बीड: बालविवाह ही केवळ कायदेशीर समस्या नसून ती एक गंभीर सामाजिक समस्या आहे. त्यामुळे बालविवाह पूर्णपणे थांबवण्यासाठी फक्त कायदेशीर कारवाया पुरेशा नसून, समाजमन बदलणारी व्यापक लोकचळवळ उभारणे गरजेचे आहे. याच धर्तीवर १२ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुला-मुलींच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणावर भर देत राज्यभर प्रभावी जनजागृती मोहीम राबवली जाईल, अशी घोषणा महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष ॲड. संजय विष्णू पुराणिक यांनी बीड येथे केली.
बीडमध्ये बाल हक्कांशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी
बीड येथे आयोजित बाल हक्कांशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी आणि विविध शासकीय विभागांच्या आढावा बैठकीत अध्यक्ष ॲड. संजय पुराणिक बोलत होते. या सुनावणीदरम्यान एकूण १९ विविध प्रकरणांवर विचारविनिमय करण्यात आला, ज्यापैकी १० प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्यात आली. तर उर्वरित ९ प्रकरणांमध्ये संबंधित यंत्रणांना तातडीने कठोर कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
‘प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्यूअर’ तत्त्वाचा अवलंब
भविष्यात बालविवाहासारख्या प्रथेमुळे उद्भवणाऱ्या सामाजिक, वैद्यकीय आणि कायदेशीर समस्या टाळण्यासाठी आयोगाने ‘प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्यूअर’ (प्रतिबंध हा उपचारापेक्षा श्रेष्ठ) या सूत्राचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बालविवाह घडल्यानंतर कारवाई करण्यापेक्षा, तो होण्यापूर्वीच रोखण्यासाठी स्थानिक पातळीवर मजबूत यंत्रणा उभारण्यावर आयोगाचा विशेष भर राहील.
मुला-मुलींचे सक्षमीकरण आणि लोकसहभाग
या राज्यव्यापी चळवळीअंतर्गत खालील प्रमुख घटकांवर काम केले जाणार आहे:
- जीवनकौशल्य शिक्षण: १२ ते १८ वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुलांना जीवनकौशल्यांचे धडे देणे.
- कायदेशीर जनजागृती: बाल हक्क आणि बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यांविषयी शाळा व महाविद्यालयांमध्ये माहिती देणे.
- पालकांचे प्रबोधन: ग्रामीण व शहरी भागातील पालकांचे मानसशास्त्रीय प्रबोधन करणे.
- स्थानिक संस्थांचा सहभाग: ग्रामपंचायती, युवक मंडळे, स्वयंसेवी संस्था (NGOs) आणि स्थानिक प्रशासन यांच्या समन्वयाने काम करणे.
राज्यात महिला आणि मुलींच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू आहेत. जसे की ‘लखपती दीदी’ अभियानातून १ कोटी महिलांचे सक्षमीकरण केले जात आहे, तसेच मुलींच्या शिक्षणाला व अधिकारांना सुरक्षा देऊन सामाजिक सुरक्षितता निर्माण करणे हा या चळवळीचा मुख्य उद्देश आहे. याशिवाय, शेतकरी कुटुंबातील महिलांच्या हक्कांसाठी राज्य शासनाने महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६ आणून महिलांच्या स्वतंत्र अस्तित्वाला मान्यता दिली आहे. त्याच धर्तीवर बाल हक्कांचे रक्षण करणे हा सुजाण समाजाचा पाया आहे.
संयुक्त कृती आराखडा तयार करणार
प्रत्येक गावात बाल हक्कांचे रक्षण व्हावे आणि बालविवाहाला पायबंद बसावा यासाठी सर्व संबंधित शासकीय विभागांमध्ये समन्वय अधिक बळकट करण्यात येत आहे. या मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर ‘संयुक्त कृती आराखडा’ तयार केला जाणार असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीस आयोगाच्या सदस्या गीतांजली बालाजी बुट्टी, शुभांगी संजय तांबट, सदस्य संजय निळकंठराव लाखेपाटील, अतुल आनंदराव देसाई, प्रवीण संजाबराव भुजाडे, मिलन देवेंद्र जंगम आणि प्रभारी सचिव वंदना जैन यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.