MahaCare: महाराष्ट्रात कर्करोगावर मिळणार आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उपचार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे मोठे निर्देश

मुंबई: महाराष्ट्रातील कर्करोग (Cancer) रुग्णांना दर्जेदार आणि परवडणारे उपचार वेळेत मिळावेत यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ‘महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अँड एज्युकेशन फाऊंडेशन’ (महाकेअर – MahaCare) कंपनीच्या माध्यमातून राज्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कर्करोग उपचार आणि संशोधन सुविधा निर्माण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘महाकेअर’ कंपनीच्या संचालक मंडळाची पहिली महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

महाकेअर कंपनीचे उद्दिष्ट काय आहे?

महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात कर्करोगाचे वेळीच निदान होऊन रुग्णांना तत्काळ उपचार मिळावेत, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या राज्य-शासित एल २ (L2) व एल ३ (L3) कर्करोग रुग्णालयांच्या माध्यमातून राज्यातील शेवटच्या घटकापर्यंत जागतिक दर्जाची आरोग्य सेवा पोहोचवली जाणार आहे.

या बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कर्करोग नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि रुग्णांना वेळेवर उपचार देण्यासाठी उच्च क्षमता असलेल्या आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाची अत्यंत गरज आहे. यासाठी आरोग्य विभागाने सर्वोत्तम कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी. ज्याप्रमाणे राज्य सरकार तरुणांच्या कौशल्यासाठी महाराष्ट्राचा ‘स्किल फर्स्ट’ पॅटर्न राबवत आहे, त्याच धर्तीवर वैद्यकीय क्षेत्रातही उत्कृष्ट दर्जाचे कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यावर भर दिला जाईल.

महाकेअर बैठकीतील काही महत्त्वाचे निर्णय

  • १०० कोटींचा कॉर्पस निधी: महाकेअर कंपनीच्या कामकाजासाठी आणि विकासासाठी ‘महात्मा फुले जनआरोग्य योजने’मधून १०० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे.
  • नागपूर हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट: महाकेअर अंतर्गत नागपूर येथे ‘नागपूर हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट’ या विशेष उपकंपनीची स्थापना करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली.
  • टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलसोबत करार: कर्करोग उपचारातील अग्रगण्य संस्था असलेल्या ‘टाटा मेमोरियल कॅन्सर हॉस्पिटल’सोबत तांत्रिक सहकार्यासाठी सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला आहे. यामुळे रुग्णांना जागतिक पातळीवरील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन व उपचार मिळणे सोपे होणार आहे.
  • सीएसआर निधी आणि नवीन कार्यालय: महाकेअरच्या कामकाजासाठी मुंबईतील प्रसिद्ध जी. टी. रुग्णालय इमारतीमध्ये जागा उपलब्ध करून दिली जाणार असून, सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (CSR) उभारण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.

प्रशासकीय गतिमानता आणि आरोग्य सुविधांचा विस्तार

राज्यात सध्या विविध योजनांच्या माध्यमातून थेट जनतेपर्यंत शासकीय सेवा पोहोचवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ज्याप्रमाणे महसूल विभागात गतिमानता आणण्यासाठी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान’ यशस्वीपणे राबवले जात आहे, त्याच धर्तीवर आरोग्य विभागात ‘महाकेअर’च्या माध्यमातून क्रांती घडवून आणण्याचा सरकारचा मानस आहे.

कसे असणार महाकेअरचे जाळे? (विकेंद्रीत सेवा प्रणाली)

महाकेअर कंपनीच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रात तीन टप्प्यांत कर्करोग उपचारांचे जाळे निर्माण केले जाणार आहे:

१. सर्वोच्च संशोधन व उपचार केंद्र:

  • टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल (मुंबई)

२. जिल्हास्तरीय सर्वसमावेशक कर्करोग उपचार केंद्रे:

  • मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, नांदेड, कोल्हापूर, चंद्रपूर, नाशिक आणि अमरावती.

३. निदान व डे-केअर सेंटर्स (Primary Care):

  • कामा आल्ब्लेस रुग्णालय (मुंबई), रत्नागिरी, सातारा, बारामती, जळगाव, यवतमाळ, अंबाजोगाई (बीड), ठाणे आणि शिर्डी.

या सर्वसमावेशक आराखड्यामुळे महाराष्ट्रातील कर्करुग्णांना मुंबई किंवा इतर मोठ्या शहरांमध्ये धाव घेण्याची गरज पडणार नाही, तर त्यांच्या स्वतःच्या जिल्ह्यातच अत्याधुनिक उपचार अत्यंत माफक दरात उपलब्ध होतील.

Top Posts

शेतकरी कर्जमाफी: दुसऱ्या टप्प्यासाठी ४ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर; मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांनाही मिळणार थेट दिलासा!

अधिक वाचा

सोलापूर जिल्ह्याची महास्ट्राईड (MahaSTRIDE) अभियानात ऐतिहासिक कामगिरी; १६ कोटींचे प्रोत्साहन अनुदान मंजूर, खाजगी गुंतवणुकीत १४२ कोटींचा टप्पा

अधिक वाचा

लोहगाव उपजिल्हा रुग्णालय तातडीने सुरू करा; पुणे जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेला गती देण्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे निर्देश

अधिक वाचा

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना मिळणार मोफत दप्तर; राज्य सरकारकडून १७४ कोटींच्या निधीस मंजुरी

अधिक वाचा

गृहनिर्माण संस्थांचा स्वयंपुनर्विकास आणि डीम्ड कन्व्हेअन्स होणार सुलभ; महसूल विभागाकडून नवीन धोरण निश्चित

अधिक वाचा