मुंबई: महाराष्ट्रातील बळीराजाला मोठा दिलासा देणारी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. राज्यातील साडेसात हॉर्स पॉवर (HP) पर्यंतच्या कृषीपंपांचे वीजबील आधीच माफ करण्यात आलेले असताना, आता शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील जुनी थकीत वीज बिलांची चिंताही मिटणार आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली ४८ हजार कोटी रुपयांची वीज बिल थकबाकी पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेणार असल्याची ऐतिहासिक घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
या थकीत वीज बिलांमुळे शेतकऱ्यांना नवीन वीज जोडणी घेताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे आता राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचा नवीन वीज कनेक्शन घेण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
कर्जमुक्ती योजनेत मोठे बदल; २ लाखांपर्यंत थेट लाभ!
यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे आयोजित एका विशेष सोहळ्यात शेतकऱ्यांच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांचा भव्य सत्कार करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणाऱ्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत सुधारित लाभांची सविस्तर माहिती दिली.
- मर्यादा रद्द: पूर्वी जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत ५० हजार रुपयांचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांसाठी अहिल्यादेवी होळकर योजनेतील ५० हजारांची मर्यादा आता पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली आहे.
- २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी: या योजनेअंतर्गत आता शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमुक्तीचा थेट लाभ मिळणार आहे.
- परतफेडीची अट शिथिल: नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी २०२६-२७ मधील कर्जाची उचल करून वेळेत परतफेड करण्याची जाचक अटही रद्द करण्यात आली आहे.
शाश्वत शेती आणि पायाभूत सुविधांसाठी ९५ हजार कोटींची गुंतवणूक
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केवळ कर्जमाफी पुरेशी नसून शेतीमध्ये दीर्घकालीन गुंतवणूक करणे गरजेचे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. चालू वर्षात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने कृषी क्षेत्रात तब्बल ९५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जात आहे.
यात प्रामुख्याने पुढील बाबींचा समावेश आहे:
- नवीन सिंचन प्रकल्प आणि जलसंचय योजनांचा विस्तार.
- कोल्ड स्टोरेज, प्रक्रिया उद्योग आणि थेट बाजारपेठ जोडणी (Value Chain) मजबूत करणे.
- ठिबक (Drip) आणि तुषार (Sprinkler) सिंचन पद्धतींसाठी विशेष अनुदान.
- डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना थेट ग्राहकांशी जोडणे.
शासकीय पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेचा उल्लेख करताना, नुकतेच देवेंद्र फडणवीस यांनी शासकीय खरेदी आणि निविदा प्रक्रियेत मोठे बदल करून प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे, ज्याचा थेट फायदा योजनांच्या जलद अंमलबजावणीत होत आहे.
दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र आणि नदीजोड प्रकल्प
महाराष्ट्राला कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सातारा आणि सांगली परिसरात दरवर्षी पुराचे वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी वळण बंधाऱ्यांच्या माध्यमातून थेट दुष्काळी मराठवाड्यात वळवण्याचे काम सुरू आहे. “आपण दुष्काळ अनुभवला, पण आपल्या पुढील पिढीला दुष्काळ पाहावा लागणार नाही, असा समृद्ध महाराष्ट्र आपण घडवू,” असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
नवीन तंत्रज्ञान आणि नैसर्गिक शेतीवर भर
शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. इस्रायल तंत्रज्ञानावर आधारित फर्टिगेशन, पूर्णतः ऑटोमॅटिक ठिबक सिंचन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) च्या वापराला प्रोत्साहन दिले जात आहे. रासायनिक खतांचा वापर कमी करून जमिनीची सुपीकता टिकवण्यासाठी जीवामृत आणि नैसर्गिक शेती करण्यावर भर दिला जात आहे. यासाठी देशी गाईंचे संवर्धन करून गोमूत्र आणि शेणापासून नैसर्गिक खते तयार करण्याच्या मोहिमेला गती दिली जात आहे.
विविध योजनांमधून शेतकऱ्यांना हजारो कोटींची मदत
या कार्यक्रमाप्रसंगी बोलताना कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने संकटकाळात शेतकऱ्यांना नेहमीच तत्पर मदत केली आहे. अतिवृष्टीत नुकसान झालेल्या पिकांपासून ते वाहून गेलेली घरे आणि जनावरांपर्यंत तातडीची आर्थिक मदत पुरवण्यात आली आहे.
अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेची मूळ तरतूद ३६,५८५ कोटींवरून आता ४०,५८५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यासोबतच डॉ. पंजाबराव देशमुख पीककर्ज योजना, मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना, पीएम किसान आणि नमो शेतकरी योजनांच्या माध्यमातून राज्यातील बळीराजाला सक्षम बनवले जात आहे.