निसर्गाच्या लहरीपणाचा आणि अस्मानी संकटांचा थेट फटका दरवर्षी बळीराजाच्या आर्थिक गणिताला बसत असतो. यंदाही मॉन्सूनमधील मोठा खंड आणि पावसाअभावी खरीप हंगामातील पिकांचे झालेले अतोनात नुकसान यामुळे शेतकरी बांधव आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत. पिकांचे उत्पादन घटल्याने आणि उत्पन्नात प्रचंड अनिश्चितता निर्माण झाल्यामुळे शेतकऱ्यांपुढे घेतलेल्या पीक कर्जाची परतफेड करण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले होते. या कठीण समयी राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पीक कर्जवसुलीला स्थगिती आणि पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाचा (Crop Loan Restructuring) अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे.
२६५ दुष्काळी तालुक्यांसाठी विशेष सवलती लागू
मदत व पुनर्वसन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, खरीप हंगामात ‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या राज्यातील तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. यामध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील १६ तालुक्यांसह विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक तालुक्यांचा समावेश आहे. या बाधित तालुक्यांमध्ये सहकार विभागामार्फत शेतीशी निगडित सर्व प्रकारच्या कर्ज वसुलीला तत्काळ स्थगिती देणे आणि अल्पमुदत कर्जाचे मध्यम मुदतीत पुनर्गठन करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
तसेच, दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासन विविध पातळ्यांवर काम करत असून, शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिवाळीपूर्वी ५,००० रुपये जमा होणार; दुष्काळी भागासाठी राज्य सरकारचा मोठा दिलासा देण्याचे नियोजनही केले जात आहे.
पीक कर्ज पुनर्गठनाचा शेतकऱ्यांना कसा होणार फायदा?
अनेकदा खरीप हंगामातील पीक हातातून गेल्यामुळे शेतकरी मुदतीत बँकेची कर्जफेड करू शकत नाहीत. अशा वेळी शेतकऱ्यांचा सिबिल स्कोअर किंवा पत खराब होण्याची शक्यता असते. शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार:
- अल्पमुदतीचे रूपांतर मध्यम मुदतीत: खरीप हंगामात घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची विहित मुदतीत परतफेड न करू शकणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संमतीने या कर्जाचे ३ ते ५ वर्षांच्या मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करण्यात येईल.
- ३० एप्रिलपर्यंत मुदत: बँकांना ही कर्ज पुनर्गठन प्रक्रिया विहित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
- नव्या हंगामासाठी नवीन कर्ज: कर्ज पुनर्गठन झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांना आगामी हंगामासाठी नवीन पीक कर्ज घेण्याचा मार्ग मोकळा राहील, ज्यामुळे शेतीकामांसाठी भांडवलाची चणचण भासणार नाही.
कर्ज वसुलीचा तगादा थांबणार; बँकांना कडक सूचना
दुष्काळी परिस्थिती असताना कोणत्याही शेतकऱ्याकडे बँका किंवा पतसंस्थांकडून सक्तीने कर्जवसुली केली जाणार नाही. सहकार आयुक्त, निबंधक आणि राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (SLBC) यांना या आदेशाची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. संकटकाळात विविध भागांत प्रशासन सक्रिय झाले असून, सांगली जिल्ह्यात दुष्काळी उपाययोजनांना गती द्या; पाणीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन व जलसंधारणाला प्राधान्य देण्याचे निर्देश यांसारख्या उपाययोजनांतून पाणी आणि चारा टंचाईवर मात करण्याचे प्रयत्नही समांतर सुरू आहेत.
बँकेने अडवणूक केल्यास जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधा
पीक कर्ज पुनर्गठनासाठी शेतकऱ्यांनी स्वतः संबंधित बँकेच्या शाखेत जाऊन आवश्यक कागदपत्रे आणि संमतीपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. जर एखाद्या बँकेकडून कर्ज पुनर्गठनासाठी टाळाटाळ केली जात असेल किंवा वसुलीसाठी तगादा लावला जात असेल, तर शेतकऱ्यांनी तत्काळ संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तक्रार करावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे अडचणीत सापडलेल्या बळीराजाला मोठा मानसिक आणि आर्थिक आधार मिळाला असून, आगामी शेती हंगामाची पूर्वतयारी करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या आशांना निश्चितच नवी पालवी फुटली आहे.