मुंबई: ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबाचे जीवनमान उंचावण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार विविध उपक्रम राबवत आहे. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्रातील स्वयं सहाय्यता गटांमधील (Self Help Groups) गरीब व गरजू महिलांना आर्थिक समृद्धीचा मार्ग दाखवणाऱ्या ‘लखपती दीदी’ अभियानाला अधिक गती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या अभियानांतर्गत राज्यातील तब्बल १ कोटी महिलांना ‘लखपती दीदी’ बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, यासाठी महिला बचतगटांचा व्यापक सहभाग घेण्याच्या सूचना ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिल्या आहेत.
‘लखपती दीदी’ अभियानाचा आढावा व नवी रणनीती
मंत्रालयात आयोजित विशेष आढावा बैठकीत मंत्री जयकुमार गोरे यांनी अभियानाच्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. या बैठकीला ग्रामविकास सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार आणि ‘उमेद’ (महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान) अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीधर डुबे पाटील यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान मंत्री गोरे यांनी स्पष्ट केले की, महिलांना केवळ बचत गटात सहभागी करून घेणे पुरेसे नाही, तर त्यांना विविध उपजीविका उपक्रम, कौशल्य विकास training, वित्तीय सेवा आणि बाजारपेठेच्या (Market Linkage) संधी उपलब्ध करून देणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे महिलांच्या वार्षिक उत्पन्नात वाढ होऊन त्या खऱ्या अर्थाने आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील.
अभियानाची प्रमुख वैशिष्ट्ये व अंमलबजावणी (२०२६ ते २०२९)
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (‘उमेद’) अंतर्गत ‘महिला बचत गट नोंदणी मोहीम व १ कोटी लखपती दीदी संकल्प अभियान’ राबवण्यासाठी १७ जुलै २०२६ रोजी शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला आहे. २०२६ ते २०२९ या कालावधीत हे अभियान संपूर्ण राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर राबवले जाणार आहे.
- कौशल्य विकास व डिजिटल नोंदणी: महिलांसाठी डिजिटल आजीविका नोंदणी आणि आवश्यक ते व्यावसायिक व तांत्रिक कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाईल.
- उत्पन्नवाढीचे विविध पर्याय: शेती, पशुपालन, गृहउद्योग व हस्तकला यांसारख्या विविध क्षेत्रांतून महिलांचे वार्षिक उत्पन्न किमान १ लाख रुपये कसे होईल यावर भर असणार आहे.
- शासकीय योजनांचा कृतीसंगम: राज्य सरकारच्या इतर जनकल्याणकारी योजनांचा लाभ या महिलांपर्यंत पोहोचवला जाईल. शासनाच्या विविध कल्याणकारी उपक्रमांची पारदर्शकता वाढवण्यासाठी DBT STATUS ॲपचे अनावरण करून थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रिया अधिक सक्षम केली जात आहे.
- बाजारपेठेची उपलब्धता: बचत गटांनी तयार केलेल्या वस्तूंना योग्य भाव आणि हक्काची बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी राज्य पातळीवर यंत्रणा उभारली जाईल.
५० लाख महिला ठरल्या यशस्वी; आता १ कोटींचे लक्ष्य!
केंद्र सरकारच्या ६ कोटी ‘लखपती दीदी’ घडवण्याच्या राष्ट्रीय संकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्राने १ कोटी महिलांचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे, राज्यात आतापर्यंत ५० लाख महिलांना लखपती दीदी बनवण्यात यश आले आहे. या उल्लेखनीय यशाबद्दल मंत्री जयकुमार गोरे यांनी अभियानातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी, स्वयं सहाय्यता गट आणि समुदाय संसाधन व्यक्तींचे (CRPs) अभिनंदन केले.
तसेच, राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय व पायाभूत सुविधांचा विकास करत आहे. उदाहरणार्थ, अलिकडेच करंजा मत्स्य बंदर प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे किनारपट्टी भागातील आर्थिक उपक्रमांना चालना मिळत आहे.
निष्कर्ष
‘लखपती दीदी’ अभियान हे केवळ एक आर्थिक उद्दिष्ट नसून ग्रामीण भागातील महिलांच्या सक्षमीकरणाची आणि सन्मानाची चळवळ बनले आहे. जिल्हास्तरीय प्रगतीचा नियमित आढावा घेऊन हे वाढीव उद्दिष्ट निर्धारित वेळेत पूर्ण केले जाईल, असा विश्वास ग्रामविकास मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे.