दुष्काळात पशुधनाचे पोषण कसे टिकवाल? साताऱ्यात सकस चारा व्यवस्थापनावर पशुपालकांसाठी विशेष प्रात्यक्षिक

महाराष्ट्रात दुष्काळी किंवा कमी पावसाच्या परिस्थितीत शेतीबरोबरच पशुपालन व्यवसायावरही मोठा ताण येतो. पाण्याची कमतरता आणि हिरव्या चाऱ्याची टंचाई यामुळे जनावरांचे आरोग्य आणि दुग्धोत्पादनावर विपरीत परिणाम होतो. या पार्श्वभूमीवर, दुष्काळी संकटातही जनावरांना सकस व पौष्टिक आहार कसा उपलब्ध करून देता येईल, याबाबत पशुपालकांना प्रत्यक्ष मार्गदर्शन करण्यासाठी सातारा तालुक्यातील काळोशी येथे एका विशेष प्रात्यक्षिक व मार्गदर्शन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

पशुवैद्यकीय चिकित्सालय (परळी) अंतर्गत सर्जा-राजा गोशाळा व खिलार गोशाळा, काळोशी येथे हा उपक्रम यशस्वीरीत्या पार पडला. या वेळी उपलब्ध असलेल्या निकृष्ट व सुक्या चाऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करून त्याची पौष्टिकता कशी वाढवावी, याचे प्रत्यक्ष तंत्रज्ञान पशुपालकांना दाखवण्यात आले.

प्रमुख मान्यवरांची उपस्थिती व मार्गदर्शन

या महत्त्वपूर्ण कार्यशाळेसाठी पुणे विभागाचे प्रादेशिक सहआयुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय) समीर बोरकर तसेच जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. दिनकर बोर्डे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. त्यांच्यासह सहाय्यक आयुक्त डॉ. नितीन मगर, डॉ. प्रवीण पवार, डॉ. विनोद पवार आणि सातारा जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचे सहाय्यक आयुक्त, पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी व परिसरातील शेतकरी-पशुपालक मोठ्या संख्येने हजर होते.

राज्यभरात दुष्काळ निवारणासाठी आणि जलसंधारणासाठी विविध स्तरांवर उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. याच अनुषंगाने महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे असे निर्देश प्रशासनाकडून सातत्याने दिले जात असून, पशुसंवर्धन विभागही दुष्काळी भागात जनावरांच्या चारा-पाण्याच्या नियोजनासाठी सक्रिय झाला आहे.

निकृष्ट चाऱ्याची पौष्टिकता कशी वाढवावी? प्रात्यक्षिकातून उलगडले तंत्र

कार्यक्रमादरम्यान तज्ज्ञ पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी उपस्थित पशुपालकांना चारा व्यवस्थापनाची शास्त्रीय सूत्रे समजावून सांगितली. दुष्काळात चाऱ्याची कमतरता भासत असताना उपलब्ध सुका चारा किंवा पिकांचे अवशेष वाया न घालवता त्याचा सर्वोत्तम वापर कसा करावा, यावर भर देण्यात आला:

  • युरिया व गुळाची प्रक्रिया: निकृष्ट प्रतीच्या चाऱ्यावर (उदा. गव्हाचे काड, भाताचा पेंढा) युरिया, गूळ आणि खनिज मिश्रणाचे द्रावण शिंपडून त्याची पचनक्षमता आणि प्रथिनांचे प्रमाण कसे वाढवावे याचे प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले.
  • चाऱ्याची नासाडी रोखणे: चाऱ्याची कुट्टी करून जनावरांना दिल्यास चारा वाया जात नाही आणि जनावरे तो आवडीने खातात.
  • चारा साठवणूक व सायलेज (मुरघास): पावसाळ्यात किंवा उपलब्धतेच्या काळात हिरव्या चाऱ्यापासून मुरघास बनवून तो टंचाईच्या काळात वापरण्याचे महत्त्व समजावून सांगण्यात आले.
  • संतुलित आहाराचे नियोजन: दुधाळ व गाभण जनावरांसाठी केवळ पेंढ्यावर अवलंबून न राहता खनिज मिश्रण, जीवनसत्त्वे व बायपास फॅटचा योग्य समतोल कसा ठेवावा, याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.

दुष्काळी परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी जसा पाणीसाठ्याचा विकास महत्त्वाचा आहे, त्यासाठी राज्य शासन ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ अभियानाला गती देत आहे, त्याचप्रमाणे पशुधनाला जगवण्यासाठी गावपातळीवर अशा चारा साठवणूक व प्रक्रिया मोहिमा राबवणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे.

मराठवाडा व विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्येही पावसाच्या खंडामुळे चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. नुकतीच बीड जिल्ह्यात केंद्रीय पथकाकडून दुष्काळाची पाहणी करण्यात आली होती, जिथे शेतीपिकांसोबतच जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. अशा वेळी साताऱ्यात राबविण्यात आलेला हा चारा प्रक्रिया उपक्रम राज्यातील इतर भागांतील पशुपालकांसाठीही दिशादर्शक ठरणार आहे.

पशुपालकांसाठी महत्त्वाचा संदेश

दुष्काळात जनावरे विकण्याची वेळ येऊ नये म्हणून पशुपालकांनी पारंपरिक पद्धती सोडून आधुनिक चारा संवर्धन पद्धतींचा अंगीकार करावा. चाऱ्याचे योग्य नियोजन, पाण्याचा काटकसरीने वापर आणि रोगांपासून जनावरांचे रक्षण करण्यासाठी नियमित लसीकरण करावे, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागातर्फे करण्यात आले.

Top Posts

दुष्काळात पशुधनाचे पोषण कसे टिकवाल? साताऱ्यात सकस चारा व्यवस्थापनावर पशुपालकांसाठी विशेष प्रात्यक्षिक

अधिक वाचा

बीड जिल्ह्यात केंद्रीय पथकाकडून दुष्काळाची पाहणी; सोयाबीनसह फळबागांचे अतोनात नुकसान, बळीराजाची तातडीच्या मदतीची मागणी

अधिक वाचा

यवतमाळमध्ये केंद्रीय पथकाकडून दुष्काळी भागाची पाहणी; कापूस, सोयाबीन नुकसानीचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर होणार

अधिक वाचा

जलजीवन मिशनची कामे वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या ठेकेदारांवर काळ्या यादीची कारवाई; पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांचा सक्त इशारा

अधिक वाचा

क्रीडा आरक्षणासाठी ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ प्रणाली सुरू; ५% नोकरी आरक्षणासाठी आता डिजिटल पडताळणी बंधनकारक

अधिक वाचा