नवी दिल्ली: महाराष्ट्राला कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पावले उचलली आहेत. केंद्र सरकारचे जलजीवन मिशन (Jal Jeevan Mission), प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना, जलसंचय जनभागीदारी तसेच राज्यातील विविध जलसंधारण आणि सिंचन प्रकल्पांना सर्वोच्च प्राधान्य देऊन राज्य दुष्काळमुक्त करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
नवी दिल्लीतील सीजीओ कॉम्प्लेक्समधील पंडित दीनदयाळ अंत्योदय भवन येथे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील आणि केंद्र व राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
दिल्लीत झालेल्या या बैठकीत राज्यातील विविध शेती आणि पाणीविषयक प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा झाली. काही दिवसांपूर्वीच ऊस व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार! दिल्लीतील बैठकीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा ही महत्त्वपूर्ण घडामोड समोर आली होती, त्यानंतर आता पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी मोठी पावले उचलली जात आहेत.
जलजीवन मिशनसाठी ६,८०० कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत राज्यातील प्रलंबित आणि अपूर्ण सिंचन प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात आली, ज्याला केंद्र सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. जलजीवन मिशन अंतर्गत ७५% पेक्षा जास्त पूर्ण झालेल्या आणि ५० ते ७५% दरम्यान पूर्ण झालेल्या पाणी योजनांना प्राधान्याने निधी दिला जाणार आहे. या पाईपलाईन आणि पायाभूत सुविधांच्या योजना वेगाने पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अंदाजे ६,८०० कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे.
पाणी योजनांच्या नियोजनाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, अचूक आकडेवारी हीच प्रभावी नियोजनाची गुरुकिल्ली असते, याच धर्तीवर राज्यातील पूर्ण झालेल्या पाणीपुरवठा योजनांचे स्थानिक, ग्रामपंचायत, तालुका आणि जिल्हा पातळीवर अचूक प्रमाणीकरण (Verification) केले जाणार आहे.
नदीजोड प्रकल्पांमुळे बदलणार महाराष्ट्राचे भाग्य!
राज्यांतर्गत नदीजोड प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत. राष्ट्रीय जल आयोगाच्या (CWA) मंजुरीनंतर केंद्र सरकारकडून या प्रकल्पांच्या निधी वाटपासंदर्भात पुढील सकारात्मक पावले उचलली जातील. या संदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दोन महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा उल्लेख केला:
- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प: या प्रकल्पांतर्गत दरवर्षी समुद्रात वाहून जाणाऱ्या १०० टीएमसी पाण्यापैकी ६२ टीएमसी पाणी वळविण्याचे नियोजन आहे.
- उल्हास खोरे प्रकल्प: या खोऱ्यातील ३५० टीएमसी पाण्यापैकी ७५ टीएमसी पाणी दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याकडे वळविण्याची योजना आहे.
हे दोन्ही प्रकल्प पूर्ण झाल्यास राज्यातील सध्याचा तब्बल ५२ टक्के दुष्काळग्रस्त भाग कायमचा दुष्काळमुक्त होऊ शकतो. या मोठ्या प्रकल्पांच्या मंजुरीनंतर तातडीने निविदा प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
‘जलतारा’ आणि ‘जलयुक्त शिवार’च्या माध्यमातून जलक्रांती
महाराष्ट्रात देशातील सुमारे ४०% धरणे असूनही जवळपास ५०% भाग दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करतो. यावर जलसंधारण आणि लोकसहभाग हाच एकमेव दीर्घकालीन उपाय आहे. यासाठी राज्यातील ‘जलयुक्त शिवार’ अभियानाला गती दिली जात असून, ‘जलतारा’ उपक्रमाला अधिक व्यापक केले जाईल.
केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी महाराष्ट्रातील ‘जलतारा’ योजनेचे विशेष कौतुक केले. केवळ ४ ते ५ हजार रुपयांमध्ये उभारल्या जाणाऱ्या या छोट्या जलतारा स्ट्रक्चरमुळे एका हंगामात तब्बल ३ ते ४ लाख लिटर पाणी जमिनीत मुरवता येते. शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात अशा प्रकारचे जलतारा मॉडेल उभारल्यास भूजल पातळीत मोठी वाढ होऊ शकते.
भूजल पुनर्भरण: महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशचा ‘मेगा रिचार्ज’ प्रकल्प
या बैठकीत महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकार दरम्यान झालेल्या ‘मेगा रिचार्ज’ प्रकल्पाचाही आढावा घेण्यात आला. भूजल पातळी वाढवण्यासाठी हा प्रकल्प संपूर्ण देशासाठी एक आदर्श मॉडेल ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. मनरेगा अंतर्गत डार्क झोन (भूजल पातळी अत्यंत खालावलेले क्षेत्र) मधील गावांमध्ये ६५% निधी, सेमी-क्रिटिकल भागात ४०% आणि इतर भागात ३०% निधी जलसंधारणाच्या कामांसाठी खर्च करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
एकंदरीत, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या या संयुक्त प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाचा पाणीप्रश्न सुटणार असून शेतीला हक्काचे पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.