मुंबई: महाराष्ट्राला २०३० पर्यंत ‘वन ट्रिलियन डॉलर’ (१ लाख कोटी डॉलर) अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. स्थावर मालमत्तांच्या (Real Estate) सुप्त मूल्याचा (Latent Value) उपयोग करून नवीन उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करण्यासाठी राज्यात लवकरच क्रांतिकारी ‘डेल्टा’ (DELTA – Maharashtra Digitization and Exchange of Land Token Assets) कायदा आणण्यात येणार आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत.
काय आहे ‘डेल्टा’ (DELTA) कायदा?
स्थावर मालमत्तांचे ‘टोकनायझेशन’ (Tokenization) करून त्यांचे मूल्यवर्धन करण्यासाठी ‘डेल्टा’ कायदा अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल. या कायद्यांतर्गत ब्लॉकचेन (Blockchain Technology) या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून जमिनी आणि इतर मालमत्तांना डिजिटल टोकन्स दिले जातील. यामुळे मालमत्तेची मालकी सुरक्षित आणि पारदर्शक पद्धतीने निश्चित करता येईल.
सह्याद्री अतिथी गृह येथे या प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्याचे सादरीकरण करण्यासाठी एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाद्वारे जमिनीचे मूल्यवर्धन
जगभरात सध्या मालमत्तांचे टोकनायझेशन करून नवे उत्पन्नाचे मार्ग शोधले जात आहेत. या आधुनिक प्रवाहात महाराष्ट्र कुठेही मागे पडू नये, यासाठी राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. या नवीन रचनेचे मुख्य पैलू खालीलप्रमाणे आहेत:
- डिजिटल व्यवहार: ही संपूर्ण व्यवस्था पूर्णपणे डिजिटल असणार आहे, ज्यामुळे मालमत्तेच्या मूल्यानुसार टोकन्सद्वारे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करणे शक्य होईल.
- कायदेशीर संरक्षण: या डिजिटल व्यवहारांना पूर्ण कायदेशीर संरक्षण मिळावे, यादृष्टीने ‘डेल्टा’ कायद्याचा मसुदा तयार केला जात आहे.
- मालकी हक्काची खात्री: ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानामुळे डिजिटल व्यवहारांमध्ये मालमत्तेची मालकी निश्चित आणि सुरक्षित राहील.
तज्ज्ञ समितीची स्थापना होणार
हा कायदा अत्यंत सर्वसमावेशक आणि निर्दोष असावा, यासाठी देशातील सर्वोच्च वित्तीय संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मसुदा निर्मितीसाठी सेबी (SEBI), बीएसई (BSE), एनएसई (NSE) आणि या क्षेत्रातील अनुभवी तज्ज्ञांची एक विशेष समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय विविध नामवंत स्टार्ट-अप्स आणि अभ्यासकांच्या अनुभवांचाही यात उपयोग केला जाईल.
मालमत्ता धारकांना आणि शासनाला काय फायदा होणार?
सध्याच्या पद्धतीमध्ये जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार किंवा बँकेत मालमत्ता तारण ठेवून कर्ज घेण्याची प्रक्रिया अत्यंत वेळखाऊ असते. मात्र, ‘डेल्टा’ कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर:
- कामात गतिशीलता येईल: संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल आणि टोकन स्वरूपात झाल्यामुळे व्यवहार अत्यंत जलद गतीने पूर्ण होतील.
- सुप्त मूल्याचा लाभ: मालमत्ता धारकांना आपल्या मालमत्तेच्या खऱ्या क्षमतेचा (सुप्त मूल्याचा) थेट आणि मोठा आर्थिक लाभ मिळू शकेल.
- शासकीय महसूल वाढणार: पारदर्शक डिजिटल व्यवहारांमुळे शासनाच्या महसुलात देखील मोठी वाढ होण्यास मदत होईल.
या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नगरविकास, विधि व न्याय आणि नियोजन विभागाने तातडीने कार्यवाही सुरू करावी, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. या ऐतिहासिक कायद्यामुळे अशा प्रकारचा आधुनिक कायदा प्रस्तावित करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे.