मुंबई: सध्याच्या डिजिटल युगात सायबर भामटे नागरिकांना गंडा घालण्यासाठी नवनवीन क्लृप्त्या शोधत आहेत. सीबीआय, पोलीस किंवा न्यायालयाचे अधिकारी असल्याचे भासवून सामान्य नागरिकांना धमकावून कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केली जात आहे. या प्रकारच्या तथाकथित ‘डिजिटल अरेस्ट’ आणि वाढत्या ऑनलाइन फ्रॉडपासून नागरिकांना सावध राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. अशी कोणतीही सायबर फसवणूक झाल्यास नागरिकांनी जराही वेळ न दवडता तत्काळ ‘१९३०’ या सायबर हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र सायबर विभागाच्या वतीने आयोजित विशेष कार्यक्रमात ‘डिजिटल अरेस्ट’ या जनजागृती लघुपटाचे आणि ‘१९३० महाराष्ट्र सायबर अँथम’चे भव्य लोकार्पण करण्यात आले. यावेळी प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी, पोलीस महासंचालक आणि चित्रपट क्षेत्रातील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सायबर गुन्ह्यांमध्ये ‘गोल्डन अवर’ अत्यंत निर्णायक
सायबर फसवणूक झाल्यानंतरचा पहिला एक ते दोन तासांचा काळ (गोल्डन अवर) अतिशय महत्त्वपूर्ण मानला जातो. या वेळेत जर नागरिकांनी १९३० हेल्पलाईनवर किंवा राष्ट्रीय सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टलवर तक्रार नोंदवली, तर बँकेतून ट्रान्सफर झालेली रक्कम इतर खात्यांमध्ये गोठवणे (फ्रीझ करणे) शक्य होते. तक्रार करण्यास ३ ते १५ दिवसांचा उशीर झाल्यास गुन्हेगार पैसे अनेक बनावट खात्यांमधून काढून घेतात आणि पैशांची वसुली करणे अतिशय क्लिष्ट बनते.
ज्याप्रमाणे आपत्कालीन परिस्थितीत तत्काळ मदत मिळणे गरजेचे असते, अगदी तसेच सायबर सुरक्षेबाबतही सतर्कता बाळगणे आवश्यक आहे. (हे देखील वाचा: नेपाळमध्ये भीषण पूरस्थिती: अडकलेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी २४ तास आपत्कालीन हेल्पलाईन जारी; अशी नोंदवा माहिती)
‘डिजिटल अरेस्ट’ म्हणजे नेमके काय? फसवणूक कशी होते?
सायबर गुन्हेगार प्रामुख्याने खालील मार्गांचा वापर करून नागरिकांना मानसिक दबावात आणतात:
- पार्सलमध्ये अमली पदार्थ किंवा बेकायदेशीर वस्तू सापडल्याचे सांगणे: कुरिअर कंपनीच्या नावाने फोन करून आधार कार्ड किंवा नावाचा गैरवापर झाल्याची भीती घालणे.
- व्हिडिओ कॉलवर बनावट पोलीस ठाणे: स्काईप किंवा व्हॉट्सॲप व्हिडिओ कॉलवर खाकी वर्दीतील बनावट अधिकारी, सीबीआय लोगो किंवा न्यायालयाचा देखावा उभा करून ‘डिजिटल अरेस्ट’ची धमकी देणे.
- गोपनीयतेच्या नावाखाली बँक खात्याची माहिती मागणे: पडताळणीच्या बहाण्याने पैसे दुसऱ्या ‘सुरक्षित’ खात्यात जमा करण्यास सांगणे.
कायद्यानुसार भारतीय न्यायव्यवस्थेत ‘डिजिटल अरेस्ट’ नावाची कोणतीही संकल्पना अस्तित्वात नाही. कोणताही तपास अधिकारी व्हिडिओ कॉलद्वारे व्यक्तीला ताब्यात घेऊ शकत नाही, त्यामुळे अशा दबावाला कोणीही बळी पडू नये.
नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी शासन विविध पातळ्यांवर कडक पावले उचलत आहे, जसे की सार्वजनिक सुरक्षेसाठी राज्यातील सर्व शासकीय, खासगी व धर्मादाय रुग्णालयांचे तातडीने फायर व विद्युत ऑडिट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत; त्याचप्रमाणे डिजिटल सुरक्षेसाठीही व्यापक नियमावली लागू केली जात आहे.
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि डीपफेकचे नवे आव्हान
सध्या एआय तंत्रज्ञानाच्या मदतीने व्हॉईस क्लोनिंग (आवाजाची हुबेहूब नक्कल) आणि डीपफेक व्हिडिओ तयार करून कुटुंबीयांच्या नावाने पैसे उकळण्याचे प्रमाण वाढत आहे. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर विभाग ‘महाराष्ट्र सायबर सेफ ॲप’ आणि ‘आशा कॉल बोट’ यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानावर वेगाने काम करत आहे. जनजागृतीसाठी विविध रील्स, शॉर्ट्स आणि ४२ मिनिटांच्या लघुपटाच्या माध्यमातून गावागावांपर्यंत संदेश पोहोचवला जाणार आहे.
सायबर फसवणूक टाळण्यासाठी या गोष्टी लक्षात ठेवा:
- कोणत्याही अनोळखी क्रमांकावरून आलेल्या धमक्यांना घाबरू नका.
- आपला बँक ओटीपी, पासवर्ड किंवा यूपीआय पिन कोणाशीही शेअर करू नका.
- संशयास्पद कॉल आल्यास तत्काळ फोन कट करून स्थानिक पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधा.
- पैसे खात्यातून कापले गेल्यास क्षणार्धात १९३० डायल करून तक्रार नोंदवा.