मुंबई: महाराष्ट्राला अमली पदार्थांच्या विळख्यातून पूर्णपणे मुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि धाडसी पाऊल उचलले आहे. नैसर्गिक तसेच कृत्रिमरीत्या तयार होणाऱ्या अमली पदार्थांची निर्मिती, पुरवठा आणि विक्रीची संपूर्ण अर्थव्यवस्था मुळापासून उखडून टाकण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित अमली पदार्थ विरोधी मोहिमेच्या उच्चस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते.
सशक्त आणि निरोगी महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी व्यसनमुक्तीची चळवळ ही केवळ सरकारी मोहीम न राहता लोकचळवळ बनवणे आवश्यक असल्याचे सांगत, त्यांनी सर्व विभागांना समन्वयाने काम करण्याचे आदेश दिले आहेत.
१. शाळांच्या अभ्यासक्रमात होणार अमली पदार्थांच्या दुष्परिणामांचा समावेश
तरुणाईला अमली पदार्थांच्या भयानक विळख्यापासून वाचवण्यासाठी शालेय स्तरावरूनच जनजागृती करणे आवश्यक आहे. यासाठी इयत्ता सातवी ते दहावीच्या अभ्यासक्रमामध्ये अमली पदार्थांचे शरीरावर आणि आयुष्यावर होणारे घातक परिणाम या विषयाचा समावेश करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय, राज्यातील प्रत्येक शाळा आणि महाविद्यालयाचा परिसर ‘ड्रग-फ्री कॅम्पस’ (Drug-Free Campus) घोषित करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांच्या प्राचार्यांनी विशेष नियमावली तयार करावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
२. राज्यभरात उभारली जाणार नशामुक्ती केंद्रांची साखळी
अमली पदार्थांच्या विळख्यातून बाहेर पडू इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी राज्यात एक भक्कम आणि विश्वासार्ह वैद्यकीय यंत्रणा उभारली जाणार आहे. स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने तसेच वैद्यकीय शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या समन्वयातून नशामुक्ती केंद्रांचे जाळे तयार केले जाईल. मुंबईमध्ये स्वतंत्र बहुशाखीय नशामुक्ती केंद्र सुरू करण्याचे निर्देश मुंबई महापालिकेला देण्यात आले आहेत. तसेच, राज्यातील सर्व मोठ्या आणि शासकीय रुग्णालयांमध्ये नशामुक्तीसाठी काही खाटा राखीव ठेवण्यात येतील.
आरोग्य क्षेत्रातील या महत्त्वपूर्ण सुधारणांसोबतच राज्य सरकार आरोग्याशी संबंधित इतरही महत्त्वाकांक्षी योजनांवर काम करत आहे. नुकतेच कर्करोग उपचारासाठी सरकारने MahaCare: महाराष्ट्रात कर्करोगावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उपचार देण्याचे मोठे निर्देश दिले आहेत, ज्यामुळे राज्यातील आरोग्य यंत्रणेला मोठी बळकटी मिळणार आहे.
३. गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई आणि पोलिसांना प्रोत्साहन
अमली पदार्थांची विक्री करणाऱ्या पेडलर्सचा शोध घेऊन त्यांच्या संपूर्ण नेटवर्कवर (फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड लिंकेजेस) कडक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. एनडीपीएस (NDPS Act) सारख्या कायद्यांचा प्रभावी वापर करून खटले जलद गतीने निकाली काढण्यासाठी ‘फास्ट ट्रॅक कोर्ट’ (Fast Track Courts) स्थापन केले जातील. तसेच सरकारी वकिल या प्रकरणांमध्ये सक्षमपणे बाजू मांडू शकतील यासाठी त्यांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल.
उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मूळ वेतनाच्या ३ टक्के आगाऊ वेतन आणि तपासासाठी विमान प्रवासाची सवलत दिली जाईल. याशिवाय, गोपनीय माहिती देणाऱ्या सामान्य नागरिकांसाठी बक्षीस योजना सुरू केली जाणार आहे. तरुणांना चुकीच्या मार्गावरून वळवून योग्य कौशल्य आणि रोजगार देण्यासाठी राज्य सरकार महाराष्ट्राचा ‘स्किल फर्स्ट’ पॅटर्न राबवत आहे, जेणेकरून सुशिक्षित तरुणांना उज्ज्वल भविष्य मिळेल.
४. २०२१ ते २०२५ मधील धडक कारवाईची आकडेवारी
गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्र पोलिसांनी अमली पदार्थ तस्करांविरुद्ध केलेली मोठी कारवाई खालीलप्रमाणे आहे:
- मेफेड्रोन (MD): ६,५५० कोटी रुपये किमतीचे ५.७ टन मेफेड्रोन जप्त.
- हेरॉईन: ४८४.७५ कोटी रुपयांचे १३४ किलो हेरॉईन जप्त.
- गांजा व चरस: १८६.४४ कोटींचा गांजा आणि १४.६७ कोटींची चरस जप्त.
- कोकेन: १४.६० कोटींचे १३४ किलो कोकेन हस्तगत.
- २०२५ मधील कारवाई: चालू वर्षात १७,६११ प्रकरणांमध्ये ५६,२०६ किलो अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले असून, १५,९९४ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे (यात ७२ परदेशी नागरिकांचा समावेश आहे).
या बैठकीला वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्यासह मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, पोलीस महासंचालक सदानंद दाते आणि मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती उपस्थित होते.