मुंबई: महाराष्ट्रातील नागरिकांना सर्व शासकीय सेवा अत्यंत सुलभ, पारदर्शक आणि जलद गतीने मिळाव्यात, यासाठी राज्य शासनाने पावले उचलली आहेत. ‘गव्हर्नन्स प्रोसेस रि-इंजिनियरिंग’ (GPR) उपक्रमांतर्गत कागदपत्रांची संख्या कमी करून प्रक्रिया अधिक सोपी करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. महाराष्ट्राला “सर्वाधिक सुलभ शासकीय सेवा देणारे राज्य” बनवण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीत जीपीआर (GPR) उपक्रमाच्या तिसऱ्या टप्प्याचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध मंत्रालयीन विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. शासकीय सेवांमधील क्लिष्टता कमी करून डिजिटल क्रांती घडवण्यावर या बैठकीत भर देण्यात आला.
शासकीय सेवांचे सुलभीकरण आणि एकत्रीकरण
नागरिकांना सेवा मिळताना कोणताही त्रास होऊ नये म्हणून कालबाह्य आणि दुहेरी सेवा रद्द करण्यात आल्या आहेत. सर्व विभागांनी १५ ऑगस्टपर्यंत आपल्या सेवांचे पुनरावलोकन करून आवश्यक ते शासन निर्णय (GR) जारी करावेत, असे निर्देश फडणवीस यांनी दिले. यामुळे महाडीबीटी २.० (MahaDBT 2.0), मैत्री आणि आपले सरकार २.० या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर नागरिकांना एकाच ठिकाणी सर्व सेवा उपलब्ध होतील.
यापूर्वीही महसूल विभागाने नागरिकांच्या सुविधेसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान अधिक प्रभावीपणे राबवण्यास सुरुवात केली आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला मोठा दिलासा मिळत आहे.
नव्या तांत्रिक प्रकल्पांचे लोकार्पण
या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या दोन महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे लोकार्पण करण्यात आले:
- डेटा ॲनालिटिक्स ॲज अ सर्व्हिस (Data Analytics as a Service): या प्रणालीमुळे शासकीय निधीचा योग्य वापर होईल, गैरव्यवहारांना आळा बसेल आणि प्रशासकीय पारदर्शकता वाढेल.
- मिनी सेतू केंद्र (Mini Setu Kendra): दुर्गम भागातील नागरिकांपर्यंत थेट सेवा पोहोचवण्यासाठी हे केंद्र महत्त्वाचे ठरेल. गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त आणि दुर्गम भागात राबवण्यात येणाऱ्या ‘पोलीस दादालोरा खिडकी’चे रूपांतर आता ‘सेतू केंद्रात’ करण्यात आले आहे, ज्यामुळे आदिवासी व दुर्गम भागातील नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ सहज घेता येईल.
राज्य सरकार केवळ प्रशासकीय स्तरावरच नव्हे, तर आरोग्य क्षेत्रातही मोठे निर्णय घेत आहे. नुकताच कर्करोग रुग्णांसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उपचार उपलब्ध करून देणारा MahaCare उपक्रम देखील उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली हाती घेण्यात आला आहे.
डिजिटल महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट
माहिती तंत्रज्ञान विभागाने तांत्रिक त्रुटी दूर करून एक सक्षम यंत्रणा निर्माण करावी, जेणेकरून कोणत्याही नागरिकाला सेवा मिळताना ऑनलाईन अडथळा येणार नाही. वेळेची बचत आणि अचूकता ही या डिजिटल प्रणालीची वैशिष्ट्ये असतील, असा विश्वास बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.