देशातील दिव्यांग बांधवांना सामाजिक सुरक्षेचे कवच अधिक सक्षमपणे मिळावे यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिव्यांग पेन्शन योजनेच्या पात्रता निकषांमध्ये महत्त्वपूर्ण शिथिलता आणण्यात आली आहे. यापूर्वी दिव्यांग पेन्शनचा लाभ घेण्यासाठी किमान ८० टक्के दिव्यांगत्व असणे बंधनकारक होते; मात्र आता ही अट थेट ४० टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे देशातील लाखो गरजू व मध्यम स्वरूपाचे दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींना नियमित पेन्शन आणि आर्थिक सुरक्षेचा थेट लाभ मिळू शकणार आहे. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी जसे ‘आई’ पर्यटन धोरण राबवले जात आहे, त्याच धर्तीवर दिव्यांग बांधवांसाठीही केंद्र सरकारने सामाजिक संरक्षणाची ही नवी चौकट तयार केली आहे.
राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमाचा विस्तार आणि ५३,४२८ कोटींचा निधी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP) सन २०२६-२७ ते २०३०-३१ या पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी कायम ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. या कार्यक्रमासाठी सरकारने तब्बल ५३ हजार ४२८ कोटी रुपयांची भरीव आर्थिक तरतूद केली आहे. या निर्णयामुळे देशातील ३६ राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांमधील सुमारे ३.२० कोटी लाभार्थ्यांना थेट आर्थिक लाभ मिळणार आहे.
योजनांच्या नावांमध्ये बदल: ‘प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना’
केंद्र सरकारने या कार्यक्रमाचे पुनर्नामकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता हा उपक्रम ‘प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना’ म्हणून ओळखला जाईल. याअंतर्गत चालविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची नावे पुढीलप्रमाणे बदलण्यात येत आहेत:
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेन्शन योजना: आता ‘प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेन्शन योजना’
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ पेन्शन योजना: आता ‘प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेन्शन योजना’
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना: आता ‘प्रधानमंत्री विधवा पेन्शन योजना’
- राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना: आता ‘प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना’
दिव्यांग पेन्शनचे सुधारित निकष आणि आर्थिक सहाय्य
‘प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेन्शन योजने’अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींच्या वयोगटानुसार मासिक अर्थसहाय्य वितरित केले जाते:
- ० ते ७९ वर्षे वयोगट: पात्र दिव्यांग व्यक्तींना दरमहा ३७५ रुपये अर्थसहाय्य दिले जाईल.
- ८० वर्षे व त्यावरील वयोगट: या ज्येष्ठ दिव्यांग लाभार्थ्यांना दरमहा ६२५ रुपये अर्थसहाय्य दिले जाईल.
विशेष म्हणजे, पेन्शन मिळण्यासाठीची किमान वयोमर्यादा आता जन्मापासून लागू करण्यात आली आहे. बालवयातच दिव्यांगत्व निश्चित झालेल्या मुलांनाही या योजनेच्या कक्षेत आणल्यामुळे त्यांच्या पालकांना औषधोपचार व संगोपनात मोलाचा हातभार लागणार आहे. ग्रामीण भागातील दुष्काळ व संकटाच्या काळात जसा शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिवाळीपूर्वी ५,००० रुपये जमा करण्याचा निर्णय दिलासा देणारा ठरला होता, तसाच हा निर्णय दिव्यांग कुटुंबांसाठी मोठा आधार ठरणार आहे.
‘दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६’ ची अंमलबजावणी
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुसरून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कायद्यानुसार ४० टक्के किंवा त्याहून अधिक दिव्यांगत्वास ‘बेंचमार्क दिव्यांगत्व’ मानले जाते. याच नियमाला आधारभूत मानून केंद्र सरकारने निकष शिथिल केले आहेत. तसेच, इतर सर्वसाधारण कल्याणकारी योजनांच्या तुलनेत दिव्यांग व्यक्तींचे अर्थसहाय्य किमान २५ टक्के अधिक असावे, ही अधिनियमातील तरतूदही लक्षात घेण्यात आली आहे.
दिव्यांग पेन्शन योजनेतील सुधारित पात्रता निकष, लाभार्थ्यांची नेमकी संख्या आणि अर्थसहाय्य वितरणाबाबतची सविस्तर नियमावली येत्या तीन महिन्यांत जारी केली जाईल, त्यानंतर या सुधारणांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी देशभरात सुरू होईल.