नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील ऊस आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर केंद्र सरकार लवकरच अत्यंत सकारात्मक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणार आहे. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्यासोबत नवी दिल्लीत झालेली बैठक अत्यंत यशस्वी झाली असून, यामुळे राज्यातील बळीराजाला मोठा दिलासा मिळणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी तसेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि इतर महत्त्वाचे मंत्री व अधिकारी उपस्थित होते. महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी शासन कटिबद्ध आहे. नुकतेच सरकारने महाराष्ट्रात ८९,७३१ कोटींची गुंतवणूक करत औद्योगिक क्षेत्राला गती दिली आहे, आणि आता शेती क्षेत्रातील अडचणी सोडवण्यासाठी वेगाने पावले उचलली जात आहेत.
साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठे निर्णय
बैठकीत साखर कारखानदारी आणि ऊस उत्पादकांच्या समस्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी खालील मुद्द्यांवर अनुकूल निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे:
- साखरेच्या किमान आधारभूत किंमतीत (MSP) वाढ: साखरेचा किमान हमीभाव वाढवण्याची मागणी केंद्राने मान्य केली असून, यावर लवकरच शिक्कामोर्तब होईल.
- इथेनॉल कोटा वाढवणार: आगामी दोन महिन्यांत इथेनॉलचा कोटा मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याबाबत सहमती दर्शवण्यात आली आहे.
- कर्ज पुनर्गठन आणि व्याज सवलत: साखर कारखान्यांच्या कर्ज पुनर्गठनासाठी राज्य शासनासोबत मिळून मार्ग काढला जाईल, तसेच व्याज सवलतीचे (Interest Subvention) पैसे तातडीने दिले जातील.
- किंमत नियंत्रण प्रस्ताव: ‘क्वेल प्राइजिंग’ संदर्भात केंद्राने राज्याकडून प्रस्ताव मागवला असून, यामुळे कारखानदारीचे अनेक प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.
कांदा उत्पादकांसाठी थेट खरेदी आणि बियाणांवर निर्बंध
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बाजारात मिळणारा भाव आणि नाफेडच्या खरेदीबाबतच्या तक्रारींवर या बैठकित ठोस तोडगा काढण्यात आला आहे:
- थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी: नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) द्वारे केली जाणारी कांदा खरेदी आता व्यापाऱ्यांकडून न होता थेट शेतकऱ्यांकडूनच केली जाईल.
- खरेदी उद्दिष्टात मोठी वाढ: कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट २ लाख टनांवरून थेट १० लाख टनांपर्यंत वाढवण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली आहे.
- कांदा बियाण्यांवर ‘एक्सपोर्ट सरचार्ज’: देशांतर्गत बाजारात कांदा बियाणांचा तुटवडा भासू नये आणि निर्यात नियंत्रणात राहावी म्हणून कांदा बियाणांवर मोठा निर्यात अधिभार (Export Surcharge) लावला जाईल. कांदा निर्यातीवर कोणतीही बंदी नाही, हे देखील यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
डिजिटल ग्रेडिंग आणि आंबा उत्पादकांना विमा दिलासा
शेतकऱ्यांच्या मालाचे योग्य मूल्यमापन व्हावे यासाठी पारदर्शक यंत्रणा उभारण्यात येत आहे. कोणत्याही योजनेचे आणि खरेदी प्रक्रियेचे नियोजन अचूक असावे लागते, कारण अचूक आकडेवारी हीच प्रभावी नियोजनाची गुरुकिल्ली ठरते. याच पार्श्वभूमीवर आता कांद्याचे ग्रेडिंग मानवी हस्तक्षेपाशिवाय आधुनिक यंत्रसामुग्रीच्या माध्यमातून केले जाणार आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांचे नुकसान टळेल.
तसेच, कोकणातील हापूस आंबा उत्पादकांच्या पीक विमा योजनेतील जाचक अटी शिथिल करण्याबाबत केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना निवेदन देण्यात आले आहे. यावर विमा कंपन्यांसोबत तातडीने बैठक घेऊन योग्य तो मार्ग काढण्याचे आश्वासन केंद्रीय मंत्र्यांनी दिले आहे.