महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रात महिलांचा वाटा नेहमीच अत्यंत महत्त्वाचा राहिला आहे. पेरणी, लावणी, निंदणी, कापणी यांपासून ते अगदी पशुपालन आणि दुग्ध व्यवसायापर्यंत शेतातील प्रत्येक काम महिला शेतकरी अत्यंत निष्ठेने करतात. मात्र, जमिनीच्या सातबाऱ्यावर नाव नसल्यामुळे आजवर अनेक महिलांना स्वतंत्र ‘शेतकरी’ म्हणून ओळख मिळत नव्हती. हीच परिस्थिती बदलण्यासाठी आणि महिलांना कायदेशीर हक्क मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६’ दोन्ही सभागृहात मंजूर केले आहे.
महाराष्ट्र हे असे पाऊल उचलणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे शेतात अहोरात्र कष्ट करणाऱ्या महिलांना आता स्वतंत्र कायदेशीर ओळख मिळणार असून, आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या त्यांचे सक्षमीकरण होणार आहे.
‘महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६’ ची गरज का होती?
आतापर्यंत शेतीतील बहुतांश कामे महिला करत असल्या तरी, जमिनीची मालकी पुरुषांकडे असल्याने शासकीय योजनांचा लाभ महिलांपर्यंत थेट पोहोचत नव्हता. पीक कर्ज, पीक विमा, कृषी अनुदाने आणि बियाणे-खते यांसारख्या सवलतींसाठी महिलांना कुटुंबातील पुरुषांवर अवलंबून राहावे लागत होते.
राज्य सरकारद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या ‘लखपती दीदी’ अभियानातून १ कोटी महिलांचे सक्षमीकरण करण्याच्या ध्येयाला या विधेयकामुळे अधिक ताकद मिळणार आहे. आता महिला केवळ मदतीचा हात म्हणून नाही, तर स्वतंत्र उत्पादक म्हणून शेतीत स्वतःची नवी ओळख निर्माण करतील.
विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी आणि ‘शेतकरी’ संकल्पनेचा विस्तार
या विधेयकाची सर्वात मोठी वैशिष्ट्यपूर्ण बाजू म्हणजे यात ‘शेतकरी’ या व्याख्येचा व्यापक विस्तार करण्यात आला आहे. केवळ ज्यांच्या नावावर जमीन आहे, त्यांनाच शेतकरी न मानतात पूरक व्यवसाय करणाऱ्या महिलांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे:
- सर्वसमावेशक व्याख्या: शेती पिकांव्यतिरिक्त पशुपालन, कुक्कुटपालन, मत्स्यव्यवसाय, रेशीम उद्योग, मधमाशी पालन, सेंद्रिय शेती, मशरूम उत्पादन आणि वनोपज संकलन करणाऱ्या महिलांनाही शेतकरी दर्जा मिळेल.
- भूमिहीन महिलांना न्याय: भाडेपट्ट्याने शेती करणाऱ्या किंवा शेतमजूर म्हणून राबणाऱ्या महिलांना प्रथमच स्वतंत्र शेतकरी म्हणून ओळख मिळणार आहे.
- महिला शेतकरी प्रमाणपत्र: पात्र महिलांना विशेष प्रमाणपत्र दिले जाईल, ज्यामुळे त्यांना कृषी विभागाच्या सर्व योजनांचा थेट लाभ घेता येईल.
डिजिटल डेटाबेस आणि थेट आर्थिक लाभ
अनेकदा अचूक माहितीअभावी शासकीय योजनांचे लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचत नाहीत. हे टाळण्यासाठी या विधेयकांतर्गत महिला शेतकऱ्यांचा स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस तयार केला जाणार आहे. शेतकरी कल्याण योजनांसाठी DBT STATUS ॲपसारख्या पारदर्शक प्रणालींचा आधार घेऊन अनुदानाचा निधी थेट महिलांच्या खात्यावर वर्ग करणे सोपे होणार आहे.
तसेच, या विधेयकाद्वारे महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र निधी, कौशल्य विकास प्रशिक्षण, उद्योजकता प्रोत्साहन आणि शेतमालाला योग्य बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष भर दिला जाणार आहे.
सामाजिक बदलावाची नवी नांदी
केवळ कायदा करून बदल घडत नसतो, तर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे अत्यंत आवश्यक आहे. ग्रामीण भागात महिलांना निर्णयप्रक्रियेत स्थान मिळणे, बँका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी या कायद्याबाबत संवेदनशील राहणे महत्त्वाचे आहे. महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६ मुळे महिलांना केवळ आर्थिक स्थैर्यच मिळणार नाही, तर ग्रामीण समाजरचनेत त्यांना मानाचे आणि सन्मानाचे स्थान प्राप्त होईल.