मुंबई: महाराष्ट्राला देशातील अग्रगण्य ‘ग्रीन स्टील हब’ (Green Steel Hub) बनवण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने अत्यंत मोठे पाऊल टाकले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील सहा महत्त्वाच्या लोहखनिज खाणी महाराष्ट्र राज्य खनिज महामंडळाला (MSMC) हस्तांतरित कराव्यात, अशी आग्रही मागणी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. नवी दिल्ली येथे केंद्रीय कोळसा आणि खनिकर्म मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्यासोबत झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत त्यांनी ही बाजू प्रभावीपणे मांडली.
या खाणी राज्य शासनाला मिळाल्यास पुढील दोन वर्षांत त्या कार्यान्वित करून २०३० पर्यंत प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे भारताला पोलाद निर्यातीत जागतिक स्तरावर मोठी आघाडी मिळवून देता येईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
उच्चस्तरीय बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा
केंद्रीय कोळसा व खनिकर्म मंत्री जी. किशन रेड्डी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला केंद्रीय खनिकर्म राज्यमंत्री सतीशचंद्र दुबे, राज्याचे खनिकर्म राज्यमंत्री पंकज भोयर, ऊर्जा आणि पर्यावरण विभागाचे वरिष्ठ सचिव, तसेच एमआयडीसी, जेएनपीए, कोल इंडिया आणि वेस्टर्न कोलफिल्ड्सचे उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत राज्यातील खनिज संपत्तीचा वापर, ऊर्जा निर्मिती आणि कोळसा पुरवठ्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यापूर्वी राज्य सरकारने विदर्भाच्या विकासाला गती देण्यासाठी विदर्भाला ‘कोल गॅसिफिकेशन हब’ बनवण्याची ऐतिहासिक घोषणा केली होती. आता या नव्या निर्णयामुळे विदर्भातील औद्योगिक क्रांतीला अधिक बळ मिळणार आहे.
गडचिरोलीत ३ लाख कोटींची गुंतवणूक आणि लाखो रोजगार
गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये देशातील सर्वोत्तम दर्जाचे लोहखनिज साठे उपलब्ध आहेत. नक्षलवादाचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर कमी झाल्यामुळे आता या भागात विकासासाठी अत्यंत अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे. या भागात लोहखनिजासोबतच चुनखडी आणि मुबलक जलस्रोत उपलब्ध असल्याने पोलाद उद्योगासाठी गडचिरोली हे देशातील सर्वात मोठे केंद्र ठरणार आहे.
या प्रकल्पाचे मुख्य फायदे पुढीलप्रमाणे आहेत:
- गुंतवणूक: या क्षेत्रात सुमारे ३ लाख कोटी रुपयांची प्रचंड गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
- रोजगार निर्मिती: लाखो स्थानिक तरुणांना थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
- पायाभूत सुविधा: समृद्धी महामार्गालगत रेल्वे मार्ग आणि मालवाहतुकीसाठी विशेष जागा राखीव ठेवण्यात आली आहे.
मालाची जलद वाहतूक करण्यासाठी जेएनपीटी आणि वाढवण बंदरांना जोडणारे रेल्वे जाळे उभारले जात आहे. अशाच प्रकारे राज्यातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी सोमाटणे-चिखली कॉर्ड लाईन रेल्वे प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे, ज्यामुळे मालवाहतुकीला मोठी गती मिळणार आहे.
चीनपेक्षाही कमी खर्चात पोलाद निर्मिती शक्य!
देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्रात उभारण्यात येणाऱ्या एकात्मिक पोलाद परिसंस्थेमुळे (Integrated Steel Ecosystem) भारताला चीनपेक्षाही कमी उत्पादन खर्चात दर्जेदार पोलाद निर्मिती करणे शक्य होणार आहे. जेएसडब्ल्यू (JSW) आणि टाटा समूहासारख्या दिग्गज कंपन्यांनी आधीच या भागात गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार केले असून हजारो एकर जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
खाजगी लिलावातील उच्च प्रीमियम दरांमुळे अनेक खाणी सध्या बंद आहेत. परंतु, राज्य खनिज महामंडळामार्फत या खाणी चालवल्यास अतिशय पारदर्शक पद्धतीने आणि वेगाने खनिज उत्पादन सुरू करता येईल.
२०३० पर्यंत ५० दशलक्ष टन उत्पादनाचे उद्दिष्ट
महाराष्ट्रात सध्या ४० हून अधिक खनिज ब्लॉक्स लिलावासाठी सज्ज आहेत. जर गडचिरोलीतील ६ महत्त्वाच्या खाणी राज्य सरकारकडे वर्ग केल्या, तर पुढील ३ वर्षांत त्या पूर्ण क्षमतेने सुरू केल्या जातील. यासाठी जिल्हा पातळीवर विशेष खाण प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले असून सर्व परवानग्या वेळेत मिळण्याची चोख व्यवस्था करण्यात आली आहे. २०३० पर्यंत ५० दशलक्ष टन लोहखनिज उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी महाराष्ट्राच्या या प्रस्तावाबाबत अत्यंत सकारात्मकता दर्शवली असून, राज्यातील वीज कंपन्यांना मिळणाऱ्या कोळशाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी स्वयंचलित (Automated) नमुना तपासणी प्रणाली लागू करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.