सांगली: खरीप हंगामातील पावसाची तूट लक्षात घेऊन शासनाने ट्रिगर-१ (Trigger-1) व ट्रिगर-२ (Trigger-2) च्या निकषांनुसार सांगली जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश केला आहे. या पार्श्वभूमीवर टंचाईसदृश परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणांनी दुष्काळी उपाययोजना आणि सवलतींची अत्यंत संवेदनशीलतेने व गांभीर्याने अंमलबजावणी करावी, असे स्पष्ट निर्देश पुणे विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी दिले आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित दुष्काळी परिस्थिती आणि उपाययोजनांच्या आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून त्या बोलत होत्या. या बैठकीला सांगलीचे जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, महापालिका आयुक्त संजिता महापात्र यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
उपलब्ध पाणीसाठ्याचे पुढील पावसाळ्यापर्यंत सूक्ष्म नियोजन
परतीचा पाऊस पूर्णपणे संपलेला असून पर्जन्यमानातील घट पाहता, आगामी २०२५ च्या पावसाळ्यापर्यंत उपलब्ध जलसाठ्याचे अत्यंत काटेकोर नियोजन करणे आवश्यक आहे. राज्यभरात ज्याप्रमाणे पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन जलसाठ्यांचे सूक्ष्म नियोजन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, त्याच धर्तीवर सांगली जिल्ह्यातही नियोजन केले जाणार आहे.
विभागीय आयुक्तांनी स्पष्ट केले की, दुष्काळी उपाययोजनांची अंमलबजावणी करताना नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याला आणि पशुधनाच्या चाऱ्याला प्रथम प्राधान्य दिले पाहिजे. टंचाईग्रस्त गावांमध्ये मागणीनुसार तातडीने टँकरद्वारे शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून द्यावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. राज्यातील इतर जिल्ह्यांप्रमाणेच, जसे की नांदेड जिल्ह्यात धरणांतील पाण्याचे काटेकोर नियोजन सुरू आहे, तसेच सूक्ष्म नियोजन पाटबंधारे विभागाने सांगलीतही राबवावे.
शेतकऱ्यांसाठी पीक पंचनामे आणि विम्याचे संरक्षण
दुष्काळामुळे संकटात सापडलेल्या बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाने खालील बाबींवर विशेष भर देण्याचे आदेश दिले आहेत:
- नुकसान भरपाई पंचनामे: अवकाळी अथवा पावसाअभावी झालेल्या पीक नुकसानीचे पंचनामे जलदगतीने आणि पारदर्शकपणे पूर्ण करावेत.
- पीक विमा लाभ: प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ सर्व पात्र शेतकऱ्यांना वेळेत मिळवून देण्यासाठी कृषी विभागाने सक्रिय पुढाकार घ्यावा. विविध पिकांच्या विम्याबाबत शेतकऱ्यांना माहिती हवी असल्यास शेतकरी विविध शासकीय व फळपीक विमा योजनांच्या मार्गदर्शक सूचनांचा लाभ घेऊ शकतात.
- पशुसंवर्धन व चारा व्यवस्थापन: जिल्ह्यातील पशुधन वाचवण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने चारा बियाण्यांचे वाटप करावे आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रीय भेटी देऊन त्याच्या उगवणक्षमतेची पाहणी करावी.
जल व मृदसंधारणाच्या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य
नियमित शासकीय योजना आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPDC) निधीतून करावयाच्या कामांमध्ये जल व मृदसंधारणाच्या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच, ‘विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी योजना’ (MGNREGA) अंतर्गत अधिकाधिक कामे शेल्फवर मंजूर करून ठेवावीत, असे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले.
यामध्ये प्रामुख्याने खालील कामांचा समावेश असावा:
- नाला खोलीकरण व सरळीकरण
- वनराई बंधारे व गॅबियन बंधारे उभारणी
- भूजल पुनर्भरण (Groundwater Recharge) व रिचार्ज शाफ्टची कामे
- सामूहिक व वैयक्तिक चारा लागवड उपक्रम
याशिवाय, पाणीपुरवठा योजना सुरळीत चालू राहण्यासाठी महावितरण विभागाने कृषी व ग्रामीण पाणीपुरवठा फिडरचा वीजपुरवठा खंडित होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. दुष्काळाच्या काळात सर्वसामान्यांना अन्नधान्याची कमतरता भासू नये म्हणून सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (रेशनिंग) अधिक सक्षम ठेवण्याचे निर्देशही या बैठकीत देण्यात आले.