म्हाडा गृहनिर्माण योजना अपडेट: सर्वसामान्य नागरिकांना हक्काचे व परवडणारे घर मिळवून देण्यासाठी म्हाडाच्या (MHADA) सर्व प्रलंबित प्रकल्पांना तातडीने गती देण्याचे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले आहेत. सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडलेल्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत त्यांनी पुणे, सांगली, शिरूर, खराबवाडी, दापोडी आणि म्हाळुंगे-इंगळे परिसरातील प्रलंबित गृहनिर्माण प्रस्तावांचा सविस्तर आढावा घेतला.
अप्रतिसादित सदनिकांसाठी ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह’ धोरण
बैठकीत उपमुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले की, ज्या म्हाडा घरांना सलग दोन किंवा त्याहून अधिक वेळा लॉटरीत प्रतिसाद मिळालेला नाही, अशा घरांची विक्री पडून राहू नये म्हणून ‘फर्स्ट कम, First Served’ (प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य) या तत्त्वावर त्वरित विक्री करावी. यामुळे नागरिकांना तात्काळ घर उपलब्ध होईल आणि शासकीय मालमत्ता रिक्त राहणार नाही.
तसेच, नोकरी आणि शिक्षणासाठी शहरांमध्ये स्थलांतरित होणाऱ्या महिला आणि विद्यार्थ्यांची सोय व्हावी यासाठी म्हाडामार्फत ‘वर्किंग वुमन हॉस्टेल’ आणि विद्यार्थी वसतिगृहे भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्याचा उपक्रम राबवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. महिलांच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असून, महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने ‘लखपती दीदी’ अभियानातून १ कोटी महिलांचे सक्षमीकरण करण्यावर भर दिला जात आहे.
पुणे आणि सांगली जिल्ह्यातील मुख्य प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी विविध भागांतील महत्त्वाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती देण्याच्या सूचना दिल्या:
- शिरूर (पुणे): १५५.२२ कोटी रुपयांच्या म्हाडा प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आणणे.
- खराबवाडी (पुणे): ८९.४७ कोटींच्या गृहनिर्माण योजनेला त्वरित मंजुरी देणे.
- दापोडी: सुमारे ८ ते १० हजार घरांचा मोठा गृहनिर्माण प्रकल्प मार्गी लावणे.
- सांगली व मिरज: प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मिरज येथील २ हेक्टर जागा म्हाडाकडे हस्तांतरित करणे तसेच सांगलीत महसूल विभागाच्या सहकार्याने मोक्याच्या शासकीय जागांवर परवडणारी घरे उभारणे.
विकासकांकडून अतिरिक्त वसुली रोखण्यासाठी कडक नियमावली
पुणे मंडळाच्या २० टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेत पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांकडून काही विकासक अतिरिक्त शुल्क आकारत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यावर भाष्य करताना उपमुख्यमंत्र्यांनी नागरिकांची कोणतीही आर्थिक पिळवणूक होणार नाही, यासाठी स्पष्ट व कडक धोरण तयार करण्याचे आदेश दिले.
ज्याप्रमाणे मुंबईतील रखडलेले प्रकल्प व पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, त्याच धर्तीवर राज्यातील सर्व शहरांमध्ये म्हाडाच्या सर्व प्रकल्पांसाठी कालबद्ध कृती आराखडा (Time-bound Action Plan) तयार करून नियमित आढावा घेण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.