर्ण पीक प्रात्यक्षिके राबविण्यात येत आहेत. या अभियानाचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPOs) आणि कृषी क्षेत्रातील सहकारी संस्थांनी महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर त्वरित अर्ज करावेत, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
हे अभियान सन २०२६-२७ ते २०३०-३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी राबवले जाणार आहे. कापूस शेती अधिक किफायतशीर आणि आधुनिक बनवण्याच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
विविध प्रात्यक्षिके आणि मिळणारे आकर्षक अनुदान
या कापूस उत्पादकता अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांना विविध प्रकारच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून लागवड करण्यासाठी शासनाकडून भरीव आर्थिक मदत दिली जाणार आहे:
- १. क्लोज स्पेसिंग प्रात्यक्षिक (९० बाय ३० सें.मी. अंतर): या लागवड पद्धतीसाठी प्रतिहेक्टर १३,५०० रुपये अनुदान आणि शेतीदिनाच्या आयोजनासाठी ५०० रुपये दिले जातील.
- २. सघन कापूस लागवड (९० बाय १५ सें.मी. अंतर): या आधुनिक पद्धतीचा अवलंब करणाऱ्यांना प्रतिहेक्टर तब्बल १८,००० रुपये आणि शेतीदिनासाठी ५०० रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
- ३. एकात्मिक पीक व्यवस्थापन (९० बाय ६० सें.मी. अंतर): या सुधारित पद्धतीसाठी प्रतिहेक्टर ७,००० रुपये आणि शेतीदिनासाठी ५०० रुपये अनुदान दिले जाईल.
थेट लाभ हस्तांतरणाच्या इतर महत्त्वाच्या योजनांप्रमाणेच, जसे की आपण APL Farmer Scheme अंतर्गत थेट आर्थिक मदत मिळताना पाहतो, तसेच या योजनेचे अनुदानही पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा केले जाईल.
योजनेच्या अटी, नियम आणि पात्रता निकष
या योजनेचा सुरळीत लाभ घेण्यासाठी कृषी विभागाने काही महत्त्वाचे नियम निश्चित केले आहेत:
- प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्राधान्य: लाभार्थ्यांची निवड ‘प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर केली जाईल.
- गट स्तरावर अंमलबजावणी: ही प्रात्यक्षिके केवळ नोंदणीकृत शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPOs) किंवा सहकारी संस्थांमार्फतच राबविली जातील. वैयक्तिक स्तरावर थेट अर्ज करता येणार नाही.
- सदस्य मर्यादा: प्रत्येक गटात किमान २५ शेतकरी सदस्य असणे बंधनकारक आहे.
- गावनिहाय मर्यादा: प्रति गाव आणि प्रति पीक जास्तीत जास्त ४ शेतकरी गटांचीच या योजनेसाठी निवड केली जाईल.
- आधार जोडणी आवश्यक: योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सर्व शेतकरी सदस्यांचा मोबाईल क्रमांक त्यांच्या आधार कार्डशी लिंक असणे अत्यंत अनिवार्य आहे. तसेच, संबंधित संस्थांनी विहित नमुन्यात हमीपत्र सादर करणे गरजेचे आहे.
हवामानातील बदल लक्षात घेता शेतकऱ्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे काळाची गरज बनली आहे. महाराष्ट्रातील विविध भागांतील हवामान आणि पीक पद्धती समजून घेण्यासाठी तुम्ही एल निनो आणि शेतीवरील परिणाम या विषयावरील कृषी हवामान शास्त्रज्ञांचे सविस्तर मार्गदर्शन नक्की वाचू शकता.
अर्ज कसा आणि कुठे करावा?
इच्छुक शेतकरी गट आणि संस्थांनी महाडीबीटीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाईन पद्धतीने आपले अर्ज सादर करावेत. अर्जाची प्रक्रिया आणि इतर सविस्तर माहितीसाठी आपल्या क्षेत्रातील स्थानिक कृषी सहाय्यक किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी केले आहे. या सुवर्णसंधीचा लाभ घेऊन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपले उत्पन्न वाढवावे.