Washim MIDC Development Fund: वाशिम जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. वाशिम औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) विविध पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी तब्बल ४४ कोटी ८५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याची माहिती उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिली आहे. या निर्णयामुळे वाशिममधील उद्योगांना भेडसावणाऱ्या पायाभूत सुविधा, पाणी आणि विजेच्या समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा निघणार आहे.
राज्यात उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. आज जागतिक गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र हेच सर्वोत्तम व्यासपीठ ठरत असताना, ग्रामीण आणि आकांक्षित जिल्ह्यांमध्येही स्थानिक रोजगाराला चालना देण्यासाठी एमआयडीसींचे सक्षमीकरण केले जात आहे.
कशासाठी किती निधी मंजूर झाला? (निधीचे वर्गीकरण)
मंत्रालयात आयोजित उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत वाशिम एमआयडीसीच्या प्रलंबित विकासकामांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत पुढील कामांसाठी निधीला मंजुरी देण्यात आली:
- रस्त्यांचे डांबरीकरण: वाशिम विकास केंद्रातील खराब झालेल्या मुख्य व अंतर्गत रस्त्यांच्या डांबरीकरणासाठी १८ कोटी रुपये मंजूर.
- पाणीपुरवठा योजना: उद्योगांना बारमाही पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी पंचाळा धरणातून पाणी आणण्याच्या योजनेसाठी १६ कोटी रुपये.
- पायाभूत सुविधा: इतर आवश्यक मूलभूत पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी १०.८५ कोटी रुपये.
- वीज पुरवठा सक्षमीकरण: वारंवार वीज खंडित होण्याच्या समस्येवर तोडगा म्हणून ३३ केव्ही वीजवाहिनी उभारण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून (DPDC) ३ कोटी ८२ लाख रुपये देण्याचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मान्य केले.
पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी तोडगा
सध्या वाशिम एमआयडीसीचा पाणीपुरवठा विहिरीवर अवलंबून असल्याने उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होते. त्यामुळे उत्पादनावर विपरीत परिणाम होतो. यावर उपाय म्हणून पंचाळा धरणातून स्वतंत्र पाइपलाइनद्वारे पाणीपुरवठा केला जाईल. उद्योगांप्रमाणेच शेती आणि ग्रामीण भागासाठी पाण्याचे महत्त्व अधोरेखित करत राज्यभरात जलसंधारणातून समृद्ध महाराष्ट्र घडवण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत.
याशिवाय, इसापूर धरणातून वाशिमसाठी प्रस्तावित पाणीपुरवठा योजनेत एमआयडीसीसाठी स्वतंत्र पाणी आरक्षणाचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाच्या पाणी वाटप समितीकडे तातडीने सादर करण्याचे निर्देशही उद्योगमंत्र्यांनी दिले आहेत.
उद्योजकांसाठी प्रशासकीय सुलभता
उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी एमआयडीसीमधील रिकाम्या भूखंडांचे वाटप जलदगतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच स्थानिक उद्योजकांच्या अडचणी वेळेत सोडवण्यासाठी प्रादेशिक अधिकारी (RO) यांनी दर आठवड्याला किमान एक दिवस वाशिम एमआयडीसीमध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित राहून तक्रारींचे निवारण करावे, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीस पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, आमदार भावना गवळी, आमदार श्याम खोडे, खासदार संजय देशमुख, जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर आणि एमआयडीसीचे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार यांच्यासह स्थानिक उद्योजक उपस्थित होते.