मुंबई: महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाला अधिक गती देण्यासाठी आणि राज्यात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उद्योग विभाग मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत तब्बल ८९ हजार ७३१ कोटी रुपयांच्या ५ विशाल आणि अतिविशाल प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे.
या महागुंतवणुकीमुळे विदर्भ, मराठवाडा, नाशिकसह राज्याच्या विविध भागांतील औद्योगिक क्षेत्राचा कायापालट होणार आहे. तसेच, या प्रकल्पांच्या माध्यमातून राज्यात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष स्वरूपात सुमारे २०,००० हून अधिक रोजगार संधी उपलब्ध होणार आहेत.
औद्योगिक विकासाला आणि सवलतींना मिळणार गती
राज्यातील नवीन उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी आणि औद्योगिक परिसंस्था (Industrial Ecosystem) मजबूत करण्यासाठी सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत विशेष सवलती दिल्या जातात. यासाठीच स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत या पाच मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अन्बळगन आणि एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासू यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. प्रशासकीय स्तरावर कामांना वेग देण्यासाठी यापूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘आपले सरकार २.०’ अंतर्गत शासकीय सेवा अधिक सुलभ व वेगवान करण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्याचा फायदा आता औद्योगिक मंजुऱ्यांमध्येही दिसून येत आहे.
भविष्यातील उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योग
या बैठकीत मंजुरी मिळालेले प्रकल्प हे केवळ पारंपरिक उद्योग नसून भविष्यातील आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित आहेत. यामध्ये खालील क्षेत्रातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे:
- कोल गॅसिफिकेशन आणि डाऊनस्ट्रीम डेरीव्हेटिव्ह्ज (Coal Gasification & Downstream Derivatives)
- सोलर सेल मॉड्युल, इग्नॉट, वेफर्स पॅनेल (Solar Cell Module, Ingot, Wafers Panel)
- इलेक्ट्रिक स्टील (Electric Steel)
- पेट टायर कॉर्ड (Pet Tyre Cord)
- सिंथेटिक ग्रॅफाइट अॅनोड मटेरियल (Synthetic Graphite Anode Material)
या उच्च तंत्रज्ञान प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्रातील उत्पादन क्षेत्राचा विस्तार होणार असून, राज्य तांत्रिक नवकल्पना आणि संशोधनात आघाडीवर राहणार आहे.
स्थानिक पातळीवर होणार मोठे फायदे
या महाप्रकल्पांमुळे केवळ मोठी गुंतवणूकच येणार नाही, तर स्थानिक पातळीवर अनेक छोटे-मोठे पूरक उद्योग (MSMEs) आणि पुरवठा साखळी मजबूत होणार आहे. तसेच स्थानिक तरुण-तरुणींसाठी कौशल्य विकास आणि प्रशिक्षणाच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील, ज्यामुळे त्यांची रोजगारक्षमता वाढेल.
राज्य सरकार केवळ औद्योगिक विकासावरच नाही, तर कृषी आणि इतर पूरक क्षेत्रांवरही विशेष भर देत आहे. तरुणांना आणि व्यावसायिकांना विविध क्षेत्रांतील सरकारी योजनांची माहिती मिळावी यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेसह इतर शासकीय योजना जाहीर केल्या आहेत, ज्याचा थेट लाभ राज्यातील जनतेला मिळत आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, या ८९ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीमुळे महाराष्ट्र देशातील अव्वल औद्योगिक राज्य म्हणून आपले स्थान अधिक मजबूत करेल, यात शंका नाही.