मुंबई: केंद्र सरकारच्या हमीभाव खरेदी योजनेअंतर्गत आगामी खरीप हंगामात (२०२६-२७) सोयाबीन, मूग, उडीद आणि तूर खरेदीसाठी राज्यातील प्रत्येक खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांसाठी सर्व आवश्यक सोयीसुविधा तातडीने उपलब्ध करून द्याव्यात, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले आहेत. तसेच खरेदी केलेल्या शेतमालाच्या सुरक्षित साठवणुकीसाठी काटेकोर नियोजन करण्यावर भर देण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
हमीभाव खरेदी पूर्वतयारी आढावा बैठक
पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली खरीप हंगामातील हमीभाव खरेदीच्या पूर्वनियोजनाबाबत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, मार्कफेडचे कार्यकारी संचालक अशोक करंजकर, कृषी पणन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय कदम यांच्यासह नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) चे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
खरीप हंगामातील शेतमालाला योग्य दर मिळवून देणे हे सरकारचे प्राथमिक उद्दिष्ट असून, नैसर्गिक आपत्ती आणि दुष्काळी परिस्थितीच्या काळात शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी विविध पातळ्यांवर काम केले जात आहे. ग्रामीण भागात जलव्यवस्थापन आणि शेतीविषयक संकटांवर मात करण्यासाठी सांगली जिल्ह्यात दुष्काळी उपाययोजनांना गती द्या अशा प्रकारच्या स्थानिक पातळीवरील सूचनाही प्रशासनाने दिल्या आहेत, जेणेकरून शेतकरी संकटात सापडणार नाहीत.
सोयाबीन, तूर आणि उडदाच्या हमीभावात लक्षणीय वाढ
यंदाच्या खरीप हंगामात केंद्र सरकारने विविध पिकांच्या हमीभावात (MSP) घसघशीत वाढ केली आहे:
- सोयाबीन: गतवर्षीच्या तुलनेत ३८० रुपयांची वाढ होऊन नवीन हमीभाव प्रति क्विंटल ५,७०८ रुपये (आधी ५,३२८ रुपये) झाला आहे.
- तूर: प्रति क्विंटल ४५० रुपयांची वाढ होऊन नवा दर ८,४५० रुपये निश्चित करण्यात आला आहे.
- उडीद: ४०० रुपयांची वाढ झाली असून प्रति क्विंटल भाव ८,२०० रुपये झाला आहे.
शेतकऱ्यांनी या वाढीव हमीभावाचा लाभ घेण्यासाठी अधिकृत नोंदणी वेळेत पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच बागायती व फळबागा उत्पादकांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या फळपीक विमा योजना यांसारख्या योजनांचा लाभ घेत शेतकऱ्यांनी जोखीम व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे.
१५.२८ लाख मेट्रिक टन साठवणूक क्षमतेचे नियोजन
खरेदी केलेल्या कडधान्य व तेलबियांच्या साठवणुकीसाठी वखार महामंडळाच्या स्वतःच्या १६८ वखार केंद्रांसोबतच आवश्यकतेनुसार भाडेतत्त्वावरील खासगी गोदामांचा वापर केला जाणार आहे. सध्या महामंडळाकडे ८.१२ लाख मे. टन क्षमता रिक्त असून, आणखी ७.१६ लाख मे. टन क्षमतेची अतिरिक्त गोदामे निश्चित करण्यात येणार आहेत. अशा प्रकारे एकूण १५.२८ लाख मेट्रिक टन साठवणूक क्षमता उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
९५० हून अधिक केंद्रांवर क्यूआर कोड व पायाभूत सुविधा
राज्यात ९५० हून अधिक खरेदी केंद्रांची उभारणी केली जात आहे. या केंद्रांवर येणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी पिण्याचे शुद्ध पाणी, बैठक व्यवस्था, सावली आणि स्वच्छतागृहांची व्यवस्था असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच पारदर्शकता वाढवण्यासाठी नोडल संस्थांच्या सर्व खरेदी केंद्रांवर क्यूआर कोड (QR Code) टॅगिंग प्रणाली कार्यान्वित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
नाफेडमार्फत राज्यातील २२ जिल्ह्यांत तर एनसीसीएफमार्फत ६ जिल्ह्यांमध्ये खरेदी प्रक्रिया राबविली जाईल. महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, विदर्भ पणन महासंघ आणि कृषी पणन मंडळ या संस्था समन्वयाने काम करणार असून पुरेशा प्रमाणात बारदाना, वजनकाटे व वाहतुकीची पूर्वतयारी पूर्ण करण्यात येत आहे.