मुंबई: महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या ७.३७ % महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२६ (Maharashtra State Development Loan 2026) च्या अदत्त शिल्लक रकमेची परतफेड आता मुदत समाप्तीनुसार केली जाणार आहे. या संदर्भात राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सविस्तर माहिती दिली आहे.
परतफेडीची तारीख आणि व्याज देयता
वित्त विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, या कर्जाची मुद्दल रक्कम आणि १३ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत देय असलेले व्याज ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी सममूल्याने अदा करण्यात येईल. १२ सप्टेंबर (शनिवार), १३ सप्टेंबर (रविवार) आणि १४ सप्टेंबर २०२६ रोजी सार्वजनिक सुटी असल्याने ही परतफेड ११ सप्टेंबर रोजीच केली जाईल.
तसेच, ‘परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१’ (Negotiable Instruments Act, 1881) अन्वये शासनाने त्या दिवशी सुटी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामकाजाच्या दिवशी पूर्ण करेल. विशेष म्हणजे, १४ सप्टेंबर २०२६ पासून अथवा त्यानंतर या कर्जावर कोणतेही अतिरिक्त व्याज दिले जाणार नाही.
राज्य शासन आपल्या आर्थिक नियोजनातून विविध विकासकामांना गती देत असून, नुकतीच महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना वेग देण्यासाठी केंद्रासोबत महत्त्वाची चर्चा झाली आहे.
कर्जाची रक्कम बँक खात्यात कशी जमा होणार?
सरकारी प्रतिभूती विनियम, २००७ (Government Securities Regulations, 2007) च्या उप-विनियम २४ (२) व २४ (३) नुसार रोखेधारकांना रक्कम अदा केली जाईल:
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम: दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा (SGL) किंवा रोखे प्रमाणपत्र स्वरूपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकांना मुदत समाप्तीचे उत्पन्न थेट इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून (ECS/NEFT) त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल.
- बँक तपशील सादर करणे: रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा उत्तरवर्ती धारकांनी त्यांचे बँक खाते तपशील संबंधित कोषागार, उप-कोषागार किंवा भारतीय स्टेट बँक (SBI) आणि तिच्या सहयोगी बँकेच्या शाखेकडे वेळेत सादर करणे आवश्यक आहे.
राज्यातील उद्योग आणि अर्थव्यवस्थेत नवनवीन संधी निर्माण होत असताना, परभणी गुंतवणूक परिषदेत १,६२२ कोटींची ऐतिहासिक गुंतवणूक झाली असून स्थानिक विकासाला मोठी चालना मिळत आहे.
बँक तपशील नसलेल्या रोखेधारकांसाठी महत्त्वाच्या सूचना
ज्या रोखेधारकांचे बँक खाते तपशील किंवा इलेक्ट्रॉनिक आदेश उपलब्ध नाहीत, त्यांनी नियत दिनांकास सुरळीत परतफेड होण्यासाठी खालील प्रक्रिया पूर्ण करावी:
- रोखेधारकांनी देय तारखेच्या २० दिवस आधी आपले रोखे लोक ऋण कार्यालयात (Public Debt Office) सादर करावेत.
- रोख्यांच्या मागील बाजूस ‘प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली’ अशी स्पष्ट नोंद करून त्यावर योग्य रित्या स्वाक्षरी करावी.
- स्टेट बँक ऑफ इंडिया किंवा तिच्या सहयोगी बँकेमार्फत जिथे कोषागाराचे कामकाज चालते, तेथे रोखे असल्यास ते थेट बँकेच्या शाखेत जमा करावेत; ते कोषागार अथवा उपकोषागारात सादर करू नयेत.
- मुखांकित ठिकाणांशिवाय इतर ठिकाणच्या रोखेधारकांनी आपले रोखे नोंदणीकृत व विमाबद्ध डाकेने (Registered & Insured Post) लोक ऋण कार्यालयात पाठवावेत.
तसेच, शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने राज्यात विविध प्रकल्प राबवले जात असून महाराष्ट्रात हरित अर्थव्यवस्थेला मोठी गती देण्यासाठी सौर ऊर्जा व स्वच्छ तंत्रज्ञानावर भर दिला जात आहे.
लोक ऋण कार्यालय अशा प्रकरणात भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेत अथवा कोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाद्वारे (Demand Draft) रक्कम अदा करेल, असे प्रसिद्धीपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.