सांगली जिल्हा वार्षिक योजना: १५ ऑगस्टपूर्वी प्रस्ताव सादर करा; पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे कडक निर्देश

सांगली जिल्ह्याच्या विकासाला मिळणार गती: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे मोठे आदेश

सांगली: जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत वेळेत पोहोचवण्यासाठी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्रशासनाला अत्यंत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. जिल्हा वार्षिक योजना तसेच अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत चालू आर्थिक वर्षाचे सर्व प्रस्ताव मान्यतेसाठी येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत सादर करावेत, असे सक्त आदेश त्यांनी दिले आहेत.

प्रलंबित कामांना १५ ऑगस्टपूर्वी गती देण्याचे निर्देश

सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित महत्त्वपूर्ण आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून पालकमंत्री बोलत होते. या बैठकीला जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका आयुक्त संजिता महापात्र आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. याप्रसंगी बोलताना पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, गत आर्थिक वर्षातील जी कामे अजून सुरू झालेली नाहीत, ती कोणत्याही परिस्थितीत १५ ऑगस्टपूर्वी सुरू झाली पाहिजेत.

शासकीय कामांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि प्रशासकीय प्रक्रिया जलद करण्यासाठी राज्य सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. नुकतेच महाराष्ट्रात शासकीय सेवा अधिक सोप्या करण्यासाठी मोठे पावले उचलली गेली आहेत. याच धर्तीवर सांगली जिल्ह्यातही विकास कामांमध्ये गतिमानता आणण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

‘विकसित सांगली २०४७’ चे उद्दिष्ट आणि नियोजन

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ‘विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र आणि विकसित सांगली जिल्हा २०४७’ या संकल्पनेवर भर दिला. यासाठी राखीव निधी ठेवून दूरगामी नियोजनाचे निर्देश दिले. कामांमध्ये दुबारपणा टाळण्यासाठी प्रत्येक स्थायी कामाला ‘MHUID’ (महानगरपालिका युनिक आयडेंटिफिकेशन) क्रमांक देण्याच्या सूचना त्यांनी दिली.

राज्य शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांचा संदर्भ देत, विकासात्मक कामांना गती देण्यासाठी तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय ज्याप्रमाणे घेण्यात आला आहे, त्याच धर्तीवर जिल्ह्यातील प्रलंबित योजना व प्रकल्पांना तातडीने गती देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

अनुसूचित जाती उपयोजनेचा निधी पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवा

अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या निधीचा वापर शासनाच्या निकषांनुसार आणि थेट पात्र लाभार्थ्यांच्या कल्याणासाठी व्हावा, असे पालकमंत्र्यांनी बजावले. दर्जेदार कामांबाबत कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी यंत्रणांना दिला.

बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे आणि निर्देश:

• प्रस्ताव मंजुरीची अंतिम मुदत: सप्टेंबरपूर्वी सर्व प्रस्तावांची मंजुरी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
• पावसाळ्यानंतर कामांना गती: पावसाळा संपल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करताना कोणताही विनाकारण विलंब होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
• एमएचयुआयडी क्रमांक अनिवार्य: कामांची पुनरावृत्ती (डुप्लिकेशन) टाळण्यासाठी प्रत्येक स्थायी कामाला युनिक आयडी देणे आवश्यक आहे.

या बैठकीत जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील, समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त बाळासाहेब कामत यांच्यासह विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी आपापल्या विभागाचा प्रगती अहवाल आणि निधी खर्चाचा तपशील सादर केला.