Jal Jeevan Mission Maharashtra: महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरापर्यंत शुद्ध आणि पुरेसे पिण्याचे पाणी पोहोचवण्यासाठी ‘जल जीवन मिशन’ (Jal Jeevan Mission) अंतर्गत सुरू असलेल्या विविध पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांना आता अधिक गती दिली जाणार आहे. नवी दिल्ली येथील महाराष्ट्र सदनमध्ये केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांची आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची एक महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील प्रलंबित कामे तात्काळ मार्गी लावण्याचे आणि योजनांची अंमलबजावणी वेगाने करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
या महत्त्वपूर्ण संवाद सत्राला केंद्रीय जलशक्ती राज्यमंत्री व्ही. सोमण्णा, केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्यासह महाराष्ट्राचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील आणि केंद्र व राज्य शासनाचे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. दिल्लीत यापूर्वी महाराष्ट्र सदनात विविध राष्ट्रीय उपक्रम यशस्वीपणे राबवले गेले असून, आता राज्याच्या पाणी सुरक्षेबाबत येथे महत्त्वपूर्ण मंथन झाले.
स्थानिक समस्यांचे निराकरण आणि कामांची प्रत्यक्ष पाहणी
बैठकीदरम्यान राज्यातील विविध मतदारसंघांतील खासदारांनी आपापल्या भागातील पाणीपुरवठा योजनांची स्थिती, अपूर्ण कामे, जलस्रोतांचे शाश्वतीकरण आणि प्रशासकीय अडचणी मांडल्या. या सर्व सूचनांची केंद्र व राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली असून, कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी संयुक्त यंत्रणा अधिक सक्रिय केली जाईल.
राज्यात जलयोजनांना बळकटी देण्यासाठी सिंचन प्रकल्पांचे नियोजनही महत्त्वाचे ठरते. ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील सिंचन अनुशेष भरून काढण्यासाठी कालबद्ध नियोजन सुरू आहे, त्याच धर्तीवर पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांची पायाभूत सुविधा बळकट करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
जल जीवन मिशनमधील प्रमुख तंत्रज्ञान व महत्त्वाचे निर्णय
- ‘सिंगल व्हिलेज आयडी’ डिजिटल प्रणाली: योजनेच्या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि पाईपलाईन व जलकुंभांचे अचूक जिओ-ट्रॅकिंग (Geo-tracking) करण्यासाठी ही डिजिटल यंत्रणा लागू करण्यात आली आहे.
- ‘जल अर्पण’ उपक्रम: ज्या गावांमध्ये ७५% ते १००% काम पूर्ण झाले आहे, तिथे १५ दिवसांची प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा चाचणी घेतली जाईल, जेणेकरून पाण्याची गुणवत्ता आणि नियमितता निश्चित करता येईल.
- आदिवासी व दुर्गम भागाला प्राधान्य: दुर्गम व आदिवासी पाड्यांमधील प्रस्तावांना विशेष मंजुरी देऊन तातडीने निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
- ‘स्पर्श’ पोर्टलद्वारे थेट पेमेंट: प्रशासकीय विलंब टाळण्यासाठी कंत्राटदारांना थेट बँक खात्यात बिले अदा केली जातील, ज्यामुळे योजना वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होईल.
ग्रामीण भागातील पाण्याचे महत्त्व आणि जनजागृतीसाठी राज्यभरात विविध कार्यक्रम सुरू आहेत. अलीकडेच ‘वॉक फॉर वॉटर’ उपक्रमाच्या माध्यमातून जलसंधारणाबाबत मोठी चळवळ उभी राहिली आहे. जल जीवन मिशनच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी भरीव निधी उपलब्ध असून केंद्र आणि राज्य शासन एकत्रितपणे ‘हर घर जल’चा संकल्प वेळेत पूर्ण करेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.