मुंबई: इचलकरंजी शहर आणि परिसरातील नागरिकांची पिण्याच्या पाण्याची समस्या कायमस्वरूपी मिटवण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक पावले उचलत आहे. इचलकरंजीच्या दीर्घकालीन आणि शाश्वत पाणीपुरवठ्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांचा अभ्यास करून लवकरच यावर अंतिम निर्णय जाहीर करण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
वर्षा निवासस्थानी महत्त्वाची बैठक संपन्न
इचलकरंजी शहराच्या पाणीपुरवठा प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी वर्षा निवासस्थानी एका उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला खासदार धैर्यशील माने, आमदार राहुल आवाडे, इचलकरंजीचे महापौर, उपमहापौर यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत खासदार धैर्यशील माने आणि आमदार राहुल आवाडे यांनी इचलकरंजी शहराच्या भविष्यातील वाढत्या पाण्याच्या गरजा, कृष्णा नदीवरील उपलब्ध पाण्याचे स्रोत आणि तालुक्यातील इतर गावांचा पाणीप्रश्न यावर सविस्तर सादरीकरण केले.
कृष्णा नदीच्या पाणी वाटपाचे नियोजन
देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, कृष्णा नदी ही महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश अशा तीन राज्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे इतर कोणत्याही राज्याचे नुकसान न करता, इचलकरंजी आणि परिसराला आवश्यक असलेला पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक ती पाणी साठवण क्षमता वाढवण्यासाठी विविध पर्यायांचा अभ्यास करण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
राज्य शासन सध्या केवळ पाणीपुरवठ्यावरच नाही, तर राज्यातील सर्वसमावेशक विकासावर भर देत आहे. याच धर्तीवर ग्रामीण विकासाला नवी दिशा देणाऱ्या संसदीय संकुल विकास योजनेचा विस्तार देखील वेगाने केला जात आहे.
निधीची कमतरता भासू देणार नाही!
इचलकरंजीच्या या महत्त्वपूर्ण पाणी योजनांसाठी निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी दिले. गरज भासल्यास या कामासाठी बिनव्याजी दीर्घकालीन कर्ज देण्याबाबतही शासन विचार करेल. यासोबतच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्वतःची कर वसुली अधिक प्रभावी करावी आणि बांधकाम नियमांचे काटेकोर पालन करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांच्या विकासासोबतच, इतर क्षेत्रांतही मोठे निर्णय घेतले जात आहेत; जसे की गडचिरोलीला देशाचे ग्रीन स्टील हब बनवणे, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
अंतिम निर्णय लवकरच
इचलकरंजी पाणीपुरवठा योजनेच्या तांत्रिक, प्रशासकीय आणि आर्थिक बाजूंचा सविस्तर आढावा घेतल्यानंतर राज्य सरकारकडून लवकरच अंतिम मंजुरीची अधिकृत घोषणा करण्यात येईल. या निर्णयामुळे इचलकरंजीकरांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा निकाली निघण्याची आशा निर्माण झाली आहे.