शालेय शिक्षणाचा दर्जा सुधारणार! विद्यार्थ्यांची गळती रोखण्यासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; मंत्री दादाजी भुसे यांची घोषणा

मुंबई: महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण क्षेत्राला अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे तसेच अशैक्षणिक कामांचा भार कमी करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. राज्यातील शासकीय व अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गळती रोखणे, शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवणे आणि शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास करणे याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येत आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

विधानपरिषदेत आमदार विक्रम काळे यांनी नियम २६० अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावावर उत्तर देताना मंत्री भुसे बोलत होते. या चर्चेत सुधाकर अडबाले, किरण सरनाईक, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, धैर्यशील कदम आणि संजय भेंडे या सदस्यांनी सहभाग घेतला होता.

शिक्षण विभागासाठी ₹८८,४९४ कोटींची भरीव तरतूद

राज्यातील शैक्षणिक आलेख उंचावण्यासाठी शासनाने अर्थसंकल्पात तब्बल ८८ हजार ४९४ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सध्या राज्यात पहिली ते बारावीपर्यंत १ लाखाहून अधिक शाळा असून, ७ लाखांपेक्षा जास्त शिक्षक आणि २.१० कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये प्रति विद्यार्थी सुमारे ९७ हजार रुपये, तर अनुदानित शाळांमध्ये ३८ ते ४० हजार रुपये खर्च होत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

विद्यार्थ्यांची गळती रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना

विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अर्धवट सुटू नये यासाठी शासनाकडून विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जात आहेत:

• वेळेत पाठ्यपुस्तके आणि दर्जेदार गणवेश: यंदा शाळा सुरू होण्यापूर्वीच बहुतांश पाठ्यपुस्तके विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात आली आहेत. तसेच, स्थानिक पातळीवर दर्जेदार गणवेश मिळावेत यासाठी जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुणवत्ता नियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
• शाळा प्रवेशोत्सव: नवीन विद्यार्थ्यांचे स्वागत करण्यासाठी व्यापक पातळीवर प्रवेशोत्सव साजरा केला गेला, ज्यामध्ये लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला.
• आधार संलग्नीकरण (Aadhar Linking): बोगस पटसंख्या रोखण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डची शाळांच्या प्रणालीशी जोडणी केली जात आहे.

शिक्षक भरती, आयसीटी आणि रोबोटिक्स शिक्षण

काळानुरूप शिक्षणात बदल करत शाळांमध्ये आयसीटी (ICT), अटल लॅब आणि रोबोटिक्स शिक्षणावर भर दिला जात आहे. याशिवाय, पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून पारदर्शक शिक्षक भरती प्रक्रिया राबवली जात आहे. शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्या आणि टप्पा अनुदानाबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक असून, लवकरच यावर अनुकूल निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

शैक्षणिक विकासासोबतच शाळांच्या सुरक्षेलाही प्राधान्य दिले जात असून, पावसाळ्यात अतिवृष्टीच्या काळात विद्यार्थ्यांची सुरक्षा सुनिश्चित केली जाते. पालकांनी आणि शिक्षकांनी दैनंदिन नियोजनासाठी महाराष्ट्र हवामान अंदाज वेळोवेळी तपासावा, जेणेकरून कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत शाळा व्यवस्थापनाला योग्य काळजी घेता येईल.

खासगी क्लासेसच्या नियमनासाठी स्वतंत्र कायदा

विद्यार्थी आणि पालकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी खासगी शिकवणी वर्गांवर (Coaching Classes) नियंत्रण आणणारा स्वतंत्र कायदा अंतिम टप्प्यात आहे. यामध्ये केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आणि इतर राज्यांच्या कायद्यांचा सखोल अभ्यास करून मसुदा तयार केला जात असल्याचे मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

नागरिक आणि तरुण पिढीला जागरूक करण्यासाठी जसे विविध शासकीय उपक्रम राबविले जातात, जसे की निवडणूक आयोगातर्फे राबवली जाणारी विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण मोहीम, त्याच धर्तीवर शालेय स्तरापासूनच विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक व कायदेशीर जनजागृती निर्माण केली जात आहे.

एकंदरीत, राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार आणि हक्काचे शिक्षण मिळावे यासाठी शालेय शिक्षण विभाग कटिबद्ध असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे.