मुंबई: राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या आणि साखर उद्योगासमोरील आव्हानांवर राज्य सरकार अत्यंत संवेदनशील असून, यावर लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली आहे. मंत्रालयात सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत ऊस दर (FRP), साखरेची किमान आधारभूत किंमत (MSP), ऊस वजनातील पारदर्शकता आणि साखर कारखान्यांच्या कार्यपद्धतीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
केंद्राकडे जाणार शेतकरी प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी स्पष्ट केले की, साखरेची आधारभूत किंमत वाढवणे आणि ऊस उत्पादकांच्या रास्त व किफायतशीर दरासंदर्भातील (एफआरपी) मागण्यांबाबत केंद्र शासनाकडे ठोस पाठपुरावा करण्यात येईल. यासाठी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींचे एक संयुक्त शिष्टमंडळ लवकरच केंद्र शासनाकडे नेले जाईल. याशिवाय, राज्य पातळीवरील प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या उपस्थितीत लवकरच एका विशेष उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन केले जाईल.
शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य हमीभाव मिळावा यासाठी शासन विविध स्तरांवर प्रयत्नशील असून, नुकतेच हमीभाव खरेदी केंद्र आणि धान्य साठवणुकीचे काटेकोर नियोजन करण्याबाबतही शासनाने निर्देश दिले आहेत.
ऊस वजनात पारदर्शकतेसाठी भरारी पथके तैनात होणार
गाळप हंगामात ऊस वजन प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी आणि शेतकऱ्यांची कोणतीही घट किंवा फसवणूक होऊ नये, यासाठी साखर आयुक्तांनी वैधमापन विभागाशी समन्वय साधून विशेष भरारी पथके स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वजनकाटे बसविण्याची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक करणे आणि डिजिटल वजनकाट्यांची ऑनलाइन प्रणाली कार्यान्वित करण्यावरही या बैठकीत एकमत झाले. वैधमापन विभागाच्या तांत्रिक नियमांनुसार शासन स्तरावर तातडीने कार्यवाही केली जाईल.
शेती क्षेत्रात नवनवीन तंत्रज्ञान आणि प्रक्रियेला गती देण्यासाठी राज्य शासन कटीबद्ध असून, मॅग्नेट २.० प्रकल्प: राज्यातील शेतकऱ्यांना आधुनिक प्रक्रिया केंद्रे व बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यावरही भर दिला जात आहे.
साखरेची ‘एमएसपी’ ५५ रुपये प्रतिकिलो करण्याची मागणी
बैठकीत शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी साखरेची किमान विक्री किंमत (MSP) सध्याच्या पातळीवरून वाढवून ५५ रुपये प्रतिकिलो करावी, अशी आग्रही मागणी केली. साखरेचे दर वाढल्यास कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना विनाविलंब योग्य मोबदला मिळणे शक्य होईल, असा युक्तिवाद प्रतिनिधींनी केला.
तसेच, रिव्हाइज्ड स्टॅच्युटरी फॉर्म्युला (RSF) सादर न करणाऱ्या आणि शेतकऱ्यांना नफ्यातील हक्काचा वाटा न देणाऱ्या साखर कारखान्यांवर महसूल वसुली प्रमाणपत्र (RRC) अंतर्गत कडक कारवाई करण्याच्या मुद्द्यावरही चर्चा झाली.
नैसर्गिक संकटांच्या काळात शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी शासन सातत्याने पावले उचलत असून, अलीकडेच दुष्काळी भागातील दिलासा म्हणून शेतकऱ्यांच्या खात्यात ५,००० रुपये जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला आमदार सदाभाऊ खोत, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, साखर आयुक्त संजय कोलते तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि शेतकरी संघटनांचे प्रमुख प्रतिनिधी उपस्थित होते.