हरभरा हमीभाव खरेदी: शेतकऱ्यांची चिंता वाढली, मुदतवाढीसाठी धनंजय मुंडे यांचे पत्र

महाराष्ट्र: राज्यातील हरभरा उत्पादक शेतकरी सध्या मोठ्या पेचात सापडले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने ‘नाफेड’ (NAFED) द्वारे सुरू असलेली हरभरा खरेदी अचानक बंद झाल्यामुळे शेतकऱ्यांकडे हजारो क्विंटल माल पडून आहे. या पार्श्वभूमीवर, हरभरा खरेदीला १५ मे पर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी आमदार धनंजय मुंडे यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

पोर्टल वेळेआधीच बंद झाल्याचा फटका

शासकीय नियमांनुसार, महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशनच्या माध्यमातून हरभरा खरेदी प्रक्रिया २९ एप्रिलपर्यंत सुरू राहणे अपेक्षित होते. मात्र, तांत्रिक कारणास्तव किंवा अन्य कारणांमुळे हे खरेदी पोर्टल २४ एप्रिल रोजीच बंद करण्यात आले. यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती, परंतु त्यांचा माल अद्याप खरेदी केंद्रावर पोहोचला नव्हता, अशा शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.

नाफेडच्या माध्यमातून प्रति क्विंटल ५,८७५ रुपये या हमीभावाने हरभरा खरेदी केला जात होता. मात्र पोर्टल बंद झाल्याने शेतकऱ्यांना आता आपला माल खुल्या बाजारात कमी दराने विकण्याची भीती सतावत आहे. ‘आपलं मंत्रालय’ अंकाचे प्रकाशन करताना ज्याप्रमाणे विविध डिजिटल आणि प्रशासकीय मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाते, त्याचप्रमाणे आता कृषी विभागाच्या या पोर्टल समस्येकडेही लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

धनंजय मुंडे यांची पणनमंत्र्यांकडे मागणी

आमदार धनंजय मुंडे यांनी या गंभीर विषयाची दखल घेत पणन मंत्री जयकुमार रावल यांना लेखी पत्र पाठवले आहे. या पत्रात त्यांनी नमूद केले आहे की, नोंदणी करूनही हजारो क्विंटल हरभरा अद्याप शिल्लक आहे. जर खरेदी केंद्रांना मुदतवाढ दिली नाही, तर शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडतील. महाराष्ट्राच्या विकासाला मिळणार ‘हाय-स्पीड’ गती देण्याचे स्वप्न पाहत असताना, बळीराजाच्या प्रश्नांना प्राधान्य देणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

शेतकऱ्यांसमोर काय आहेत आव्हाने?

• खुल्या बाजारातील कमी भाव: हमीभाव केंद्र बंद झाल्यामुळे व्यापारी कमी दरात हरभरा खरेदी करण्याची शक्यता आहे.
• साठवणुकीची समस्या: पावसाळ्याची चाहूल लागण्यापूर्वी माल विकला न गेल्यास साठवणुकीचा प्रश्न गंभीर होईल.
• आर्थिक ओढाताण: पुढील हंगामाच्या तयारीसाठी शेतकऱ्यांना पैशांची गरज आहे, जी हरभरा विक्रीवर अवलंबून आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शीसारख्या महत्त्वाच्या केंद्रांवरही अशीच स्थिती असून, संपूर्ण महाराष्ट्रातील हरभरा उत्पादक आता सरकारच्या सकारात्मक निर्णयाची वाट पाहत आहेत. जर १५ मे पर्यंत मुदतवाढ मिळाली, तर शिल्लक असलेल्या मालाची शासकीय दराने खरेदी होऊ शकेल आणि शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.

शेतकरी मित्रांनो, कृषी क्षेत्रातील अशाच ताज्या घडामोडी आणि बाजार भावाच्या माहितीसाठी Maha Agri ला नियमित भेट द्या.