मुंबई: महाराष्ट्रातील पर्यावरण संवर्धन आणि वृक्षलागवड मोहिमेला अधिक गतिमान, तंत्रज्ञानस्नेही आणि शाश्वत करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठी पावले उचलली आहेत. यंदाच्या वर्षात संपूर्ण राज्यात १८ कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, हे उद्दिष्ट वेळेत आणि यशस्वीपणे पूर्ण करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी सूक्ष्म नियोजन करावे, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘हरित महाराष्ट्र आयोगा’ची अत्यंत महत्त्वाची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला वन मंत्री गणेश नाईक, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रविण परदेशी, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, खाजगी-सार्वजनिक भागीदारी (PPP) आणि थेट लोकसहभाग या सूत्रांवर आधारित या मोहिमेचे नियोजन करण्यात आले आहे.
१. ‘व्हि बी-जी राम जी’ योजनेतून ग्रामपंचायतींचा सहभाग
वृक्षलागवड केवळ शासकीय पातळीवर मर्यादित न राहता ती लोकचळवळ व्हावी, यावर मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला. यासाठी राज्यात ‘व्हि बी-जी राम जी’ योजनेअंतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आपल्या कार्यक्षेत्रातील उपलब्ध जमिनीचा आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे.
- ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभेचा ठराव मंजूर करून वृक्षलागवडीचे नियोजन करावे.
- हा आराखडा केंद्र सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर अपलोड करावा.
- या प्रक्रियेमुळे या मोहिमेसाठी केंद्र सरकारकडून अतिरिक्त निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
२. हायटेक तंत्रज्ञानाचा वापर: उपग्रह आणि ड्रोनद्वारे लक्ष
यावेळच्या वृक्षलागवड मोहिमेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. लावलेल्या रोपांची केवळ गणना न करता, त्यांचे पुढील ६ महिन्यांपर्यंत अस्तित्व आणि वाढ तपासण्यासाठी रिअल-टाईम मॉनिटरिंग केले जाईल.
यासाठी महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) च्या मदतीने उपग्रह तंत्रज्ञान, ड्रोन आणि जीआयएस (GIS) प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे. तसेच, लागवडीयोग्य जमिनी शोधण्यासाठी एक विशेष जीआयएस आधारित ‘लँड बँक’ तयार करून ती सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आली आहे. पर्यावरण आणि जलसंधारणाच्या दृष्टीने जसे जायकवाडी धरण फेरनियोजन जलसंपदा विभागासाठी महत्त्वाचे आहे, तसेच या तंत्रज्ञानस्नेही वृक्षलागवडीमुळे राज्यातील एकूण भूजल पातळी आणि हिरवळ वाढण्यास मोठी मदत होणार आहे.
३. रोपवाटिकांचे बळकटीकरण आणि ‘PPP’ मॉडेल
मोठ्या प्रमाणावर लागवड करण्यासाठी चांगल्या दर्जाच्या रोपांची उपलब्धता असणे गरजेचे आहे. सध्या वन विभागाकडे सुमारे ६ कोटी रोपे उपलब्ध असून, पुढील वर्षापर्यंत ही क्षमता १० कोटींवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी खाजगी-सार्वजनिक भागीदारी (PPP) तत्त्वावर खाजगी रोपवाटिकांचा सहभाग वाढवला जाणार आहे.
ज्याप्रमाणे राज्यातील शेती विकासासाठी महाबीजचे कृषी धोरण आणि खरीप नियोजन अत्यंत प्रभावी भूमिका बजावते, त्याच धर्तीवर वन आणि कृषी विभागाच्या संयुक्त समन्वयाने दर्जेदार रोपांची निर्मिती केली जात आहे. कृषी विभागाकडून आणि विविध कृषी विद्यापीठांच्या रोपवाटिकांमधून लाखो रोपांची निर्मिती केली जात असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
४. जिल्हा स्तरावर कडक अंमलबजावणी व आढावा
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना नियमित आढावा घेण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्याने आपल्या उद्दिष्टांचा दरमहा अहवाल शासनाला सादर करणे बंधनकारक असेल. महापालिका क्षेत्रांमध्येही वृक्ष लागवडीसाठी पीपीपी आराखड्याची अंमलबजावणी केली जाईल.
निष्कर्ष: १८ कोटी वृक्ष लागवडीचा हा संकल्प केवळ सरकारी कार्यक्रम नसून समृद्ध आणि प्रदूषणमुक्त महाराष्ट्राच्या दिशेने टाकलेले एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. यात खाजगी संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी हिरिरीने सहभाग नोंदवणे काळाची गरज आहे.