देशातील सर्व सामान्य नागरिकांना आरोग्य सेवांचा लाभ घेताना बिलांबाबत कोणतीही फसवणूक किंवा गैरसमज होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सर्व रुग्णालये, क्लिनिक्स आणि खाजगी वैद्यकीय संस्थांमध्ये उपलब्ध असणारे उपचार, विविध चाचण्या व वैद्यकीय सुविधांचे दर फलक ठळकपणे प्रदर्शित करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत.
केंद्रीय आरोग्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना यासंदर्भात अधिकृत पत्र पाठवले असून, संबंधित नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. आरोग्य व्यवस्थेत पारदर्शकता, विश्वासार्हता आणि उत्तरदायित्व वाढवणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.
उपचारांच्या खर्चाची पूर्वकल्पना मिळणे रुग्णांचा अधिकार
अनेकदा रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर किंवा उपचार पूर्ण झाल्यावर येणाऱ्या भरमसाठ बिलांमुळे रुग्णांचे नातेवाईक आणि रुग्णालय प्रशासनामध्ये वाद निर्माण होतात. उपचारांचा संभाव्य खर्च किती होईल, याची पूर्वकल्पना रुग्णांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना असावी, जेणेकरून त्यांना वेळेवर योग्य निर्णय घेता येईल. नागरिकांच्या हितासाठी आणि तक्रारी कमी करण्यासाठी जसे इतर प्रशासकीय क्षेत्रांत पारदर्शकता आणली जाते—ज्याप्रमाणे नागरिकांच्या सोयीसाठी विविध विभागांत तक्रारींचे तातडीने निवारण करण्यासाठी प्रणाली राबवली जाते—त्याच धर्तीवर आरोग्य क्षेत्रातही सुस्पष्टता आणण्यावर भर दिला जात आहे.
स्थानिक भाषा आणि इंग्रजीत दर प्रदर्शित करणे अनिवार्य
नैदानिक आस्थापना (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, २०१० (Clinical Establishments Act, 2010) नुसार, ज्या राज्यांमध्ये हा कायदा लागू आहे, तेथील सर्व आरोग्य संस्थांनी उपचारांचे दरपत्रक रुग्णांना सहज दृष्टीस पडेल अशा मोक्याच्या जागी लावणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे हे दर स्थानिक भाषेत (उदा. महाराष्ट्रात मराठीत) आणि इंग्रजीत स्पष्टपणे नमूद केलेले असावेत.
ज्या राज्यांमध्ये स्वतंत्र राज्यस्तरीय आरोग्य नियमन कायदे लागू आहेत, तिथेही दरपत्रक लावण्याच्या तरतुदी उपलब्ध आहेत. आरोग्य हा विषय राज्य सरकारच्या कार्यकक्षेत येत असल्याने या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मुख्य जबाबदारी संबंधित राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांची असेल.
परदेशी रुग्णांसाठी ‘मेडिकल व्हॅल्यू ट्रॅव्हल’ला प्रोत्साहन
भारतात वैद्यकीय उपचारांसाठी तसेच आयुष (AYUSH) पद्धतींच्या उपचारांसाठी मेडिकल किंवा आयुष व्हिसावर मोठ्या संख्येने परदेशी रुग्ण येतात. या रुग्णांसाठीही विविध उपचार पॅकेजेसचे दर स्पष्टपणे प्रदर्शित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे बिलिंगसंदर्भातील गैरसमज दूर होऊन जागतिक स्तरावर भारताची ‘विश्वासार्ह आरोग्य केंद्र’ म्हणून प्रतिमा अधिक बळकट होईल.
सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने राबवल्या जाणाऱ्या उपक्रमांप्रमाणेच—जसे समाजात पोषणाबाबत जनजागृतीसाठी राष्ट्रीय पोषण माह सारख्या मोहिमा राबवल्या जातात—तसेच आता उपचारांच्या खर्चाबाबतही जनजागृती आणि पारदर्शकता निर्माण होणार आहे. राज्य शासनाच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनी आपापल्या भागातील सर्व रुग्णालयांची पाहणी करून दरपत्रके लावल्याची खात्री करावी, असे स्पष्ट निर्देश केंद्राने दिले आहेत.