Farmer Land Records Update: महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी महसूल विभागाने अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. ज्यांच्याकडे प्रत्यक्षात शेती आहे, मात्र काही कारणास्तव त्यांची नावे महसुली दस्तऐवज म्हणजेच ‘सातबारा’ उताऱ्यावर लागलेली नाहीत, अशा राज्यातील तब्बल २ लाख ३१ हजार पात्र शेतकऱ्यांची नावे आता थेट सातबारा उताऱ्यावर नोंदवली जाणार आहेत. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना ‘ॲग्रीस्टॅक’ (AgriStack) नोंदणीसह कर्जमाफी आणि विविध शासकीय योजनांचा थेट लाभ मिळवणे सुलभ होणार आहे.
पात्र शेतकऱ्यांच्या नोंदीसाठी १५ दिवसांचा कालावधी
पुणे येथील नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत महसूल प्रशासनाला याविषयी सविस्तर निर्देश देण्यात आले. मुख्यमंत्री महोदयांच्या सूचनेनुसार महसूल विभागाने हा धोरणात्मक निर्णय घेतला असून, राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबतची पडताळणी करून पुढील १५ दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय, राज्य शासनाने महसूल यंत्रणा अधिक पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी विविध डिजिटल पावले उचलली आहेत. यापूर्वी ‘ई-प्रमाण’ प्रणालीमुळे जमिनीचे खरेदीखत व दस्तऐवजांच्या प्रमाणित प्रती व्हॉट्सॲपवर उपलब्ध करून देण्याचा यशस्वी उपक्रम राबवण्यात आला आहे.
दस्त नोंदणीसाठी आता ‘आधार कार्ड’ बंधनकारक
जमीन खरेदी-विक्री आणि दस्त नोंदणी प्रक्रियेमध्ये गैरप्रकार रोखण्यासाठी सरकारने मोठा बदल केला आहे:
- आधार संलग्नता: आता कोणत्याही दस्त नोंदणीसाठी आधार कार्ड लिंक करणे बंधनकारक करण्यात आले असून, त्याशिवाय दस्त नोंदणी होणार नाही.
- आदिवासी शेतकऱ्यांना लाभ: वनपट्टा मिळालेल्या ६० हजारांहून अधिक आदिवासी शेतकऱ्यांना प्रॉपर्टी कार्ड नसल्यामुळे अडचणी येत होत्या; त्यांच्यासाठी ७-ई आणि १२-ई लागू करण्यात आले आहे.
- केवळ शेतकऱ्यांनाच शेतजमीन खरेदीचा अधिकार: कायद्यानुसार बिगर-शेतकरी किंवा व्यावसायिक व्यक्तींना बेकायदेशीरपणे शेतजमीन घेण्यास मज्जाव करण्यासाठी नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल.
भूसंपादन प्रक्रियेत संयुक्त मोजणीसाठी नवी SOP
विविध सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी जमीन संपादित करताना सहधारकांच्या हिस्स्यांची स्पष्ट नोंद नसल्याने मोबदला वाटपात वाद निर्माण होतात. हे टाळण्यासाठी महसूल विभागाने नवीन मानक कार्यपद्धती (SOP) जाहीर केली आहे:
- प्रत्यक्ष मोजणीदरम्यानच सहधारकांच्या हिस्स्यांचे प्राथमिक निर्धारण करून प्रारूप नकाशे तयार केले जातील.
- हे नकाशे १५ दिवस प्रसिद्ध करून त्यावर हरकती व सूचना मागविल्या जातील.
- एका महिन्याच्या आत सुनावणी पूर्ण करून हिस्सा फॉर्म ११ व १२ अंतिम केले जातील, ज्यामुळे न्यायालयात जाणारे वाद टळतील.
राज्यात शेती विकासाला गती देण्यासाठी एका बाजूला महसूल सुधारणा होत असताना, दुसरीकडे महाराष्ट्रातील सिंचन अनुशेष पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध नियोजन आखले जात आहे, ज्यामुळे बळीराजाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांना काय होणार फायदा?
सातबारा उताऱ्यावर अधिकृत नाव आल्याने शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळणे, नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी शासकीय नुकसानभरपाई मिळणे, पीएम किसान सन्मान निधी आणि कृषी योजनांचे अनुदान थेट बँक खात्यात जमा होणे अत्यंत सोपे होणार आहे.