सांगली: महसूल विभाग हा राज्य शासन आणि राज्यातील सामान्य जनता यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा मानला जातो. सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी या विभागाचा थेट संबंध येत असल्याने, महसूल यंत्रणेने आपल्या जबाबदारीची जाणीव ठेवून जनतेचे जीवन अधिक सुकर करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील राहावे, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.
सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समिती सभागृहात आयोजित ‘महसूल दिन’ कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, अपर जिल्हाधिकारी सुशांत खांडेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहल कनिचे, उपजिल्हाधिकारी नीता शिंदे व विजया यादव यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
डिजिटल सेवांमुळे नागरिकांचे काम सोपे
महसूल दिनाच्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शुभेच्छा देताना पालकमंत्री पाटील यांनी आपल्या महसूलमंत्री पदाच्या कार्यकाळातील आठवणींना उजाळा दिला. त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या काळात डिजिटल प्रशासनाला गती देत राज्यातील सुमारे अडीच कोटी सातबारा उतारे ऑनलाईन करण्यात आले. आज या निर्णयामुळे नागरिकांना घरबसल्या महसूल विभागाच्या विविध सेवा सहज उपलब्ध होत आहेत.
प्रशासनावरील जनतेचा विश्वास वाढवणे ही महसूल कर्मचाऱ्यांची प्राथमिकता असली पाहिजे. कामातील दिरंगाई पूर्णपणे टाळून लोकांचे प्रश्न वेळेत सोडवावेत, प्रशासकीय अडचणी दूर करण्यासाठी सरकार सदैव पाठीशी उभे राहील, अशी ग्वाहीदेखील त्यांनी दिली.
‘नो अपील नो वकील’ उपक्रमाद्वारे पाणंद रस्त्यांचे वाद संपुष्टात
या कार्यक्रमात कवठेमहांकाळ तालुक्यातील ढालगावच्या मंडळ अधिकारी वैशाली वाघमोडे-शेंडगे यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. त्यांनी राबवलेल्या ‘नो अपील नो वकील’ या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाद्वारे ढालगाव मंडळातील १४ गावांमधील पाणंद रस्त्यांचे प्रश्न अत्यंत सुलभतेने निकाली काढले. बैलगाडीतून शिवारफेरी करून १०० हून अधिक रस्त्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आणि ९३ रस्त्यांच्या नोंदी सातबाऱ्याच्या इतर अधिकारात नोंदवण्यात आल्या. यामुळे शेतकऱ्यांमधील अनेक वर्षांचे वाद सामंजस्याने सुटले आहेत.
ग्रामीण भागात शेतीविषयक समस्या सोडवण्यासाठी आणि महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी शासन नेहमीच विविध पावले उचलत आहे, जसे की हालचाल म्हणून महिला शेतकऱ्यांना मिळणार स्वतंत्र कायदेशीर ओळख! यांसारख्या धोरणांमुळे शेती क्षेत्राला मोठी गती मिळत आहे.
‘DBT STATUS’ ॲपचे शानदार उद्घाटन
सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध योजनांची आणि अनुदानाची माहिती थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘DBT STATUS’ ॲपचे उद्घाटन जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांच्या हस्ते करण्यात आले.
DBT STATUS ॲपचे मुख्य फायदे:
- वेळ आणि पैशाची बचत: संजय गांधी निराधार योजनेसारख्या सामाजिक अर्थसहाय्य योजनांचे अनुदान खात्यात जमा झाले की नाही, हे लाभार्थी घरबसल्या मोबाइलवरून पाहू शकतील.
- सरकारी कार्यालयांतील गर्दी कमी: अनुदानाची विचारणा करण्यासाठी वारंवार शासकीय कार्यालयात येण्याची गरज भासणार नाही.
- त्रुटींचे निवारण: अनुदान जमा न झाल्यास त्यामागचे कारण ॲपवर समजेल, ज्यामुळे त्रुटींची पूर्तता लवकर करता येईल.
याशिवाय, महसूल यंत्रणा ही निवडणुकांपासून ते विविध महसुली उपक्रमांपर्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. नुकतीच प्रशासकीय पातळीवर मतदार यादी पुनरीक्षण कार्यक्रमाच्या वेळापत्रकात मोठा बदल करण्यात आला असून, अशा सर्व कामांत महसूल कर्मचाऱ्यांचे योगदान मोलाचे असते.
उत्कृष्ट अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा सन्मान
जिल्ह्यात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना यावेळी गौरवण्यात आले. यामध्ये उपजिल्हाधिकारी शिवाजी जगताप, उपविभागीय अधिकारी अजयकुमार नष्टे, श्रीनिवास अर्जुन, तहसीलदार लीना खरात, डॉ. अपर्णा मोरे-धुमाळ, नायब तहसीलदार सुरेश मुंढे, योगेश जमदाडे, तसेच विविध मंडळ अधिकारी, महसूल सहाय्यक, पोलीस पाटील व कोतवाल यांचा समावेश होता.