भारताच्या आणि विशेषतः महाराष्ट्राच्या कृषी अर्थव्यवस्थेमध्ये महिलांचे योगदान अनमोल आहे. शेतात राबणाऱ्या शेतमजुरांपासून ते दुग्धव्यवसाय, पशुपालन आणि फळबाग लागवडीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर महिलांचा मोलाचा वाटा असतो. परंतु, सातबारा उताऱ्यावर नाव नसल्यामुळे आजवर लाखो महिला शेतकरी शासकीय योजना, पीक कर्ज, विमा आणि अनुदानाच्या लाभांपासून वंचित राहत होत्या. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायदा, २०२६’ लागू करून महिलांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर ओळख देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर हा कायदा संमत करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या कायद्यांतर्गत महिलांना अधिकृत ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र’ (Women Farmer Certificate) देण्याची मोहीम राज्यभर वेगाने सुरू झाली आहे.
जमिनीची मालकी नव्हे, प्रत्यक्ष कामाला कायदेशीर मान्यता
आतापर्यंत बहुतांश कृषी योजना या पुरुषकेंद्री व जमिनीच्या मालकीशी (सातबारा) जोडलेल्या होत्या. मात्र, नव्या कायद्यानुसार आता शेतजमीन नावावर नसली तरीही शेतीशी जोडलेल्या महिलांना ‘शेतकरी’ म्हणून कायदेशीर दर्जा मिळणार आहे. यामध्ये खालील घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे:
- भाडेपट्ट्याने (बटाईने) शेती करणाऱ्या महिला शेतकरी.
- भूमिहीन शेतमजूर आणि रोपमळा (नर्सरी) कामगार महिला.
- पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, शेळीपालन करणाऱ्या महिला.
- मत्स्यव्यवसाय, रेशीम उद्योग, मधमाशी पालन व सेंद्रिय शेतीत कार्यरत महिला.
- वनोपज संकलन आणि कृषी-वनीकरण करणाऱ्या ग्रामीण महिला.
ज्याप्रमाणे शेती संकटाच्या काळात दुष्काळ निवारणासाठी राज्य सरकारची ठोस पावले उचलली जातात आणि विविध घटकांना दिलासा दिला जातो, त्याच धर्तीवर आता महिला शेतकऱ्यांनाही शासनाच्या सर्व कल्याणकारी योजनांचा थेट लाभ मिळणे सुलभ होणार आहे.
महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी पात्रता काय आहे?
- अर्जदार महिला महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत अथवा नगरपंचायत क्षेत्रातील रहिवासी असावी.
- महिला अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे पूर्ण असावे.
- संबंधित महिला शेती किंवा शेतीपूरक व्यवसायात प्रत्यक्ष कार्यरत असावी.
प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करावा?
महिला शेतकऱ्यांची नोंदणी सुलभ व्हावी यासाठी कृषी विभागाने स्वतंत्र डिजिटल सुविधा उपलब्ध केली आहे:
- सर्वप्रथम कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला (https://krishi.maharashtra.gov.in) भेट द्या.
- त्यानंतर ‘महिला शेतकरी नोंदणी पोर्टल’ या पर्यायावर क्लिक करा.
- आपली वैयक्तिक माहिती, आधार क्रमांक आणि शेती किंवा शेतीपूरक कामांचा तपशील अचूक भरा.
- अर्ज सादर झाल्यानंतर संबंधित अर्ज स्थानिक ग्रामसभा किंवा नगरपंचायतीच्या विशेष सभेसमोर पडताळणीसाठी ठेवला जातो.
- ग्रामसभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांमार्फत १५ दिवसांच्या आत महिला शेतकरी प्रमाणपत्र डिजिटल स्वरूपात वितरित केले जाते.
ग्रामीण भागातील दुर्बल घटकांसाठी शासनाकडून शेतकरी, शेतमजूर आणि पशुधनाला मोठा आधार देणाऱ्या योजना राबविल्या जात असून, या डिजिटल प्रमाणपत्राच्या आधारे महिला शेतकऱ्यांचा अधिकृत डेटाबेस तयार होणार आहे. त्यामुळे थेट बँक खात्यात आर्थिक लाभ देणे अधिक पारदर्शक होईल.
राज्यभरातून महिलांचा प्रचंड प्रतिसाद
कृषी विभागाच्या सेवा संकल्प अभियानांतर्गत सुरू असलेल्या या उपक्रमाला राज्यभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे. आतापर्यंत राज्यभरातून ३७ लाखांपेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाले असून यवतमाळ, सातारा, नाशिक, अमरावती आणि पुणे हे जिल्हे नोंदणीमध्ये आघाडीवर आहेत. अनेक ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभा घेऊन हजारो महिलांना प्रमाणपत्रांचे वाटपही पूर्ण केले आहे.
महिलांना शेतीमध्ये हक्काचे स्थान आणि सन्मान मिळवून देण्याच्या दिशेने हे पाऊल मैलाचा दगड ठरणार आहे. पात्र महिलांनी विनाविलंब आपले शेतकरी प्रमाणपत्र मिळवून कृषी योजनांचा लाभ घ्यावा.