राज्यातील औद्योगिक विकासाला अधिक गती देण्यासाठी आणि ग्रामीण तसेच शहरी भागातील तरुण-तरुणींना स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी राज्य सरकार विशेष पावले उचलत आहे. नांदेड येथे आयोजित जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC) आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) यांच्या आढावा बैठकीत राज्याचे उद्योग व मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी नवउद्योजकांसाठी महत्त्वपूर्ण सूचना व निर्णय जाहीर केले आहेत.
पारंपरिक व्यवसाया पलीकडे जाऊन नाविन्यपूर्ण उद्योगांवर भर द्या!
बैठकीदरम्यान बोलताना उद्योगमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील तरुणांनी आता केवळ पारंपरिक उद्योगधंद्यांवर अवलंबून न राहता तंत्रज्ञान आणि नवीन संकल्पनांवर आधारित नाविन्यपूर्ण प्रकल्प उभारले पाहिजेत. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेच्या (CMEGP) माध्यमातून अधिकाधिक युवक, महिला आणि स्थानिक नवउद्योजकांना आर्थिक, तांत्रिक व प्रशासकीय सहकार्य मिळवून देणे हे सरकारचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.
राज्य सरकारकडून महिला व तरुण उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना राबविल्या जात आहेत. जसे की, ‘लखपती दीदी’ अभियानातून १ कोटी महिलांचे सक्षमीकरण केले जात आहे, तसेच मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेच्या माध्यमातून महिलांना नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी विशेष प्राधान्य दिले जात आहे.
MIDC मधील उद्योजकांसाठी २ मोठे दिलासादायक निर्णय
उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी नांदेड येथील बैठकीत उद्योजकांच्या दीर्घकालीन समस्या लक्षात घेऊन महत्त्वाच्या घोषणा केल्या:
- दुहेरी कर रद्द: औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजकांना यापुढे दुहेरी कर भरावा लागणार नाही. चालू महिन्यापासून केवळ एकच एमआयडीसी कर आकारण्यात येणार आहे.
- अग्निशमन सेवा शुल्कात कपात: औद्योगिक वसाहतींमधील अग्निशमन सेवा शुल्क प्रति चौरस मीटर १ रुपया ७० पैसे निश्चित करण्यात आले आहे.
पायाभूत सुविधांचा दर्जा सुधारणार
नवीन गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी वसाहतींमधील रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि अग्निशमन यंत्रणा यांचा दर्जा वेळेत उंचावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच विद्युत पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आवश्यक असणारे प्रस्ताव लवकरात लवकर मंजूर केले जातील, असेही मंत्र्यांनी सांगितले.
ग्रामीण व औद्योगिक क्षेत्रातील महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी राज्य सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी कृषी व उद्योग क्षेत्रात नवनवीन कायदे आणि योजना आणल्या जात आहेत. या संदर्भात महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६ द्वारे महिलांना स्वतंत्र ओळख व अधिकार देण्याच्या दिशेने पावले उचलली गेली आहेत.
पुढील ३ महिन्यांत पुन्हा आढावा घेणार
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेची उद्दिष्टे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांची कर्ज मंजुरी, अनुदान वितरण आणि प्रशिक्षण प्रक्रिया अधिक जलद गतीने राबवण्याच्या कडक सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. या संपूर्ण कामाचा आढावा पुढील तीन महिन्यांनंतर पुन्हा घेतला जाणार आहे.
नांदेड जिल्ह्याने औद्योगिक विकास आणि रोजगारनिर्मितीच्या बाबतीत संपूर्ण महाराष्ट्रात एक आदर्श निर्माण करावा, असे आवाहन शेवटी डॉ. उदय सामंत यांनी केले.