मुंबई: राज्यातील जनतेला शासकीय कामांसाठी शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत, यासाठी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान’ अत्यंत महत्त्वाचे माध्यम ठरणार आहे. हे केवळ एक प्रशासकीय अभियान नसून, थेट जनतेच्या दारात जाऊन त्यांना न्याय देणारी लोककल्याणकारी मोहीम आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले. हे अभियान राज्यात अधिक प्रभावी आणि व्यापक स्वरूपात राबविण्याचे स्पष्ट निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
मंत्रालयातून आयोजित करण्यात आलेल्या राज्यातील सर्व निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या मोहिमेचा मुख्य उद्देश नागरिकांना घरबसल्या व कमीत कमी वेळेत शासकीय सेवा पुरवणे हा आहे. बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, सुधीर देऊळगावकर यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
२२ जुलै ते २ ऑगस्ट दरम्यान अभियान
हे महाराजस्व अभियान २२ जुलै २०२६ ते २ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येणार आहे. या कालावधीत जिल्हा आणि तालुका पातळीवर झालेल्या सर्व कामांचा ‘फलश्रुती अहवाल’ तातडीने शासनाकडे सादर करण्याचे आदेश महसूल मंत्र्यांनी दिले आहेत.
‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ आणखी बळकट होणार
नागरिकांना एकाच छताखाली सर्व दाखले आणि सेवा मिळण्यासाठी ‘आपले सरकार सेवा केंद्रां’ची भूमिका महत्त्वाची आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निर्देश दिले की, ज्या जिल्ह्यांमध्ये ही केंद्रे रिक्त आहेत किंवा नवीन केंद्रांची आवश्यकता आहे, तिथे पुढील १५ दिवसांत जाहिरात प्रसिद्ध करून मान्यता देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी. यामुळे ग्रामीण भागातील तरुणांना रोजगाराची संधी मिळेल आणि नागरिकांची कामे जलद गतीने होतील.
तसेच, अभियानाच्या समन्वयासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये ‘विशेष कार्यकारी अधिकारी’ नियुक्त केला जाईल. या अधिकाऱ्यांच्या निवडीला संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्री महोदयांची स्वाक्षरी घेऊन ती यादी तात्काळ मंत्रालयात पाठवण्याचे सांगण्यात आले आहे.
शेतकरी आणि महिलांसाठी मोठे निर्णय
या अभियानांतर्गत ग्रामीण भागातील जनतेसाठी आणि विशेषतः शेतकरी वर्गासाठी खालील महत्त्वाचे उपक्रम राबवले जातील:
- महिलांना थेट शेतकरी प्रमाणपत्र: पात्र महिलांना आता कोणत्याही अडचणीशिवाय थेट ‘शेतकरी प्रमाणपत्र’ दिले जाणार आहे.
- विद्यार्थ्यांसाठी दाखले: शाळा आणि कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना लागणारे जातीचे दाखले, राष्ट्रीयत्व (Nationality), रहिवासी आणि उत्पन्नाचे दाखले शिबिरांच्या माध्यमातून जागेवरच दिले जातील.
- ७/१२ आणि फेरफार दुरुस्ती: शेतकऱ्यांचे फेरफार उतारे, ७/१२ आणि ८-अ वरील त्रुटी दूर करून अचूक जमीन अभिलेख तयार केले जातील.
- तक्रारींचे जागेवरच निवारण: नागरिकांच्या विविध प्रलंबित तक्रारींवर तातडीने निर्णय घेऊन जागेवरच त्यांचे निवारण केले जाईल.
शासनाच्या अशा लोककल्याणकारी योजनांमुळे राज्यातील जनतेला मोठा दिलासा मिळत आहे. यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने ४८ हजार कोटी रुपयांची थकीत वीज बिलं माफ करण्याची घोषणा केली होती, जी शेती क्षेत्राला उभारी देणारी ठरली आहे.
गाव तिथे महसूल शिबिर!
हे लोककल्याणकारी अभियान यशस्वी करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात आणि गावात विशेष महसूल शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या शिबिरांचे निश्चित ठिकाण आणि तारीख यांचा सविस्तर आराखडा मंत्रालयाला सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जसे शासनाने यापूर्वी ‘संवाद वारी’ उपक्रमाद्वारे शासकीय योजनांची यशस्वी जनजागृती केली होती, त्याच धर्तीवर हे महाराजस्व अभियान प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रशासनाने मैदानात उतरून काम करावे, असे आवाहन महसूल मंत्र्यांनी केले आहे.