अचूक आकडेवारी हीच प्रभावी नियोजनाची गुरुकिल्ली; गुणवत्ता आणि विश्वासार्हतेला प्राधान्य द्या: विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम

नियोजनासाठी विश्वासार्ह सांख्यिकी माहिती अत्यंत आवश्यक: डॉ. प्रवीण गेडाम

नाशिक: राज्याच्या शाश्वत विकासाचे अचूक नियोजन करणे, रोजगाराभिमुख धोरणांची प्रभावी आखणी करणे आणि असंघटित क्षेत्रातील गरजांची अचूक माहिती मिळवणे यासाठी विश्वसनीय सांख्यिकीय डेटा अत्यंत आवश्यक आहे. राष्ट्रीय नमुना पाहणीअंतर्गत केल्या जाणाऱ्या विविध सर्वेक्षणांमध्ये पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि अचूकतेला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन काम करावे, असे आवाहन नाशिकचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी केले आहे.

महाराष्ट्र पर्यावरण अभियांत्रिकी प्रशिक्षण व संशोधन संस्था (मित्रा), नाशिक रोड येथे आयोजित पाच दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. ही कार्यशाळा नियोजन विभागांतर्गत कार्यरत अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षण (PLFS) आणि असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE) या महत्त्वपूर्ण विषयांवर प्रशिक्षण दिले जात आहे.

या प्रसंगी अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयाचे विशेष आयुक्त कृष्णा फिरके, अतिरिक्त आयुक्त दिनेश वाघ, नाशिक प्रादेशिक कार्यालयाच्या सह आयुक्त सरिता यादव, छत्रपती संभाजीनगरचे सह आयुक्त शिरीष व्हरसाळे, सहायक आयुक्त (नियोजन) हेमंत अहिरे आणि आयपीएसओएस (IPSOS) संस्थेच्या संचालिका तृप्ती शर्मा आदी मान्यवर उपस्थित होते.

विकसित भारताच्या स्वप्नपूर्तीसाठी अचूक सर्वेक्षणाची गरज

विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी मार्गदर्शन करताना स्पष्ट केले की, ‘PLFS’ आणि ‘ASUSE’ या दोन्ही सर्वेक्षणांतून समोर येणारे निष्कर्ष महाराष्ट्रातील रोजगारा संदर्भातील धोरणे निश्चित करण्यासाठी अत्यंत दिशादर्शक ठरणार आहेत. तसेच, असंघटित क्षेत्राच्या कल्याणासाठी विविध योजना तयार करताना आणि सामाजिक-आर्थिक निर्णय प्रक्रियेत या आकडेवारीचा मोठा वाटा असेल.

त्यांनी पुढे सांगितले की, ‘विकसित भारत २०४७’ हे ध्येय गाठण्यासाठी देशातील प्रत्येक राज्य आणि जिल्ह्याचा विकास होणे गरजेचे आहे. यासाठी लागणारी पायाभूत माहिती या सर्वेक्षणांतूनच संकलित केली जाणार आहे. त्यामुळे क्षेत्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या अन्वेषक आणि पर्यवेक्षकांनी अत्यंत जबाबदारीने व अचूकपणे ही माहिती गोळा करावी.

रोजगार आणि कामगार कल्याणासाठी डेटाचे महत्त्व

असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचा विकास आणि त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी राज्य शासन नेहमीच विविध पावले उचलत असते. उदाहरणार्थ, नुकतेच राज्यातील राईस मिल कामगारांना हक्काचे किमान वेतन मिळवून देण्यासाठी शासनाने विशेष निर्देश दिले आहेत. अशा प्रकारच्या कल्याणकारी योजना आखण्यासाठी या सर्वेक्षणांमधून मिळणारी आकडेवारी अत्यंत महत्त्वाची ठरते.

याशिवाय, अचूक सांख्यिकीय माहितीमुळे उद्योग जगतालाही मोठी गती मिळते. सध्या महाराष्ट्रात ८९,७३१ कोटींची गुंतवणूक असणारे अतिविशाल प्रकल्प मंजूर करण्यात आले असून, त्याद्वारे हजारो रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. अशा मोठ्या गुंतवणुकीचे योग्य नियोजन करण्यासाठी या सर्वेक्षणातील श्रमशक्तीची आकडेवारी दिशादर्शक ठरेल.

पाच दिवसीय कार्यशाळेचे स्वरूप

सह आयुक्त श्रीमती सरिता यादव यांनी या कार्यशाळेच्या रूपरेषेबद्दल माहिती दिली. या पाच दिवसीय प्रशिक्षणात खालील प्रमुख मुद्द्यांवर सखोल मार्गदर्शन केले जाणार आहे:

• नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षण (PLFS): याद्वारे रोजगार-बेरोजगारीची सद्यस्थिती, कामगारांचा सहभाग दर आणि उद्योगनिहाय रोजगाराची रचना अभ्यासली जाईल.
• असंघटित क्षेत्रातील उद्योग (ASUSE): असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांची आर्थिक स्थिती, त्यांचे भांडवल, उत्पन्न, वार्षिक खर्च आणि रोजगार निर्मिती क्षमता याबद्दलची माहिती गोळा करण्याची पद्धत शिकवली जाईल.
• गुणवत्ता नियंत्रण: माहिती संकलन करताना संकल्पना, व्याख्या, क्षेत्रीय अंमलबजावणी आणि गुणवत्ता नियंत्रणाच्या विविध निकषांवर विशेष भर दिला जाईल.

प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणि लोकहित जपण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी सदैव तत्पर राहिले पाहिजे. नुकतेच स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवलेल्या उमेदवारांना मार्गदर्शन करतानाही नेत्यांनी लोकमान्यता मिळेल असे प्रशासकीय कार्य करण्याचे आवाहन केले होते. सांख्यिकी विभागाच्या या प्रशिक्षणामुळे राज्याची संपूर्ण सांख्यिकीय यंत्रणा अधिक सक्षम आणि लोकाभिमुख होण्यास मदत होईल, असा विश्वास या प्रसंगी व्यक्त करण्यात आला.