मुंबई: महाराष्ट्रातील प्रकल्पग्रस्तांच्या (Project Affected People) दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या विविध न्याय्य मागण्यांवर राज्य सरकार लवकरच एक मोठा आणि ऐतिहासिक धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे. या संदर्भातील एक सविस्तर आणि महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मंजुरीसाठी सादर केला जाणार असल्याची माहिती राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली आहे.
मंत्रालयात आयोजित एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध प्रकल्पग्रस्त संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत सविस्तर चर्चा झाली. या बैठकीला मदत व पुनर्वसन विभाग आणि जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. प्रकल्पग्रस्तांच्या रोजगार, समांतर आरक्षण, पर्यायी जमिनीचे वाटप आणि पुनर्वसन यांसारख्या गंभीर मुद्द्यांवर यावेळी सकारात्मक चर्चा झाली.
प्रकल्पग्रस्तांसाठी प्रस्तावित असणारे महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय:
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठविण्यात येणाऱ्या प्रस्तावामध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या कल्याणासाठी खालील प्रमुख मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे:
- समांतर आरक्षणात वाढ: प्रकल्पग्रस्तांसाठी सध्या सरकारी सेवेत असणारे ५ टक्के समांतर आरक्षण वाढवून ते १५ टक्के करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव आहे.
- MPSC मध्ये आरक्षण लागू करणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) घेतल्या जाणाऱ्या गट-अ, गट-ब आणि गट-क संवर्गातील सर्वच पदभरतीमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना समांतर आरक्षण लागू करण्याची मागणी प्रस्तावात समाविष्ट आहे.
- ‘स्वर्गीय अजितदादा पवार प्रकल्पग्रस्त भवन’: प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांचे वेळेत निवारण व्हावे आणि त्यांना एकाच छताखाली सर्व सुविधा मिळाव्यात, यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ‘स्वर्गीय अजितदादा पवार प्रकल्पग्रस्त भवन’ स्थापन केले जाईल.
- जलसंधारण प्रकल्पातील बाधितांना प्रमाणपत्र: पाझर तलाव, गाव तलाव तसेच साठवण तलावांसारख्या विविध जलसंधारण प्रकल्पांसाठी ज्यांच्या जमिनी संपादित केल्या गेल्या आहेत, त्या बाधितांनाही अधिकृत प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे.
तसेच, जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून, नुकताच महाराष्ट्रात येणारा क्रांतिकारी ‘डेल्टा’ कायदा हा देखील भूमी अभिलेख आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील मैलाचा दगड ठरणार आहे.
आदिवासी शेतकरी आणि मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात विशेष तरतूद
या प्रस्तावात केवळ ग्रामीण भागातीलच नव्हे, तर शहरी आणि आदिवासी भागातील प्रकल्पग्रस्तांचाही प्रामुख्याने विचार करण्यात आला आहे:
वर्ष २०१३ पूर्वी थेट खरेदी पद्धतीने ज्या अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या, त्यांना पर्यायी शेतजमीन उपलब्ध करून देण्याबाबत एक विशेष धोरणात्मक निर्णय घेतला जाणार आहे. याशिवाय, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) अखत्यारित होणाऱ्या विविध पदभरती प्रक्रियेमध्येही प्रकल्पग्रस्तांसाठी समांतर आरक्षण लागू करण्याची तरतूद या प्रस्तावात करण्यात आली आहे.
राज्य शासन सध्या मराठी संस्कृती, भाषा आणि लोककल्याणासाठी वेगाने निर्णय घेत असून, अलीकडेच मराठी भाषेच्या जतन आणि संवर्धनासाठी प्रभावी कृती आराखडा देखील मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात आला आहे. याच धर्तीवर प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या सोडवण्यासाठी शासन पूर्णपणे सकारात्मक आहे.
शासन प्रकल्पग्रस्तांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे!
मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी स्पष्ट केले की, “राज्य सरकार विकास प्रकल्प पूर्ण करताना जमिनी देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, योग्य रोजगार आणि पर्यायी जमिनींचे वाटप करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. सर्व प्रलंबित मागण्यांवर लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.”
शासनाच्या या सकारात्मक भूमिकेमुळे राज्यातील हजारो प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.