हवामानातील अनपेक्षित बदल आणि ‘अल नीनो’च्या प्रभावामुळे यंदा महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळाचे भीषण सावट पसरले आहे. काढणीच्या मोसमात पावसाने दिलेल्या दीर्घ खंडामुळे पिके करपून गेली असून शेतांचे मोठे नुकसान झाले आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक भागांत शेतकरी संकटात सापडले आहेत. अशा गंभीर परिस्थितीत केवळ तात्पुरती मलमपट्टी न करता, राज्य शासनाने दीर्घकालीन व शाश्वत उपाययोजनांची आखणी करून दुष्काळावर मात करण्याचा दृढ संकल्प केला आहे.
विशेषतः नागपूर आणि अमरावती विभागातील कापूस, सोयाबीन, तूर आणि धान उत्पादक शेतकरी दुष्काळामुळे होरपळत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात दुष्काळ निवारणासाठी सूक्ष्म नियोजन आखण्यात आले असून, शेतकरी, शेतमजूर आणि पशुधनाला थेट आधार देण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.
१. ‘जलयुक्त शिवार २.०’ आणि जलसंधारणावर भर
दुष्काळी परिस्थितीशी कायमस्वरूपी मुकाबला करण्यासाठी जलसंधारण हाच एकमेव शाश्वत मार्ग आहे. या पार्श्वभूमीवर जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत नाल्यांचे खोलीकरण, रुंदीकरण, सिमेंट नालाबांध, शेततळी आणि रिचार्ज शाफ्टची कामे वेगाने हाती घेण्यात आली आहेत. या मोहिमेत केवळ पाणी अडवणे नव्हे, तर उपलब्ध भूजलाचा पुनर्वापर आणि सूक्ष्म सिंचनाचा (ठिबक व तुषार सिंचन) प्रभावी वापर करण्यावर भर दिला जात आहे.
स्थानिक ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून दुष्काळ निवारणासाठी जलसंधारण कामांवर भर देत प्रत्येक गावाने स्वतःचा जलव्यवस्थापन आराखडा तयार करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
२. गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजना
राज्यातील तलाव, बंधारे आणि धरणांमध्ये वर्षानुवर्षे साचलेला गाळ उपसण्यासाठी ‘गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार’ योजना प्रभावीपणे राबवली जात आहे. यामुळे दोन मोठे फायदे होत आहेत:
- जलसाठवण क्षमतेत वाढ: धरणातील गाळ निघाल्याने पाणी साठवण्याची क्षमता पुनर्स्थापित होते.
- जमिनीची सुपीकता वाढणे: हा पोषक गाळ शेतकऱ्यांच्या शेतात पसरवल्यामुळे जमिनीची उत्पादनक्षमता आणि ओलावा टिकवून ठेवण्याची ताकद वाढते.
३. बँकांच्या सक्तीच्या कर्जवसुलीला वेसण
दुष्काळात होरपळणाऱ्या बळीराजाला आर्थिक दिलासा देण्यासाठी शासनाने कडक पावले उचलली आहेत. कोणत्याही राष्ट्रीयकृत किंवा खाजगी बँकेने शेतकऱ्यांना पीक कर्ज परतफेडीसाठी फोन करून वेठीस धरू नये किंवा तगादा लावू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. नियम मोडणाऱ्या बँकांवर कठोर कायदेशीर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. याशिवाय, ज्या शेतकऱ्यांची ई-केवायसी (e-KYC) प्रलंबित आहे, ती त्वरित पूर्ण करून त्यांना वेळेत पीक कर्ज मिळवून दिले जात आहे.
४. पशुधनासाठी राज्यभर ‘चारा बँक’ निर्मिती
दुष्काळात माणसांसोबत मुक्या जनावरांच्या चारा-पाण्याचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनतो. हा धोका ओळखून शासनाने वन विभाग, जलसंपदा विभाग आणि पडीक शासकीय जमिनींवर ‘ग्रासलँड डेव्हलपमेंट’द्वारे मोठ्या प्रमाणावर चारा बँका उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. भात उत्पादक पट्ट्यात पेंढा जाळण्याऐवजी तो साठवून दुष्काळी भागात चाऱ्यासाठी वापरला जात आहे. तसेच दुष्काळग्रस्त भागांत दुष्काळात पशुधनाचे पोषण आणि चारा व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने व्हावे यासाठी विशेष मार्गदर्शन शिबिरेही आयोजित केली जात आहेत.
५. रोजगार हमी आणि पिण्याचे पाणी नियोजन
ग्रामीण भागातील मजुरांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी मनरेगा (MGNREGA) अंतर्गत जलसंधारण, पाझर तलाव दुरुस्ती आणि मातीकामांना प्राधान्य देऊन मुबलक रोजगार उपलब्ध करून दिला जात आहे. ज्या गावांत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आहे, तिथे तातडीने टँकरद्वारे पाणीपुरवठा आणि बंद पडलेल्या नळ पाणीपुरवठा योजनांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
दुष्काळाचे संकट मोठे असले तरी प्रशासकीय यंत्रणेची गतिशीलता, काटेकोर नियोजन आणि शेतकरीभिमुख निर्णयांच्या बळावर महाराष्ट्र शासन या संकटावर मात करण्यासाठी सज्ज दिसत आहे.