मुंबई: राज्यातील विविध सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी जमिनी संपादित केल्यामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या (Project Affected Persons) पुनर्वसनाची प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि गतीमान करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या हिताला केंद्रस्थानी ठेवून धोरणात्मक सुधारणांचा मसुदा सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत.
मंत्रालयात आयोजित एका उच्चस्तरीय बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी नवीन पुनर्वसन कायदा, पर्यायी जमिनींचे वाटप, जिल्हास्तरीय भूसंचय (लँड बँक), गावठाण भूखंडांची उपलब्धता आणि प्रकल्पग्रस्तांना रोजगाराचे साधन किंवा विकसित भूखंडाचा पर्याय देण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
प्रकल्पग्रस्तांच्या सुलभ पुनर्वसनासाठी महत्त्वाचे निर्णय
बैठकीत राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी अधिकाऱ्यांना खालील मुद्द्यांवर तातडीने मसुदा तयार करण्याचे निर्देश दिले:
- भूसंचय (लँड बँक) सक्षम करणे: पर्यायी जमिनींच्या वाटपासाठी जिल्हा पातळीवर भूसंचय अधिक प्रभावी आणि अद्ययावत पद्धतीने तयार केला जाईल.
- डिजिटल पोर्टलची निर्मिती: भूसंचय व्यवस्थापनामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्यस्तरीय संकेतस्थळ (Website) विकसित केले जाईल. यामुळे महाराष्ट्रात शासकीय सेवा होणार अधिक सोप्या आणि जलद बनण्यास मदत होईल.
- रोजगार किंवा विकसित भूखंडाचा पर्याय: नवीन भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना अधिनियम, २०१३ अंतर्गत प्रकल्पग्रस्तांना केवळ एकरकमी आर्थिक भरपाई देण्याऐवजी, त्यांना कायमस्वरूपी रोजगार किंवा विकसित भूखंडाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतंत्र धोरण आखण्यात येत आहे.
- कालमर्यादा निश्चिती: पुनर्वसन प्रक्रियेत होणारा विलंब टाळण्यासाठी प्रत्येक टप्प्यासाठी निश्चित कालमर्यादा (Time Limit) ठरवली जाईल.
गावठाण भूखंड वाटप व नागरी सुविधांवर भर
विस्थापित नागरिकांना नवीन गावठाण भूखंड उपलब्ध करून देण्याची कार्यपद्धती सुलभ करण्यात येणार आहे. उर्वरित उपलब्ध गावठाण जमिनींची मोजणी व अधिकृत नोंदणी तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, नवीन गावठाण क्षेत्रांमध्ये पाणी, रस्ते, वीज यांसारख्या आवश्यक नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय वाढविण्यावर भर दिला जाईल. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणी कमी होऊन त्यांचे जीवनमान सुधारेल.
ज्याप्रमाणे राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.० सारख्या योजना राबवल्या जात आहेत, त्याच धर्तीवर प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्वांगीण पुनर्वसनालाही गती दिली जात आहे.
‘विकसित महाराष्ट्र – २०४७’ चे ध्येय
राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले की, “विकसित महाराष्ट्र – २०४७ चे ध्येय साध्य करण्यासाठी राज्यात पायाभूत सुविधांचे नवीन प्रकल्प आणि मोठे उद्योग उभारणे गरजेचे आहे. या माध्यमातूनच राज्याचा महसूल वाढेल आणि विकासाला गती मिळेल. मात्र, हे करत असताना ज्या भूमीपुत्रांनी आपल्या जमिनी दिल्या आहेत, त्या प्रकल्पग्रस्तांचे हित जोपासणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे. त्यामुळे पुनर्वसन प्रक्रिया वेळेत आणि नागरिकाभिमुख पद्धतीने पूर्ण करावी.”
या धोरणात्मक बदलांमुळे राज्यातील हजारो प्रकल्पग्रस्तांना मोठा दिलासा मिळणार असून, प्रलंबित पुनर्वसनाचे प्रश्न वेगाने सुटण्यास मदत होईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.