मुंबई: महाराष्ट्रातील शेती आणि सिंचन व्यवस्थेला अधिक बळकटी देण्यासाठी राज्य सरकारकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, राज्यातील महत्त्वाकांक्षी जायकवाडी धरणाचे फेरनियोजन करण्यासह जालना जिल्ह्यातील जुन्या कोल्हापुरी बंधाऱ्यांचे बॅरेजमध्ये रूपांतर करून सिंचन क्षमता वाढविण्यासंदर्भात मंत्रालयात एक महत्त्वाची आढावा बैठक पार पडली.
जलसंपदा मंत्री तथा गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. या बैठकीत जायकवाडी प्रकल्पाच्या सुधारित नियोजनासह धरणात मत्स्यबीज सोडणे आणि स्थानिक सिंचन प्रस्तावांवर तांत्रिक, प्रशासकीय व कायदेशीर बाबींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
जायकवाडी प्रकल्पाचे सुधारित फेरनियोजन
जायकवाडी धरणातील उपलब्ध पाण्याचा अधिक कार्यक्षमतेने वापर करण्यासाठी आणि सिंचन क्षेत्र वाढवण्यासाठी धरणाचे फेरनियोजन केले जात आहे. या अंतर्गत विविध उपसा सिंचन योजनांचा आढावा घेण्यात आला. धरणातील पाण्याचा प्रत्यक्ष वापर आणि सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी सुधारित आराखड्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
मत्स्यबीज सोडण्याचा महत्त्वपूर्ण उपक्रम
धरण परिसरातील स्थानिक मच्छीमार बांधवांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी जायकवाडी धरणात मत्स्यबीज सोडण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. या प्रस्तावातील पर्यावरणीय, तांत्रिक व प्रशासकीय घटकांचा सर्वंकष विचार करून विविध विभागांनी समन्वयाने तातडीने पुढील पावले उचलावीत, अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या.
जालना जिल्ह्यातील जुन्या बंधाऱ्यांचे बॅरेजमध्ये रूपांतर होणार
जालना जिल्ह्यातील बदनापूर, भोकरदन आणि जाफ्राबाद परिसरातील जुन्या कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची पाणी साठवण क्षमता संपत चालली आहे. या बंधाऱ्यांचे अत्याधुनिक बॅरेजमध्ये रूपांतर केल्यास मोठ्या प्रमाणावर पाणी साठवणूक होऊन स्थानिक सिंचन क्षमतेत मोठी वाढ होणार आहे. या कामासाठी आवश्यक असलेले सर्वेक्षण, तांत्रिक मान्यता आणि प्रशासकीय मंजुरी प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे निर्देश विखे पाटील यांनी दिले आहेत.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि जलसंधारणाला गती देण्यासाठी शासन पातळीवर अशा सिंचन प्रकल्पांना गती दिली जात आहे. याच धर्तीवर, राज्यातील ५० लाख शेतकऱ्यांना गटशेतीशी जोडणारा Farmer Cup 2026 हा उपक्रम देखील ग्रामीण महाराष्ट्रात क्रांती घडवून आणत आहे.
स्थानिक गरजांनुसार जलप्रकल्पांचा प्रभावी वापर
बैठकीत बोलताना जलसंपदा मंत्री विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील जलसंपदा प्रकल्पांचा वापर केवळ पाणी साठवण्यासाठी न करता स्थानिक शेतकऱ्यांच्या गरजांनुसार त्याचा पुरेपूर लाभ मिळाला पाहिजे. प्रलंबित प्रस्तावांवर वेळेत निर्णय घेऊन प्रशासनाने कामांना गती द्यावी.
एकीकडे सिंचन सुविधांचा विस्तार होत असताना, राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी देखील मोठ्या योजना राबवत आहे. यामध्ये तब्बल ५६ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ चा मोठा वाटा आहे.
या मान्यवरांची बैठकीला उपस्थिती
या महत्त्वाच्या बैठकीला आमदार नारायण कुचे, आमदार विलास भुमरे, आमदार प्रकाश सोळंके यांच्यासह ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक जयंत गवळी आणि जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.