मुंबई: भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) हा देशाच्या विकासाचा अत्यंत मजबूत आणि महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. केवळ स्पर्धा परीक्षांची तयारी करून घेणे एवढ्यापुरतेच प्रशिक्षण संस्थांचे काम मर्यादित नसते, तर विद्यार्थ्यांमध्ये खऱ्या अर्थाने नेतृत्वगुण आणि सामाजिक बांधिलकीची भावना निर्माण करण्याचे काम या संस्था करत असतात. याच पार्श्वभूमीवर, राज्यातील प्रशिक्षण संस्थांची व्याप्ती वाढवण्यासाठी राज्य शासन अत्यंत सकारात्मक असून, पुणे येथे नवीन प्रशिक्षण संस्था सुरू करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली आहे.
राज्य प्रशासकीय व्यावसायिक शिक्षण संस्था (SIAC), मुंबई यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) च्या यशस्वी उमेदवारांच्या सत्कार समारंभात मंत्री चंद्रकांत पाटील बोलत होते. या दिमाखदार सोहळ्याला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, राज्य प्रशासकीय व्यावसायिक शिक्षण संस्थेच्या संचालिका डॉ. भावना पाटोळे आणि सहसंचालक रुपेश राऊत प्रामुख्याने उपस्थित होते.
प्रशासकीय सेवा ही राष्ट्रसेवेची मोठी संधी: मंत्री चंद्रकांत पाटील
कार्यक्रमादरम्यान यशस्वी उमेदवारांचे कौतुक करताना मंत्री पाटील म्हणाले की, “यूपीएससी ही केवळ एक नोकरी मिळवून देणारी परीक्षा नसून, राष्ट्रसेवेच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक आणि दूरगामी परिवर्तन घडवून आणण्याची एक उत्तम संधी आहे. नवीन अधिकाऱ्यांनी आपले कर्तव्य बजावत असताना, सामान्य जनतेच्या हिताचे निर्णय घेऊन ‘लोकमान्यता’ मिळवणारे अधिकारी बनावे.”
तसेच, दिल्ली येथे तयारी करणाऱ्या महाराष्ट्रातील प्रशिक्षणार्थ्यांना दर्जेदार सुविधा आणि उत्तम वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी आवर्जून नमूद केले.
युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी आणि राज्याच्या प्रगतीचा विचार करता, महाराष्ट्र शासन विविध पातळ्यांवर काम करत आहे. नुकतेच शासनाने तरुणांना रोजगाराच्या सुवर्णसंधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्रात ८९,७३१ कोटींची गुंतवणूक असणाऱ्या ५ अतिविशाल प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रालाही मोठी गती मिळणार आहे.
प्रशासनात महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी विशेष पावले
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे संचालक शैलेंद्र देवळाणकर यांनी यावेळी बोलताना सांगितले की, राष्ट्रीय पातळीवर महाराष्ट्राचे प्रशासकीय प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी राज्य सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. सुमारे ५० वर्षांपूर्वी केंद्रीय नागरी सेवांमध्ये महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अत्यंत नगण्य होते. ही परिस्थिती बदलण्याच्या उद्देशाने १९७६ मध्ये राज्य शासनाने ‘राज्य प्रशासकीय व्यावसायिक शिक्षण संस्थेची’ (SIAC) स्थापना केली.
मुंबईतील यशानंतर या संस्थेचा विस्तार करण्यात आला:
- १९८४: नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि कोल्हापूर येथे नवीन केंद्रे सुरू झाली.
- २०१३: नाशिक आणि अमरावती येथेही प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन करण्यात आली.
SIAC ही केवळ एक संस्था नसून ती महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या प्रशासकीय आकांक्षांचे प्रतीक आहे आणि ती प्रत्येक विद्यार्थ्याला देशसेवेसाठी सज्ज करत आहे, असेही देवळाणकर यांनी स्पष्ट केले.
कर्तव्यदक्षता आणि देशसेवा
आपल्या प्रशासकीय कारकीर्दीत उल्लेखनीय आणि जनहिताचे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांमुळेच राज्याचा आणि देशाचा नावलौकिक वाढतो. अशाच प्रकारे समाजसेवा आणि विविध क्षेत्रांत मोलाचे योगदान देणाऱ्या राज्यातील कर्तबगार व्यक्तींचा नुकताच पद्म पुरस्कार २०२५ देऊन राष्ट्रपतींच्या हस्ते गौरव करण्यात आला आहे, जे नवीन अधिकाऱ्यांसाठी नक्कीच प्रेरणादायी ठरेल.
या सत्कार समारंभाच्या माध्यमातून नवीन अधिकाऱ्यांमध्ये नवा उत्साह संचारला असून, आगामी काळात हे अधिकारी लोकसेवेचा एक नवा आदर्श घालून देतील असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.