बीड : मराठवाड्यातील दुष्काळी संकटाची भीषणता जाणून घेण्यासाठी केंद्र शासनाच्या आंतरमंत्रालयीन केंद्रीय पथकाने बीड जिल्ह्यामध्ये सलग दुसऱ्या दिवशी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पाहणी केली. जिल्ह्यातील तब्बल १५ ठिकाणी भेटी देऊन या पथकाने शेतकरी, महिला आणि स्थानिक प्रशासनाशी संवाद साधला. पावसाच्या प्रदीर्घ खंडामुळे सोयाबीन, कापूस, फळबागा तसेच भाजीपाल्याचे झालेले प्रचंड नुकसान पाहून पथकातील अधिकारीही चक्रावून गेले. पाहणी दौऱ्यानंतर बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयात सविस्तर आढावा बैठक घेऊन नुकसानीचा सविस्तर अहवाल तयार करण्यात आला.
केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाचे संयुक्त सचिव तथा पथकप्रमुख मुक्तानंद अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखाली हा पाहणी दौरा पार पडला. या पथकात राज्याचे कृषी सचिव परिमल सिंग, महालनोबिस राष्ट्रीय पीक पूर्वानुमान केंद्राचे उपसंचालक सुनील कुमार दुबे, जिल्हाधिकारी डॉ. विवेक जॉन्सन, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितिन रहमान यांच्यासह कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते. नुकतीच यवतमाळमध्ये केंद्रीय पथकाकडून दुष्काळी भागाची पाहणी करण्यात आली होती, त्याच पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यातील परिस्थितीही अतिशय चिंताजनक असल्याचे समोर आले आहे.
एकरी ७-८ क्विंटलऐवजी पदरात केवळ ५० किलो!
बीड तालुक्यातील मोरगाव येथे बाबासाहेब चोखामार यांच्या शेतातील सोयाबीन पिकाची पथकाने पाहणी केली. सर्वसाधारणपणे एकरी सात ते आठ क्विंटल उत्पादन अपेक्षित असताना यंदा पावसाअभावी झाडांची वाढ खुंटली आणि केवळ ५० किलो सोयाबीन हाती पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मोरगावमधील सुमारे १,४०० शेतकऱ्यांपैकी ७० टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. याच भागातील खंडाळा येथे शेतकऱ्यांच्या विहिरी कोरड्या पडल्या असून पिकांचे पंचनामे आणि छायाचित्रे पथकाने तपासली.
६५ दिवसांचा पावसाचा खंड; फळबागा आणि जनावरांचा चारा धोक्यात
पाटोदा तालुक्यातील वैद्यकिन्ही व सोनेगाव परिसरात तब्बल ६५ दिवसांपेक्षा अधिक काळ पावसाचा खंड पडला आहे. यामुळे डाळिंब, मोसंबी, द्राक्ष आणि सोयाबीन पिके पूर्णपणे करपून गेली आहेत. शेतकरी अशोक चौरे यांनी दुष्काळाची भीषणता मांडत शेतीपिकांसाठी हेक्टरी ५० हजार रुपये आणि फळबागांसाठी हेक्टरी दोन लाख रुपये तातडीने आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली. भूजल पातळी घटल्यामुळे जलसंधारण कामांची तातडीची गरज निर्माण झाली असून, अशा परिस्थितीत जलसाठे वाढवण्यासाठी ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ अभियानाला अधिक गती मिळणे गरजेचे असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
दुष्काळामुळे जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. चाऱ्याचे दर प्रतिटन ११ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचले असून, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना पशुधन जगवणे कठीण झाले आहे. प्रशासनाने तातडीने चारा छावण्या अथवा चारा डेपो सुरू करावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
पाणी साठे तळ गाठू लागले; पाझर तलाव कोरडे
बीड शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या बिंदुसरा तलावातील पाणीसाठा अवघ्या पाच टक्क्यांवर आला आहे. मागील वर्षी याच काळात हा तलाव पूर्ण भरलेला होता. मोरगाव आणि परिसरातील पाझर तलाव शून्य साठ्यावर पोहोचले आहेत. तसेच काही गावांमध्ये ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना अपूर्ण असल्याने पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न बिकट बनला आहे. राज्यभरात जल योजनांच्या संथ कामावर कारवाई सुरू असून, नुकताच जलजीवन मिशनची कामे वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या ठेकेदारांवर काळ्या यादीची कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात दुष्काळ आढावा बैठक
दौऱ्याच्या समारोपानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. विवेक जॉन्सन यांनी जिल्ह्यातील पावसाची तूट, घटलेली भूजल पातळी, बाधित पीकक्षेत्र आणि चारा टंचाईचे विस्तृत सादरीकरण केले. केंद्रीय पथकाने शेतकऱ्यांच्या भावना जाणून घेतल्या असून, हा सविस्तर अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर केला जाणार आहे. आता केंद्र सरकारकडून बीडसह दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याला कधी आणि किती निधीची मदत जाहीर होते, याकडे सर्व शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.