मुंबई: देशाच्या ऊर्जा क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवून आणण्यासाठी आणि भारताला ऊर्जा निर्मितीमध्ये स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी ‘कोळसा वायूकरण’ (Coal Gasification) अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणांशी सुसंगत अशी पावले टाकत, महाराष्ट्र शासनाने विदर्भाला कोळसा वायूकरण आणि त्याशी संबंधित उप-उत्पादनांचे प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र (Hub) बनविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
मुंबईतील हॉटेल ताज लँड्स एंड येथे केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या ‘सरफेस कोल / लिग्नाइट गॅसिफिकेशन प्रमोशन रोड शो’ या विशेष कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय कोळसा व खनिकर्म मंत्री जी. किशन रेड्डी, केंद्रीय राज्यमंत्री सतीशचंद्र दुबे आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रमुख उद्योजक उपस्थित होते.
कोळसा वायूकरणाचा मुंबईशी असलेला ऐतिहासिक वारसा
आपल्या भाषणात देवेंद्र फडणवीस यांनी या तंत्रज्ञानाचा रंजक इतिहास सांगितला. ते म्हणाले की, कोळसा वायूकरणाचा इतिहास मुंबईशी जुना आहे. १८६२ मध्ये ‘बॉम्बे गॅस कंपनी’ने परळ येथे देशातील पहिला कोळसा वायूकरण प्रकल्प सुरू केला होता. आता याच ऐतिहासिक वारशाचा आधार घेत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जोरावर भारत या क्षेत्रात मोठी झेप घेण्यास सज्ज झाला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘विकसित भारत’ या संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबी होणे ही काळाची गरज आहे. सध्या देशाला ऊर्जा स्रोतांच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन खर्च करावे लागते. देशांतर्गत कोळसा वायूकरणामुळे हा खर्च वाचून अर्थव्यवस्था मजबूत होणार आहे.
२०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट स्वच्छ ऊर्जेचे उद्दिष्ट
भारताने २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले असून, त्यापैकी २८३ गिगावॅटचा टप्पा आधीच पार केला आहे. देशात सुमारे ४०० अब्ज टन कोळशाचे प्रचंड साठे उपलब्ध आहेत. या कोळशाचा वापर केवळ वीजनिर्मितीसाठी न करता, वायूकरणाद्वारे इथेनॉल, मिथेनॉल, युरिया आणि विविध रासायनिक उत्पादनांसाठी केला जाईल. यामुळे प्रदूषण तर कमी होईलच, पण शाश्वत औद्योगिक विकासालाही गती मिळेल.
या धोरणामुळे विदर्भातील औद्योगिक विकासाला मोठी गती मिळणार असून, ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या संधी वाढणार आहेत. विदर्भाच्या विकासासोबतच शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी राज्य शासन विविध योजना राबवत आहे, जसे की महाडीबीटी कापूस उत्पादकता अभियान ज्याद्वारे कापूस उत्पादकांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड दिली जात आहे.
विदर्भात मोठी गुंतवणूक आणि ‘मैत्री’ पोर्टलद्वारे जलद परवानग्या
विदर्भातील कोळशाचे समृद्ध साठे आणि वेगाने विकसित होणारी स्टील उद्योग साखळी यामुळे महाराष्ट्र हे देशातील ‘ग्रीन स्टील’ आणि कोळसा वायूकरणाचे मुख्य केंद्र बनेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. सध्या बीपीसीएल, कोल इंडिया, न्यू एरा क्लीनटेक, क्रेटा एनर्जी आणि अदानी समूहासारख्या दिग्गज कंपन्यांनी महाराष्ट्रात या क्षेत्रात गुंतवणुकीची तयारी दर्शवली आहे.
या प्रकल्पांसाठी शासनाने तब्बल २ हजार एकर जमीन उपलब्ध करून दिली असून, ‘मैत्री’ (MAITRI) सिंगल विंडो पोर्टलच्या माध्यमातून सर्व आवश्यक परवानग्या एका निश्चित कालमर्यादेत दिल्या जातील, अशी ग्वाही देखील देण्यात आली.
राज्यातील दळणवळण आणि पायाभूत सुविधांचा विकासही या औद्योगिक क्रांतीला पोषक ठरत आहे. नुकतेच राज्यातील मालवाहतुकीला गती देण्यासाठी सोमाटणे-चिखली कॉर्ड लाईन प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे, ज्यामुळे भविष्यात उद्योगांच्या मालाची वाहतूक जलद गतीने करणे शक्य होईल.
केंद्र सरकारची ३७,५०० कोटींची ऐतिहासिक प्रोत्साहन योजना
केंद्रीय कोळसा व खनिकर्म मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी सांगितले की, गेल्या १२ वर्षांत देशाने ऊर्जा क्षेत्रात ऐतिहासिक सुधारणा पाहिल्या आहेत. आता कोळसा वायूकरण हा या सुधारणांमधील पुढील क्रांतिकारी टप्पा ठरेल. या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने तब्बल ३७,५०० कोटी रुपयांची ऐतिहासिक प्रोत्साहन योजना मंजूर केली आहे.
केंद्रीय राज्यमंत्री सतीशचंद्र दुबे यांनी सांगितले की, २०३० पर्यंत १०० दशलक्ष टन कोळसा वायूकरणाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे अमोनिया, युरिया आणि इतर रासायनिक खतांच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होऊन भारताची शेती आणि उद्योग स्वावलंबी होतील. देशातील पहिला मोठा कोळसा वायूकरण प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरू व्हावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.