महाराष्ट्र शासनाने महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. राज्यातील शेतकरी महिलांना त्यांची स्वतंत्र, कायदेशीर आणि सन्मानाची ओळख मिळवून देण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६’ या कायद्याची अधिकृत माहिती पुस्तिका नुकतीच प्रकाशित करण्यात आली आहे.
मुंबई येथे आयोजित विशेष कार्यक्रमात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या माहिती पुस्तिकेचे अनावरण करण्यात आले. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह यांच्यासह मंत्रिमंडळातील इतर मान्यवर उपस्थित होते.
कायद्याचा मुख्य उद्देश काय आहे?
शेती किंवा शेतीपूरक व्यवसायात दिवसरात्र राबणाऱ्या अनेक महिलांच्या नावावर स्वतःची जमीन नसते. यामुळे त्यांना विविध सरकारी योजना, कर्ज आणि अनुदानांचा लाभ घेण्यात अनेक अडचणी येत होत्या. या कायद्यामुळे जमीन नावावर असो किंवा नसो, शेतीत प्रत्यक्ष कार्यरत असणाऱ्या प्रत्येक महिलेला आता ‘महिला शेतकरी’ म्हणून स्वतंत्र कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे.
हा कायदा अधिक सोप्या भाषेत सर्वसामान्य नागरिक आणि महिला शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी कृषी विभागामार्फत ही विशेष माहिती पुस्तिका तयार करण्यात आली आहे.
महिला शेतकरी प्रमाणपत्र आणि मिळणारे फायदे
या कायद्यांतर्गत महिला शेतकऱ्यांना एक विशेष दाखला दिला जाणार आहे. त्याची प्रक्रिया आणि फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:
- प्रमाणपत्र वाटप: ग्रामसभा किंवा नगरपंचायतीच्या पडताळणीनंतर पात्र महिलांना ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र’ दिले जाईल.
- सरकारी योजनांचा थेट लाभ: या प्रमाणपत्राच्या आधारे महिला शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, शासकीय अनुदाने, बँक कर्ज आणि पीक विम्याचा लाभ घेणे सोपे होणार आहे.
- कृषी यांत्रिकीकरण: महिला शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक अवजारांवर विशेष सवलत मिळेल. उदाहरणार्थ, कृषी औजारांसाठी ट्रॅक्टर खरेदीसाठी मिळणाऱ्या अनुदानाचा लाभ महिला सहजरीत्या घेऊ शकतील.
- सुरक्षा कवच: नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी, जसे की खरीप पीक विमा योजनेचा लाभ घेणे महिलांसाठी अधिक सुलभ होईल.
असा बनला हा ऐतिहासिक कायदा!
‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६’ हे विधेयक विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ७ जुलै २०२६ रोजी सर्वपक्षीय एकमताने संमत करण्यात आले होते. त्यानंतर राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर २२ जुलै २०२६ रोजी ते राजपत्रात (Gazette) अधिकृतरित्या प्रसिद्ध करण्यात आले.
महिला शेतकरी व शेतमजूर महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि सक्षमीकरणासाठी असा स्वतंत्र कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. राज्य सरकार महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी विविध पातळ्यांवर काम करत असून, नुकतेच महिला गृहउद्योगांना आणि स्वयंरोजगाराला बळ देण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले जात आहेत.
निष्कर्ष
महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय राज्यातील लाखो महिला शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात क्रांती घडवून आणणारा ठरेल. या कायद्यामुळे महिलांना शेती क्षेत्रात केवळ कामगार न मानता, त्यांना मालकी हक्कासारखा सन्मान आणि कायदेशीर दर्जा प्राप्त होणार आहे.