जलसंधारणाच्या कामांना गती; भूजल पातळी वाढवण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय
मुंबई: वाढत्या ‘एल निनो’ प्रभावामुळे उद्भवू शकणाऱ्या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कंबर कसली आहे. जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत सुरू असलेली जलसंधारणाची कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. विशेषतः ज्या भागात भूजल पातळी मोठ्या प्रमाणात घटली आहे, अशा ठिकाणी प्राधान्याने कामे करून पाणीसाठा वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नुकताच ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी मृद व जलसंधारण विभागाचा सविस्तर आढावा घेतला. या बैठकीला मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांच्यासह विभागाचे उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी राज्याच्या कृषी नियोजनावरही चर्चा झाली. आगामी हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर, यवतमाळ जिल्हा खरीप हंगाम २०२४ च्या नियोजनाप्रमाणे संपूर्ण राज्यात खत आणि बियाण्यांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याबाबतही शासन सकारात्मक आहे.
जलयुक्त शिवार २.०: १५ मे पूर्वी आराखडे मंजूर करण्याचे आदेश
मुख्यमंत्री म्हणाले की, एल निनोमुळे भूजल पातळी टिकवून ठेवणे हे मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी खालील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भर देण्यात आला आहे:
- वेळेत मंजुरी: जलयुक्त शिवार २.० अंतर्गत राज्यस्तरीय आराखडे १५ मे पूर्वी मंजूर करून जिल्ह्यांना कामाची गती वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत.
- दुरुस्तीची कामे: ज्या गावांमध्ये जुन्या कामांची दुरुस्ती आवश्यक आहे, त्यांचा समावेश तातडीने आराखड्यात करून ती कामे पूर्ण करावीत.
- बांबू लागवड: नाला खोलीकरण करताना पुन्हा गाळ साचू नये, यासाठी नाल्यांच्या काठावर बांबू लागवड करण्याचा नाविन्यपूर्ण विचार सरकार करत आहे.
- विदर्भातील तलाव: विदर्भातील मालगुजारी तलावांच्या दुरुस्तीची कामे जून महिना संपण्यापूर्वी पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
याशिवाय, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी खते-बियाणे लिंकिंग करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे संकेतही प्रशासनाने दिले आहेत, जेणेकरून जलसंधारणासोबतच प्रत्यक्ष शेती करताना शेतकऱ्यांना अडचणी येणार नाहीत.
गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार मोहिमेला यश
मृद व जलसंधारण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, जलयुक्त शिवार २.० अंतर्गत आतापर्यंत १ लाख ४४ हजार ६९७ कामे मंजूर झाली असून, त्यातील १ लाख १० हजार १२० कामे पूर्ण झाली आहेत. ‘गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार’ योजनेमुळे यावर्षी तब्बल ७३ हजार ४१७ एकर जमीन सुपीक झाली आहे. १४३५ जलसाठ्यांमधून ४७७ लक्ष घनमीटर गाळ काढल्यामुळे पाणीसाठ्यात मोठी वाढ झाली आहे.
पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून वाढीव निधी मिळवण्यासाठी स्वतः केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. राज्याच्या ५ वर्षांच्या बृहद आराखड्यांतर्गत २७ हजार ९४२ सूक्ष्म पाणलोटांमध्ये सव्वा लाखांहून अधिक कामे प्रस्तावित आहेत, ज्यामुळे आगामी काळात महाराष्ट्राचा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सुटण्यास मदत होईल.