मुंबई: पूर्व विदर्भातील भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यांत राईस मिल उद्योग मोठ्या प्रमाणावर पसरलेला आहे. या मिलमध्ये रात्रंदिवस राबणाऱ्या कामगारांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय कामगार विभागाने घेतला आहे. राईस मिल कामगारांना कायद्यानुसार त्यांचे हक्काचे किमान वेतन (Minimum Wage) देण्यात यावे, असे स्पष्ट निर्देश कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात आयोजित एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत ते बोलत होते.
मंत्रालयात पार पडली उच्चस्तरीय बैठक
कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात एक विशेष बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला कामगार आयुक्त एच. पी. तुम्मोड, उपसचिव स्वप्नील कापणीस, दीपक पोकळे आणि भारतीय मजदूर संघाच्या विदर्भ प्रांताचे गटलेवार उपस्थित होते. तर नागपूरचे अतिरिक्त कामगार आयुक्त दहीफळकर यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या बैठकीत सहभाग घेतला.
ज्याप्रमाणे राज्यात सध्या नवीन औद्योगिक गुंतवणूक आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होत आहे, त्याच धर्तीवर राज्यातील पारंपरिक क्षेत्रातील कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण करणे ही शासनाची प्राथमिकता असल्याचे कामगार मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय
बैठकीत राईस मिल कामगारांच्या विविध प्रलंबित समस्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या समस्यांचे तातडीने निवारण करण्यासाठी कामगार मंत्र्यांनी खालील महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत:
- संयुक्त बैठकांचे आयोजन: राईस मिल असलेल्या जिल्ह्यांतील कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्थानिक पातळीवर तातडीने संयुक्त बैठका घेऊन प्रलंबित मागण्या निकाली काढाव्यात.
- कामगार संघटनांशी चर्चा: राईस मिल कामगारांच्या संघटनांसोबत स्वतंत्र बैठका घेऊन त्यांच्या वैयक्तिक व सामूहिक अडचणींचे निवारण करावे.
- निरीक्षकांची नियुक्ती: गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यातील राईस मिल कामगारांची नोंदणी प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी विशेष निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात येईल.
- माथाडी मंडळाची नोंदणी सोपी करणार: माथाडी मंडळात कामगारांची नोंदणी करण्याची प्रक्रिया सुलभ व जलद व्हावी, यासाठी थेट जबाबदारी सक्षम अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात येणार आहे.
- पूर्व विदर्भातील पदभरतीला प्राधान्य: कामगार विभागाच्या आगामी नवीन पदभरतीमध्ये पूर्व विदर्भातील रिक्त पदे प्राधान्याने भरली जातील, जेणेकरून कामगारांच्या योजनांची अंमलबजावणी अधिक वेगाने होईल.
पूर्व विदर्भातील हजारो कुटुंबांना होणार फायदा
भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यात राईस मिल हा अत्यंत महत्त्वाचा उद्योग आहे. या उद्योगावर हजारो कामगार व त्यांची कुटुंबे अवलंबून आहेत. शासनाच्या या नवीन भूमिकेमुळे कामगारांचे शोषण थांबेल आणि त्यांना कायदेशीर किमान वेतन मिळणे सुलभ होईल.
शासनाकडून राज्यातील विविध घटकांच्या कल्याणासाठी आणि कामगिरीचा गौरव करण्यासाठी सतत प्रयत्न केले जातात. नुकतेच देशाच्या प्रगतीत योगदान देणाऱ्या महाराष्ट्रातील ८ दिग्गज व्यक्तींना पद्म पुरस्कार प्रदान करण्यात आले असून, अशाच प्रकारे तळागाळातील कामगारांच्या कल्याणासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे यावेळी दिसून आले.