नवी दिल्ली: मुंबईतील केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील जमिनींवरील प्रलंबित पुनर्विकास प्रकल्प, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (MBPT), रेल्वे आणि केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जमिनींवरील प्रश्न तसेच सॉल्ट पॅन जमिनींचा विकास अशा अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने दिल्लीत विविध केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेऊन सकारात्मक चर्चा केली.
विधानपरिषदेचे उपसभापती म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर सचिन अहिर यांचा हा पहिलाच दिल्ली दौरा होता. या दौऱ्यात त्यांनी संसदीय परंपरा जपत लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यासह गृहमंत्री अमित शाह, रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव, वस्त्रोद्योग मंत्री गिरीराज सिंह आणि वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेतली.
मुंबईतील पुनर्विकासासाठी ‘एकसमान धोरण’ आवश्यक
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत मुंबईतील केंद्र सरकारच्या जमिनींवरील पुनर्विकासाचा मुद्दा ठळकपणे मांडण्यात आला. सध्या राज्य आणि केंद्र सरकारच्या जमिनींसाठी वेगवेगळे नियम लागू असल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
एकाच शहरात पुनर्विकासासाठी वेगवेगळे निकष असू नयेत, यासाठी संपूर्ण मुंबईसाठी ‘एकसमान पुनर्विकास धोरण’ (Uniform Redevelopment Policy) लागू करावे, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. याशिवाय मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या ताब्यातील कुलाबा, बॅलार्ड पिअर आणि आसपासच्या परिसरातील झोपडपट्ट्या व सेस इमारतींच्या पुनर्विकासातील ‘एनओसी’चा (NOC) पेच सोडवण्यासाठी लवकरच स्वतंत्र उच्चस्तरीय बैठक बोलावली जाणार असल्याचे सचिन अहिर यांनी सांगितले.
मुंबईच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी वाहतूक आणि पायाभूत सुविधा भक्कम असणे अत्यंत गरजेचे आहे. या संदर्भात, महाराष्ट्रात मेट्रोच्या विस्तारासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असतानाच केंद्राच्या ताब्यातील जमिनींचा प्रश्न सुटल्यास पुनर्विकासाला मोठा वेग मिळण्याची शक्यता आहे.
एनटीसीच्या बंद गिरण्यांच्या जमिनी म्हाडाकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी
केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री गिरीराज सिंह यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत बंद पडलेल्या सूतगिरण्या व एन.टी.सी. (NTC) गिरण्यांच्या प्रश्नांवर २५ मिनिटे सविस्तर चर्चा झाली. कोविड काळापासून बंद असलेल्या सूतगिरण्यांमुळे कामगारांचे पगार थकले असून त्यावर धोरणात्मक तोडगा काढण्याची विनंती करण्यात आली.
तसेच, एनटीसीच्या जमिनींवर राहणाऱ्या चाळकरी रहिवाशांच्या पुनर्वसनासोबतच, बंद गिरण्यांच्या मोकळ्या जमिनी गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी म्हाडाच्या ताब्यात द्याव्यात, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी सचिन अहिर यांनी केली. केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्र्यांनी हा विषय केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मांडण्याचे आश्वासन दिले आहे.
रेल्वे स्थानकांचा कायापालट आणि सॉल्ट पॅन जमिनी
रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी झालेल्या चर्चेत सावंतवाडी रोड रेल्वे स्थानकावरील सुविधा आणि मुंबईतील महालक्ष्मी व प्रभादेवी रेल्वे स्थानकांच्या उन्नतीकरणाबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले.
तसेच, सॉल्ट पॅन (मीठपट्टा) जमिनींच्या विकासाबाबत निर्णय घेताना पर्यावरणतज्ज्ञ आणि स्थानिकांना विश्वासात घ्यावे, अशी भूमिका अहिर यांनी मांडली. या जमिनी राज्य सरकारकडे वर्ग झाल्यास तिथे प्रकल्पग्रस्त, गिरणी कामगार आणि बेघर नागरिकांसाठी परवडणारी घरे उभारण्यात यावीत, असा प्रस्ताव त्यांनी ठेवला.
एकीकडे शहराच्या विकासाची धोरणे आखली जात असताना, दुसरीकडे उपनगरांमध्ये तरुणांच्या रोजगारासाठी विविध उपक्रम राबवले जात आहेत, ज्याचा उल्लेख मुंबई उपनगरातील कौशल्य जनगणनेच्या उपक्रमात देखील दिसून येतो.
शिष्टमंडळात प्रमुख खासदार व लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती
या दिल्ली दौऱ्यादरम्यान खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली खासदारांच्या शिष्टमंडळाने लोकसभेच्या अध्यक्षांची सदिच्छा भेट घेतली. या संपूर्ण शिष्टमंडळात उपसभापती सचिन अहिर यांच्यासोबत खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, नरेश म्हस्के, संजय पाटील, ओमराजे निंबाळकर आणि श्रीरंग बारणे यांसारखे प्रमुख लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.